काठमाडौं, साउन ३: चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै २० दिन देखि अनशनरत डा गोविन्द केसीका मागप्रति सरकार झन कठोर बनिरहेको छ। डाक्टर केसीले सरकारद्वारा गठन गरिएको टोली अधिकार सम्पन्न नभएको भन्दै उक्त टोलीसँग वार्ता गर्न अस्वीकार गरे पनि सरकारले अर्को वार्ता टोली भने नबनाउने घोषणा गरेको छ ।
सरकारद्वारा गठन गरिएको वार्ता टोलीसंग दुई दिन गरेर पटक पटक भएका वार्ता निष्कर्षविहीन बनिरहेका बेला डाक्टर गोविन्द केसीले विज्ञप्ती मार्फत उनकै शब्दमा, ‘अधिकारविहीन वार्ता टोली’ सँग वार्ता नगर्ने घोषणा सार्वजनिक गरेका थिए।
शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेलले यसै वार्ता टोली मार्फत अगाडि बढ्न सकिने र संसदमा रहेको विधेयकमा संसद भित्रबाटै आवश्यक संशोधनको काम गर्न सकिने बताए। उनले भने, ‘ पहिलो प्राथमिकता उहाँको जीवन रक्षा हो, अर्को वार्ता टोलीको आवश्यकता छैन।
चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदमा पेश भएको स्थिति रहेको र डाक्टर केसीले त्यो विधेयक फिर्ता लिनु पर्छ भन्ने अडान राखेका छन्। यो विषय राजनीतिक नेतृत्वले समाधान गर्ने खालको भएको, तर वार्ता टोली सचिव स्तरको भएको र उनीहरुलाई त्यो अधिकार नभएकाले वार्ता अगाडि बढन नसकेको वार्ता समितिका सदस्य डा सुरेन्द्र भण्डारीले बताए। उनले भने, “चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदमा पेश भएको स्थिति रहेको र डाक्टर केसीले त्यो विधेयक फिर्ता लिनु पर्छ भन्ने अडान राख्नु भएको छ। यो विषय राजनीतिक नेतृत्वले समाधान गर्ने खालको भएको, तर वार्ता टोली सचिव स्तरको भएको र उहाँहरुलाई त्यो अधिकार नभएकाले वार्ता अगाडि बढन सकेन।”
केसीसँग वार्ता गर्न सरकारले टोली गठन गरिसकेको र उक्त टोली अधिकार सम्पन्न टोली भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव विष्णु पौडेलले बताए।
उनले भने, “सरकारले अधिकार दिएको भनेको कस्तो मान्छे चाहिने हो? सिङ जुरो आएको चाहिन्छ? वार्तामा बस्नका लागि सरकारले औपचारिक रुपमा आधिकारिक रुपले गठन गरेको वार्ता टोली त्यो निर्णय गर्न सक्ने क्षमताको छैन भन्ने आधार के हो?”
सरकारले आजको संसद बैठकमा उक्त विधेयकलार्इ अघि बढाउने तयारी गरेको छ भने कांग्रेसले विधेयक अघि बढाए सदन चल्न नदिने उल्लेख गरेको छ। केसीका माग र स्वास्थ्य प्रति गम्भीर नभएको भन्दै सरकारलाई दबाब दिन नेपाल चिकित्सक संघले बिहीबार देशभरका अस्पतालहरुमा आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ।
डाक्टर गोविन्द केसीको पछिल्लो स्वास्थ्य अवस्था र उनका मागहरुलाई लिएर सतारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका शिर्षस्त नेताहरुको बैठक बसेको हो। बैठकले डाक्टर केसीको जीवनरक्षाका लागि सरकारले आवश्यक सबै कदम चाल्ने निष्कर्ष निकालेको नेताहरुले बताएका छन्।
डा केसीको सघन उपचार कक्षमा उपचार आवश्यक रहेको तर जुम्लामा त्यस्तो व्यवस्था नरहेको उनको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरुले जनाएका छन्।
