काठमाडाैं, माघ २६ः होला नहोला भन्दाभन्दै अन्ततः स्थानीय चुनाव २०७९ वैशाख ३० गते गर्ने निधो सरकारले गरेको छ। आखिर ढिलोचाँडो चुनाव नगरी सुख त थिएन। आवधिक निर्वाचन निश्चित अवधिमै गर्नुपर्ने नै थियो। तसर्थ चुनाव गर्ने निर्णय स्वागतयोग्य छ। लोकतन्त्रको पहिलो सर्त आवधिक निर्वाचन हो। गर्ने त गर्ने तर असोज, कात्तिक वा मंसिरतिर गर्ने कि भन्ने जुन खालको बहस थियो, त्यसले वास्तवमै लोकतन्त्रप्रेमीहरूलाई निराश बनाएको थियो। नेपालको संविधानको धारा २१५(६) र २१६(६) ले क्रमशः गाउँ र नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्ष हुने यकिन गरेको छ। तर यसअघिको चुनाव तीन चरणमा भएको हुँदा कात्तिक, मंसिरमा निर्वाचन गर्न सकिने भन्ने तर्कहरू नआएका थिएनन्। त्यसो गर्दा स्थानीय तहहरू केही समय जनप्रतिनिधिविहीन हुने खतरा हुन्थ्यो। त्यस्तो रिक्तता हुनु भनेको लोकतन्त्रविहीन हुनु हो। किनभने लोकतन्त्र भनेकै नागरिकले शासन आफ्नै प्रतिनिधिबाट गर्ने व्यवस्था हो। कतिलाई थोरै समयको रिक्तताले आकाश खस्दैनथ्यो भन्ने लाग्ला। तर हामी लोकतन्त्रप्रति कति जिम्मेवार छौं र प्रणाली बलियो बनाउन कति संवेदनशील छौं भन्ने त्यसले देखाउँछ। अर्काे कुरा नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार भनेकै स्थानीय तह हो। जहाँ नागरिक सरकारी सेवाका लागि दैनन्दिन ठोक्किन्छन्।
सरकारले चुनाव घोषणा गरेपछि निर्वाचन आयोग पनि अघि बढिसकेको छ। त्यसो त आयोगले मिति घोषणाका लागि पहिल्यैदेखि ताकेता गर्दै आएको पनि हो। खासमा ऊ १२० दिनको समय चाहन्थ्यो। तर अब उसलाई ९५ दिन मात्रै प्राप्त भएको छ। यद्यपि सरकारभन्दा पहिल्यै तातिसकेको हुँदा आयोग तम्तयारी अवस्था थियो। आयोग पदाधिकारीहरूले ९५ दिनलाई पनि काफी भनिसकेका छन्। आयोग मतपत्र छपाइका लागि तर्खरमा लागिसकेको छ। निर्वाचन प्राविधिक पक्ष मात्रै होइन, जुन आयोगको सरोकारभित्र पर्छ। निर्वाचन राजनीतिक विषय हो। जहाँ नागरिक सबैभन्दा शक्तिशाली हुन्छ। नागरिक र प्रणालीलाई शक्तिशाली बनाउनकै लागि निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ। निर्वाचन फगत नागरिकले प्रतिनिधि चुन्ने प्राविधिक कुरा किन होइन भने त्यसरी चुनिएका प्रतिनिधि नागरिकप्रति उत्तरदायी हुन्छन् र हुनुपर्छ भन्ने लोकतान्त्रिक विधि र मूल्य मान्यता हो। तसर्थ नै लोकतन्त्रले नागरिकलाई जनार्दन मान्छ।
बहुदलीय व्यवस्था भएको हाम्रो मुलुकमा संघीय शासन प्रणाली छ। संघीयता कार्यान्वयनपछि प्रादेशिक संरचनाहरू बनेका छन्। राज्यको स्रोत र साधनको विकेन्द्रीकरण शासकीय सत्ता र शक्तिको विकेन्द्रीकरणका लागि यो व्यवस्था रोजिएको हो। खासमा स्थानीय सरकार जति बलियो भयो, जति अधिकारसम्पन्न भयो त्यति नै नागरिक अधिकार सम्पन्न हुन्छन्। शक्तिशाली हुन्छन्। राजनीतिक दलहरूका लागि निर्वाचन महत्वपूर्ण पर्व हो, नागरिकको सेवा गर्ने मौका प्राप्तिका लागि। २०७४ सालको निर्वाचनबाट पहिलोपटक स्थानीय तह (जुन पहिलाका निकायभन्दा भिन्न हुन्) मा जनप्रतिनिधि आएका थिए। अब आउने निर्वाचनमा कतिपय जनप्रतिनिधि फेरि उम्मेदवार होलान्। राजनीतिक दलहरू त सबै उही नै छन्। आउने निर्वाचनको समय भने ती जनप्रतिनिधि र दलहरूको सही समीक्षा र मूल्यांकन गरी निर्णय गर्ने घडी हो। जति काम गर्छु भन्ने घोषणापत्रमा उम्मेदवारहरूले गरेका थिए, दलहरूले गरेका थिए, त्यसको मिहिन समीक्षा नगरी हचुवाका भरमा नागरिकले निर्णय लिनु हुँदैन। उम्मेदवार आफूलाई चुनाव चिह्नका लागि टिकट दिने दलप्रति उत्तरदायी भएकी भएनन्, नागरिकप्रति जवाफदेही भएकी भएनन् मूल्यांकन गरिनुपर्छ। दलहरूले पनि कस्तालाई टिकट दिइएछ र अब कस्तालाई दिनुपर्छ भन्ने आत्मसमीक्षा आउने चुनावअघि नै गरेर निर्णयमा पुग्नुपर्छ।
हाम्रोजस्तो गरिब देशहरूको दुःख के हो भने नेताले जे प्रतिबद्धता गरिदिए पनि हुने र त्यो पूरा नगरे पनि जवाफदेही हुनु नपर्ने, दण्डित हुनु नपर्ने विडम्बना छ। त्यसको फाइदा आउँदो चुनावमा कुनै दल र उम्मेदवारहरूले उठाउन नपाउन्। इमान्दार, प्रतिबद्ध, दृष्टिकोणसहितको योग्य उम्मेदवारको खोजी दलहरूका लागि चुनावी चुनौती हो। योग्य उम्मेदवार चयनको चुनौती मतदातालाई छँदैछ। र, अन्त्यमा यति धेरै महत्त्वपूर्ण निर्वाचन घोषित मितिमै गर्न सरकार प्रतिबद्ध भएर लागोस्, कुनै पनि बहानामा यसबाट पछि नहटोस्। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिककाे सम्पादकीयबाट
