- बसन्त भुजेल
विश्वका अधिकांश देशमा जनताको स्वास्थ्य स्वास्थ्योपचार सरकारको जिम्मामा हुन्छ, तर नेपाल विश्वको एक मात्रै यस्तो मुलुक हो, जहाँ बिरामी भए बापत राज्यलाई शुल्क तिर्नुपर्छ, माफियालाई आफ्नो घरघडेरी सुम्पेर सुकुम्वासी बन्नु पर्छ । यो हिसावमा हाम्रो मुलुक नेपाल नर्क जस्तै भएको छ । कुन जुनीको पापले हो कुन्नी हामी नेपालीहरुले नरकलोकको जिन्दगी भोगिरहेका छौं । यति बेला डा. गोविन्द केसी नामक महामानव हामीलाई नरक कुण्डबाट उतार्ने अभियानमा छन् । उनको यो अभियानलाई एक जुट भएर सम्पूर्ण नेपालीले साथ दिनु जरुरी छ । अपराधीहरुलाई ठेगान लगाउने यस्तो मौका फेरी छिटै नआउन सक्छ ।
देश र जनताका लागि अत्यावश्यक ६ बुँदे माग राख्दै विगत केही दिनदेखि आमरण अनशनमा बसेका डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था निकै नाजुक बनेको छ । गत भदौ २९ गते जुम्लाको चन्दनाथ नगरपालिका वार्ड नं ६ स्थित बाबिरा मन्दीरको धर्मशालामा आमरण अनसन आरम्भ गरेका डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक भएपछि गत मंगलबार राजधानी काठमाडौं ल्याइएको छ । यो डा. केसीको १९ औं सत्याग्रह हो । डा. केसीको अनसनबारे सरकारको उपेक्षा निकै खतरनाक छ । स्वास्थ्य अवस्था नाजुक भएपछि मात्र जबरजस्त वार्ताको टेबलमा बस्ने यस अघिको सरकारी नियत यस पटक पनि दोहोरिने खतरा देखिएको छ । यसैगरी डा. केसीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रभावशाली बनाउन माग गरेका छन् । यो माग लोकतन्त्रको तत्कालिन मात्रै होइन दीर्घकालिन हितका लागि समेत कोशे ढुंगा हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग यतिबेला जुन दुर्दशाका साथ चलेको छ त्यसले निरन्तरता पाउने हो भने मुलुक बरबाद हुनेवाला छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली फेरी पनि गलत व्याक्तिहरुको सल्लाहका पछि नदौडिउन । उनको मति सुध्रियोस् । उनी कुरा रेल र पानी जहाजका गर्छन्, तर गोविन्द केसीले राखेको माग पुरा गर्दैनन् । विगतमा डा. केसीले राखेका माग अपरिहार्य भए पनि केही जटिल तथा कार्यान्वयन गर्दा राज्यलाई धेरै बजेट लाग्ने खालका थिए, तर यस पटक अघि सारिएका ६ बुँदे माग भने धेरै सहज छन् । राज्यलाई कत्ति पनि भार नपर्ने, देश र जनतालाई धेरै नै लाभ हुने खालका छन्, डा. केसीका यस पटकका मागहरु । तर आमरण अनशन बसेकाे यत्तिका दिनसम्म पनि सरकारले यी माग बारे मुख खोलेको छैन ।
डा. केसीले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमविविएस कक्षा संचालनका लागि यथाशिघ्र पहल गर्न राखेको माग नयाँ होइन । यो माग पहिले नै पुरा भइसकेको हो । कार्यान्वयनमा अल्झिएको मात्रै हो । उनले राखेको त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गर्नुपर्ने माग पनि सरकारले यस अघि नै पुरा गरेको हो तर, कार्यान्वयन प्रक्रियामा पुगेर सरकारले बेइमानी गरेकोले उनले पुनः माग राखेका हुन् । वरिष्ठता तथा मापदण्ड मिचेर गरिएका नियुक्ति सच्याँउदा र पारदर्शी ढंगले नियुक्ति गर्ने परिपार्टी बसाउँदा देश र जनतालाई बेफाइदा छैन, बरु फाइदा छ । डा. केसीले सामाजिक दुरीलाई अनिवार्य गर्दै पीसीआर परीक्षणको दायरा व्यापक बढाउनुपर्ने र कोभिड बाहेकका बिरामीको पनि उत्तिकै महत्वका साथ उपचार हुनुपर्ने माग राखेका छन् । यो माग पुरा गर्दा सरकार आफै सफल बन्ने हो । तर वास्तै गर्दैन यस्ता शासकलाई पागल नभने र के भन्नु ?
राज्यलक्ष्मी गोल्छा घुस काण्ड, आयल निगम जग्गा खरिद काण्ड, वाइडबडी काण्ड, सेक्युरिटी प्रेस खरिद काण्ड, दरबारमार्गको जग्गा काण्ड, ओम्नी समुहको औषधि खरिद काण्डलगायत सबै ठूला भ्रष्ट्राचार काण्डमा अख्तियार संरक्षक बनेको सन्देश जनतामा प्रवाह भएको छ । यी काण्ड अनुसन्धान गर्ने आयुक्तमाथि छानविन गरी जबसम्म दण्डित गरिन्न र रिक्त रहेको प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्त पदमा जबसम्म स्वास्थ्य छवि भएका कुशल विज्ञहरुलाई नियुक्ति दिइन्न तबसम्म मुलुकमा भ्रष्टाचार मौलाई रहने अवस्था छ । त्यसैले डा. केसीको यो मागलाई सरकारले चुनौती होइन की आफ्नो गल्ती सुधार गर्ने अवशरका रुपमा लिनु पर्छ । कम्तिमा अख्तियारमा राम्रो मान्छे नियुक्त गरेर निष्पक्षरुपमा काम गर्ने सिस्टमको विकास गरेमा दीर्घकालका लागि ठूलो उपलब्धी हुनेछ ।
भागवान श्रीकृष्णले भनेका छन्, कलियुगमा जबजब अपराधी र दुष्टहरु बढ्दै जान्छन्, तिनीहरुलाई दण्डित गरी सज्जनलाई न्याय दिनका लागि म मानिसको रुपमा जन्मन्छु । यतिबेला डा. गोविन्द केसीलेले आँफू भोकै बसेर जनताका लागि जुन कर्महरु गरिरहेका छन्, त्यसलाई हेर्ने हो भने भगवान श्रीकृष्णले भनेको कुरा पुष्टि भएको हो कि जस्तो देखिन्छ । डा. केसीले देश र जनताका लागि आफ्नो अमुल्य जीवन सँधै दाउमा राखेर शासकहरुका अपराध कर्मलाई चुनौती दिँदै आएका छन् । डा. केसीले राखेका माग जनताका माग हुन् । उनलाई जनताको ठूलो साथ सहयोग छ । यी मागलाई लिएर उनी सडकमा उत्रेको भए एक दुई दिनमै वार की पारको अवस्था उत्पन्न हुन्थ्यो । तर उनले जनजीवन असहज हुने मुठभेडको बाटो रोजेका छैनन् । आँफू बाहेक अरुलाई कत्ति पनि असर नुपुर्याउने गरी सत्याग्रहको बाटो रोज्नु डा. केसीको महानता हो । सत्याग्रहको अन्तिम अस्त्र भनेकै आमरण अनशन हो । जायज मागका लागि जायज अस्त्र प्रयोग गर्दा पनि सरकारले सुनुवाई नगर्नुको नियत भनेको मुठभेडको आमन्त्रण हो ।
उनले जनताको पक्षमा गरेको सत्याग्रहका अगाडि शासकहरुले सँधै घुँडा टेक्दै आएका छन् । १९ औं सात्याग्रहसम्म आइपुग्दा उनले कत्ति पनि हरेस खाएका छैनन् । सामान्य मान्छे भएको भए हरेस खाइसक्ने थियो । मानिसहरु एक घण्टा खान ढिलो भयो भने छटपटिन्छन् तर डा. केसी हप्तौं सम्म केही नखाई सत्याग्रह गर्छन्, बरु ज्यान फाल्न तयार हुन्छन् तर आफ्नो उद्देश्यबाट विचलित हुँदैनन् ।
अब नेपाली जनताले बुझिसके, डा. केसीलाई चिनिसके । उनको आह्वानलाई साथ दिन थालिसके । उनको योगदानको मुल्यांकन हुन थालिसक्यो । कुना कन्दाराका नेपालीले मात्रै होइन विश्वले नै उनलाई चिन्न थालिसक्यो । कतिपयले स्वार्थका कारण जिब्रो चपाउलान् तर डा केसीले उठाइरहेका मागलाई गलत भन्न सक्ने आँट उनका विरोधीहरूसँग पनि छैन । यसले उनको मागको सान्दर्भिकता र ती माग उठाउन सक्ने नैतिक बलको पुष्टि गर्छन् । दलाल मेडिकल माफियाहरुको पापको घैला फुट्दैछ ।
समाजवाद र साम्यवादको लक्ष्य बोकेको पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । ती पार्टीका पहिलो पुस्ताका सबैजसो नेताहरु गरिब जनताको घरमा मकै र पिठो बाँडिचुँडी खाएर राजनीति गर्दै अघि बढेका हुन ्। नेताहरुले जनताका दुःख र हैरानी देखेकै छन् । जनतालाई आफ्नो आधारभूत हकप्रति सचेत रहन सिकाउनका लागि उनीहरुको पनि योगदान छ । उनीहरुले नै सपना देखेका र देखाएका थिए, निमुखाहरुको उत्थानको, समान अधिकारको । अब प्रश्न उठ्छ– डा केसीले पनि यसभन्दा प्रतिकूल कुन चाहिँ माग राखेका छन् ? ओली र प्रचण्ड मात्रै होइन, कम्युनिष्ट भनेका डोंगी हुँदा रहेछन् भन्ने कुरा फेरी पनि प्रमाणित भएको छ ।
दुर्गममा पनि सहज र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुगोस्, चिकित्सा शिक्षाको अवसर खुलोस्, यो क्षेत्र निजीको हातबाट बिस्तारै राज्यको हातमा पुगोस्, निम्न वर्गको पनि पहुँचमा पुगोस् भनेर माग राखेर पटकपटक वृद्ध शरीरले अनसनको बाटो अपनाउँदा राज्यलाई ग्लानि हुनुपर्ने हो । अनसन बसिहाले पनि तत्कालै सुनुवाइ हुनुपर्ने हो । राज्य सञ्चालकको विगतको संघर्ष र संविधानको मर्मले पनि त्यति अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
सरकारले विगतमा आफैंले गरेको सम्झौता लागू गरिरहेको छैन । २०७५ साउन १० गते सरकारले गरेको सम्झौता लागू गर्नुपर्ने डा केसीको माग छ । यो यस्तो सम्झौता हो, जसलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै लागू गर्ने वाचा गरेका थिए । वाचा मात्रै होइन, सम्झौता हुनुअघि आफू भ्रममा रहेको र सम्झौतापछि कुरा बुझेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर उनले वाचा पूरा गरेनन् । त्यही वाचा डा केसीले सम्झाइरहनुपरेको छ । प्रधानमन्त्रीसँग आफू र संस्थाको विश्वसनीयता जोगाउने दायित्व हुन्छ कि हुँदैन ? हुन्छ भने, डा केसीले सम्झौता लागू गर भनेर भनिराख्नुपर्ने हो कि आफैंले बुझ्नुपर्ने हो ?
चिकित्सा शिक्षा भित्रको सारा कुरुप चित्रको कुनाकुना सार्वजनिक भइसकेका छन् । डा केसीको संघर्षले धेरै सुधार पनि भएकै छ । तर सुधारहरुलाई संस्थागत हुन नदिने चलखेल पनि भइरहेका छन् । सरकारले सुधारलाई निरन्तरता दिने हो कि स्वार्थी समूहको प्रभावमा परेर भइसकेको सुधारलाई पनि निमोठ्ने हो ? डा केसीले उठाएका मागमा भ्रष्टाचारीहरुलाई कारबाहीको विषय पनि छ । यो मागका लागि कोही अनसन बस्दैछ रे भन्ने सुन्नासाथ प्रधानमन्त्री ओलीलाई लाज लाग्नुपर्ने हो । तर उनका निम्ति कुनै फरक परेको छैन । आफूलाई भ्रष्टाचार विरोधी देखाउने उनको प्रयास ट्विट र भाषणमै सिमित छ । नत्र भ्रष्टाचार र अनियमितता जोडिएका काण्ड सुनेर दिगमिग लाग्नुपर्ने हो । तर उनी त्यस्ता शंकास्पद काण्डको छानबिन र दोषीलाई कारबाही गर्नेतिर होइन, आफू निकटका नेताहरुको बचाउमा बोल्ने गरेको सुनिन्छ ।
आमरण अनशन सत्याग्रहीको अन्तिम अस्त्र हो । अनसनकारीलाई बेवास्ता गरेर लोकतान्त्रिक राज्य मौन बस्न पाउँदैन । कि त उसले भन्नुपर्छ, डा केसीका मागहरु यस कारणले गलत छन् । त्यसो भनियो भने त्यसको चर्चा र विश्लेषण त्यही बिन्दुबाट सुरु हुने नै छ । होइन भने सरकारले मागहरु पूरा गर्नुपर्छ । जनस्वास्थ्यलाई समेत आफ्नो सम्पत्ति आर्जनको माध्यम बनाउने दुष्ट माफियातन्त्रले नेपालमा जरा गाड्नुको कारण राजनीतिक दलका केही भ्रष्ट नेताहरु नै हुन् । जनस्वास्थ्य जस्तो क्षेत्रलाई ब्यापारको माध्यम बनाइयो । गोविन्द केसीको सात्याग्रहसँग सरकारले घुँडा टेकेन र उनलाई तलमाथि भयो भने जनताले भ्रष्ट नेता तथा माफियाहरुलाई छाड्ने छैनन् ।
अब कसैले डा. केसीको माग विरुद्ध गतिविधि गर्छ भने उसलाई नेपाली जनताले समाप्त पार्नेछन् । ‘हामी यति शक्तिशाली छौं, अनसनकारीसँग किन झुक्ने ?’ भनेर शासकहरुले दम्भ पालिरहेका छन् भने त्यसलाई आजै त्यागेको राम्रो हो । डा केसीसँग हार्नलाई केही छैन । उनीसँग नहारेको कोही शासक छैन । डा. केसी चिकित्सक मात्रै नभएर एक महामानव हुन्, जसले आँफु जलेर दुनियाँलाई उज्यालो दिइरहेको छ । यस्ता व्याक्ति आजको शासन सत्तामा आवश्यक छ । दलाल र भ्रष्ट नेताहरुलाई विदाई गर्नुपर्छ । कुलमान घिसिङको काम देखेर जनताले उनको निरन्तरताको माग गर्दै सडक तताए । कुलमानलाई समेत निरन्तरता दिन नसक्ने वर्तमान सरकारको काम छैन ।
प्रचण्डको बहकाउमा १८ हजारको बलिदानी त भइसक्यो । डा. केसी त महामानव पुष्टि भइसकेका छन्, उनको आह्वानमा लाखौं नेपालीहरु आफूलाई बलिदानी दिन तयार छन् । प्रधानमन्त्री ओलीमा निहित अतिशय शक्तिका कारण राज्यका अन्य अंग र संरचनाहरु उनको इशारामा घुमिरहेका छन् । उनका संकेतहरु बुझेर काम गरिरहेका छन् । आज अदालतदेखि अख्तियारका कामसम्ममा प्रश्न उठेका छन् । सडकमा लागेका नारादेखि सामाजिक सञ्जालका अभिव्यक्तिसम्मले राज्यका संस्थाहरुको विश्वसनीयता गुम्दै गएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा डा केसीजस्ता सचेत नागरिकले सुधारको अपेक्षा राख्नु र आफ्नो तरिकाले संघर्ष गर्नु जायज हो ।
जनता भोकै मरिरहेका छन् । जनताको पेट भर्ने तर्फ सकारको कुनै विकल्प छैन, अझ भनौ, ध्यान नै छैन । बिरामी पर्दा औषधी उपचार पाउने कुरा त परै छाडौं । पदमा टिकिरहने र मुलुकको साधन स्रोत आफ्नो स्वार्थका लागि दोहन गरिरहने प्रवृत्तिमा शासकहरु लिप्त छन् ।
इनफ इनफ भन्दै जनता भोक हड्तालमा छन् । देश जोगाउन सेनाको सक्रीयता अवश्यक भइसक्यो । दलालहरुको दावावमा राजाले खुरक्क दरवार छाड्नु हुँदैनथ्यो ।
(भुजेल गोर्खा ब्रिटिस सेनाका अवकाश प्राप्त इन्जिनियर हुन्)
