काठमाडाैं, फागुन ३ः मुलुकको अर्थतन्त्रको जीवनरेखा मानिएका हुन्छन् गौरवका आयोजना। आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणमा यसले महत्त्वपूर्ण योगदान गर्न सक्ने ठानिएको हुन्छ। यस्ता आयोजनाको रणनीतिक महत्त्व छ। यो समृद्धिको आधारशिला बन्न सक्छ। जसमा रेल, सडक, सिँचाइ, जलविद्युत्, पर्यटन, धार्मिक, सांस्कृतिक र पर्यावरणीय आयोजनाहरू समेटिएका छन्। यस्ता आयोजनाको संख्या २४ छ। ६० को दशकको उत्तराद्र्धबाट सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अवधारणा ल्याएको हो। यसको मक्सद केही विशेष विकास निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ बनाउन सकियो भने मुलुकको अर्थतन्त्रको कायापलट गर्न सकियोस् भन्ने नै हो। मुलुक बनाउन दुईचारवटै आयोजना काफी हुनसक्छन् भन्ने उदाहरण विश्वमा आफूलाई समृद्धिको बाटोमा डोर्याएका देश हुन्। स–साना र टुक्रे विकास निर्माणले कहिल्यै मुलुक उभो लाग्दैन।
जलस्रोत र पर्यटनका क्षेत्रमा ठूलै योजनाका लागि राष्ट्रिय ध्यान केन्द्रित गरेर लाग्दा हाम्रो मुलुकको उन्नति प्रगति हुन्छ भन्नेमा सबैको मत मिल्छ नै। पूर्वाधारका रूपमा सडक महत्त्वपूर्ण छँदैछ। सरकारले तय गरेका गौरवमा सडक पनि छन्। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्धारण मन्त्रिपरिषद्ले गर्छ। सरकारले गौरवको आयोजनामा पारिसकेपछि स्रोत विनियोजनमा प्राथमिकता र सघन अनुगमन गर्नुपर्छ। त्यसो गर्नैका लागि गौरवको आयोजनामा समावेश गरिने हो। कतिसम्म भने चौमासिक रूपमै प्रधानमन्त्रीलाई आयोजनाको प्रगति विवरणसहितको स्थिति रिपोर्ट गर्ने भन्ने हुन्छ। राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा छलफल गरी समाधान खोज्ने भन्ने हुन्छ। यस्ता आयोजनाको पूरापूर अनुगमन गर्न सकियोस् भनेरै २०७७ जेठ १५ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एक्सन रुम निर्माण गरिएको छ।
आयोजना कार्यान्वयन नतिजामुखी बनाउन कार्यसम्पादन करारको व्यवस्था छ। यी कुरा हेर्दा हाम्रा गौरवका आयोजना त धमाधम बनिसक्नुपर्ने हो। विडम्बना २४ आयोजनाको प्रगति निराशाजनक छ। जे भनिएको छ, त्यसो नहुँदा आयोजनाहरू बेलामा निर्माण सम्पन्न भएका छैनन्। स्रोत विनियोजनमा प्राथमिकता भनिएको छ, तर पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाका लागि कुनै बजेट सरकारले छुट्ट्याएन। यो ४० वर्षभन्दा बढी पुरानो योजना हो। सिन्को नभाँचिएको अवस्थामा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हुनुले हाम्रो विकास प्राथमिकतालाई प्रष्ट पार्छ। धेरै आयोजनामा जनशक्ति अभाव, स्रोत अभाव, स्थानीय समस्याको समाधान नहुनु, पूर्वाधार नपुग्नुलगायत बग्रेल्ती समस्या छन्। अझ निर्माणाधीन धेरैजसो आयोजनाको खास समस्या निर्धारित समयमा नसकिनु हो। यसको मुख्य कमजोरी भनेकै अनुगमन नहुनु, निर्माण कम्पनीलाई काम लगाउन नसक्नुलगायत हुन्। निर्माण कम्पनीलाई काम लगाउन नसक्नु त राष्ट्रिय रोग नै भइसकेको छ। यो रोगको संक्रमणले राष्ट्रिय गौरवकै आयोजना पिरोलिनुपर्ने जति दुःखद् अरू के होला ? सानातिना निर्माणदेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासम्मको निर्माण, ठेक्कापट्टा, अनुगमनलगायत पुरानै कानुनहरूबाट हुनु विडम्बना हो। जसरी कतिपय आयोजनाका निम्ति सरकारले छुट्टै सम्झौतासमेत गरेको छ, जस्तो कि पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल। जुन ईपीसी मोडलमा निर्माण भइरहेको छ। निर्धारित मितिमा पूरा नगरे सरकारले नै क्षतिपूर्ति पाउने खाले विशेष सर्त थियो। कोभिड महामारीजस्तो भिन्न परिस्थितिले केही समय धकेलिन बाध्य भएको छ यो आयोजना पनि। विश्व महामारीजस्तो कारणलाई सहनुको विकल्प पनि हुँदैन।
सानातिना बहानाकै भरमा आयोजनाहरूमा निर्माण कम्पनीसँगको सम्झौता थप्दैथप्दै लैजाने र सम्झौता भंग भए सरकारले नै त्यस्ता कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेजस्ता अवस्थाको अन्त्य नगरी गौरवका आयोजना बेलामा निर्माण हुँदैनन्। तसर्थ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि मात्रै समेट्ने गरी विशेष कानुनको जरुरी देखिन्छ। जहाँ निर्माण कम्पनी, आयोजनाका अधिकारीलाई जवाफदेही बनाउने र बेलामा काम नगरेर कडा दण्डको व्यवस्था गरौं। जिम्मेवारी पूरा नगर्नेबाट सरकारलाई क्षतिपूर्ति बुझाउनुपर्ने प्रावधान राखौं। तबमात्रै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले मूर्तरूप लिन सक्छन्। होइन भने शासकहरूले तिनै सपना देखाएर नागरिकका आँखामा छारो हालिरहन्छ। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिककाे सम्पादकीयबाट
