काठमाडौं, जेठ ३: चालू आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बितेका १० महिनामा जम्मा ३८ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । सरसर्ती हेर्दा मुलुकको विकास कार्य निकै सुस्त गतिमा भएको आँकलन गर्न सकिन्छ । विकासका योजना प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुँदा मात्र पुँजीगत खर्चको प्रतिशत बढ्न सक्थ्यो । हामीकहाँ विकासका योजना र कार्यक्रम बनाइए पनि ती प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसक्ने र वर्षौं कुर्नुपर्ने दुःखदायी अवस्था छ ।
चालू आवका लागि सरकारले पुँजीगत खर्च शीर्षकमा ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरे पनि १० महिनाको अवधिमा १ खर्ब २९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । यसले विकास योजनाका साथै मुलुकमा बजेट कार्यान्वयनको फितलो अवस्थालाई चित्रण गर्छ ।
यसका साथै विकासको गतिसमेत निकै सुस्त भएको अनूभूति गर्न सकिन्छ । मुलुकमा वर्षौं देखि हुर्कंदै आएको असारे विकासको प्रवृत्तिले पनि विकास निर्माणका कार्यलाई निकै कमजोर बनाउने गरेको छ । आव सकिनै लाग्दा जेठ र असारमा अघिल्ला १० महिनामा भन्दा बढी पुँजीगत खर्च हुने प्रवृत्तिले मुलुकलाई कुशासनको चक्रमा धकेल्दै आएको छ । हतार हतारमा बजेट निकासा गर्ने र विकास निर्माणका काम हुने प्रवृत्ति मुुलुकको हितमा छैन ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखापरीक्षकको कार्यालयले समेत आवको अन्तिममा आएर विकास निर्माणका काम गर्ने र रकम सकाउने प्रवृत्तिले मुलुकको विकास योजना प्रभावकारी हुन नसकेको ठहर गर्दै त्यसरी आवको अन्तिममा आएर विकास निर्माणका काम र बजेट निकासा गर्न बन्द गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै आएका छन् ।
आवको अन्तिममा अर्बौं रुपैयाँ निकासा हुँदा ठूलाठूला अनियमिततासमेत हुने गरेका छन् । ठेकेदार कम्पनी र सरकारी अधिकारीको साठगाँठका कारण त्यस्ता अनियमितता बाहिर आउन सकिरहेका छैनन् । राज्यकोषमा लुट मच्चिँदै आएको पनि छ ।
सरकारले विकास योजनालाई नियमित रूपमा सञ्चालन गरी पुँजीगत खर्च बढाउन आव सुरु भएकै दिनदेखि विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ ।
सरकारका सरोकारवाला निकायले आफू मातहतका निकायलाई विकास निर्माणका कार्यमा नियमित रूपमा सञ्चालन गराउन सोहीअनुसार विशेष निर्देशन दिनुपर्छ । र, उनीहरूको कार्यशैलीको नियमित अनुगमन गर्नुपर्छ । हामीकहाँ सरकारी क्षेत्रमा दण्डहीनता मौलाउन पुग्दा असारे विकासको प्रवृत्ति संस्कारका रूपमा हुर्कंदै जान थालेको छ ।
जसले जे गरे पनि हुने अराजक शैली तथा अतिरिक्त कमाइ हुने आसका कारण पनि सरकारी अधिकारी असारे विकासतर्फ बढी नै आकर्षित हुने गरेका छन् । अब भने समयमै पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने सम्बन्धित निकायलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर सो निकायको आगामी बजेट कटौती गरिदिने नीति अख्तियार गरिनुपर्छ ।
विकास खर्चको उपयोग किन राम्ररी हुन सकेन, यसमा गम्भीरतापूर्वक छानबिन र अध्ययन अनुसन्धान हुन जरुरी छ । हतार हतारमा विकास खर्चको नाममा कनिका छरेजसरी रकम छर्नुभन्दा पुँजीगत खर्चको रकम फ्रिज भएकै राम्रो हो ।
त्यसैले सरकारले अब असारे विकासको प्रवृत्तिलाई पूर्ण रूपमा निरुत्साहित गर्नुपर्छ । अब विकास योजनाका नाममा आवको अन्त्यमा आएर हचुवामा अर्बौं रुपैयाँ निकासा गर्ने काम बन्द गर्नुपर्छ । किनकि, यो प्रवृत्तिले विकास गर्ने भन्दा पनि मुलुकलाई कुशासनको बाटोमा अग्रसर गराउँछ । राजधानी दैनिकमा प्रकाशित
