काठमाडाैं, भदाै ७ः सरकारले २०६५ सालमा ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना त्यस बेलासम्मकै सस्तो लागतमा निर्माण गर्ने घोषणा गर्यो। अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड सञ्चालक समितिको ७ चैत २०६५ मा बसेको बैठकले आयोजना ब्याजसहित ४८ अर्ब रूपैयाँमा पाँच वर्षमा निर्माण सक्ने योजनासहित काम अघि बढाउने निर्णय गर्यो।
तर प्रारम्भिक योजना अनुसार काम भएन। निर्माण अवधि लम्बियो। बैंकको ब्याज, अमेरिकी डलरको विनिमय दर र महँगी बढ्दै गयो। सुरुमा ३५ अर्ब २९ करोड रूपैयाँ अनुमान गरिएको लागत बढ्न थाल्यो। आयोजना तोकिएको समयभन्दा ६ वर्ष ढिला हुँदा १७ अर्बको व्ययभार थपियो। पाँच वर्षको निर्माण अवधिमा ब्याज १४ अर्ब लाग्ने अनुमान थियो। आयोजनाको निर्माण अवधि र अमेरिकी डलरको विनियम दर बढ्दा ब्याज मात्रै १८ अर्ब रूपैयाँ थपिएको छ। १३ वर्षअघि प्रतिमेगावाट साढे १० करोड हुने भनिएको लागत साढे १८ करोड रूपैयाँ पर्ने अवस्था आइसकेको छ।
पूर्वसचिव तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वप्रमुख कार्यकारी निर्देशक अर्जुनकुमार कार्की स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधीन आयोजना तोकिएको समयमा नबन्दा तामाकोसी जस्तै अर्काे आयोजना बनाउने समय, लागत र प्रतिफल गुमाउनुपरेको बताउँछन्। ‘यो बनाउँदै गर्दा अर्काे यस्तै आयोजना बनाउने समय र आम्दानी गुमाएका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘६ वर्षअघि नै यो बनेको भए त्यसबाट हुने आम्दानीबाट चार सय मेगावाट हाराहारीकै जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सकिन्थ्यो। तर त्यो सुनौलो अवसर हामीले गुमायौं।’
लागत मात्रै बढेन, प्रतिफल पनि गुम्यो
उक्त आयोजनाका योजनाकार समेत रहेका कार्की प्राधिकरण र आयोजना प्रमुखको अकर्मण्यताले आयोजना निर्धारित समयमा नबन्दा मुलुकले अत्यन्तै ठूलो आर्थिक नोक्सानी सहनुपरेको बताउँछन्। आयोजनाले वार्षिक औसत २२ सय ८१ गिगावाट आवर बिजुली उत्पादन गर्ने क्षमता राख्छ। अर्थात अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर कम्पनीले वर्षभरिमा आफ्नो क्षमता अनुसार बिजुली उत्पादन गर्न सकेको खण्डमा ९ अर्ब २६ करोड रूपैयाँ आम्दानी गर्छ। कम्पनीले ६ वर्ष ढिला हुँदा वार्षिक ९ अर्ब २६ करोडका दरले ५५ अर्ब ५६ करोड रूपैयाँ आम्दानी गुमाइसकेको छ।
उता, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तामाकोसीको बिजुली प्रतियुनिट ४.०६ रूपैयाँको दरले किनेर प्रतियुनिट औसतमा ९ रूपैयाँ ५० पैसाको दरले बिक्री गर्न सक्थ्यो। आयोजना तोकिएको समयमै नबन्दा प्राधिकरणले पनि प्रत्येक वर्ष १० अर्बको दरले ६ वर्षमा ६० अर्ब रूपैयाँ आम्दानी गुमाएको छ। यो आयोजनामा सेयर लगानी गरेका लगानीकर्ताले पनि ६ वर्षको अवधिसम्म प्रतिफल प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। नागरिक दैनिकबाट
