डेढ लाख दोषी जेल बाहिरै, होला त कारबाही ?

| 2018 Nov 19 | 07:42 am 1869

काठमाडौं, मं‌सिर ३ : विभिन्‍न समयमा फौजदारीलगायत मुद्दाका झन्डै डेढ लाख दोषी कारबाहीको दायरा बाहिरै रहेको पाइएको छ ।विगत सात दशकको समयमा देशभरका करिब ७७ हजार मुद्दाको फैसलासँग सम्बन्धित झन्डै डेढ लाख दोषी कारबाहीको दायरामा नआएको सर्वोच्चको तथ्यांकले देखाएको हो ।

सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक हरिराज कार्कीले दोषीमध्ये कतिपयलाई कैद सजाय तोकिएको, कतिलाई जरिवाना मात्र रहेको त कतिलाई कैद र जरिवाना दुवै रहेको जानकारी दिए। सर्वोच्च अदालतले फैसला कार्यान्वयनका लागि तत्परता देखाउँदै २०७५-०७६ लाई ‘फैसला कार्यान्वयन वर्ष’ घोषणासमेत गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका निर्देशक वेदप्रसाद उप्रेतीले फैसला कार्यान्वयनको अभियानअन्तर्गत सबै जिल्लामा २ मंसिरदेखि एकैसाथ यस वर्षको बाँकी आठ महिनालाई फैसला कार्यान्वयन वर्षका रूपमा सुरु गरिएको बताए ।

सर्वोच्चले अदालतको जनआस्था वृद्धि गर्न र दण्डहीनता अन्त्य गर्न फैसला कार्यान्वयन अनिवार्य सर्त रहेको जनाउँदै फैसला कार्यान्वयनमा कमजोर स्थिति रहेकाले प्रभावकारी रूपमा फैसला कार्यान्वयन गर्न अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिएको जनाएको छ।

सर्वोच्चले २००० सालयता ७७ हजार ५ सय २४ थान मुद्दामा भएको फैसलाका १ लाख ३२ हजार ८११ व्यक्ति फरार रहेको उल्लेख गर्दै कार्यान्वयनका लागि सक्रियता देखाएको हो । महानिर्देशक कार्कीका अनुसार १४ अर्ब ७ करोड ७१ लाख ९३ हजार ७ सय ७४ हजार लागत रहेकामा २ अर्ब ३९ करोड ९१ लाख १३ हजार ७२ सय असुल उपर भएको छ । लगभग ११ अर्ब ३९ करोड अझै असुल हुन बाँकी रहेको राजधानी दैनिकमा खबर छ।

अभियान चल्छ, कार्यान्वयन उस्तै

सर्वोच्च अदालतले फैसला कार्यान्वयनका लागि बेलाबखत अभियान चलाउने गरे पनि कार्यान्वयनको गतिमा भने सुधार हुन सकेको छैन । अदालतमाथि फैसला कार्यान्वयनबारे प्रश्न उठ्ने गरेको छ । तर, फैसला कार्यान्वयनले भने सन्तोषजनक अवस्था लिन सकेको छैन ।

यसअघि सर्वोच्चले २४ जिल्लामा विशेष अभियान चलाएको थियो । महानिर्देशक कार्की भने विशेष अभियानबाट फैसला कार्यान्वयनमा प्रगति देखिएकाले फैसला कार्यान्वयन वर्ष घोषणा गरिएको बताउँछन् । उनले विशेष अभियानमा मात्र ४ अर्ब असुल भएको बताए । सर्वोच्चले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ लाई फैसला कार्यान्वयन वर्ष घोषणा गरे पनि त्यसको लक्ष्य भने आशालाग्दो छैन । महानिर्देशक कार्की नै हरेक वर्ष १० प्रतिशतले घटाउने उद्देश्य रहेको बताउँछन् ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

© Copyright Report Nepal Pvt. Ltd. | Website By : GOLDENMUD CREATION PVT. LTD.