काठमाडौं, वैशाख १२ : चालू आर्थिक वर्षमा बेरोजगार भत्ता वितरण नहुने भएको छ । बेरोजगार पहिचान र उपलब्ध रोजगारी यकिन गर्ने कार्यमा भएको ढिलाई तथा न्यूनतम रोजगरीको अवधि बाँकी नुहँदा यस वर्ष बेरोजगार भत्ता वितरण असम्भव देखिएको हो ।
न्यूनतम रोजगारी दिन नसकेमा बेरोजगारलाई भत्ता उपलब्ध गराउने भन्दै सरकारले फागुन १ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा घोषणा गरेको थियो । तर रोजगार संयोजक नियुक्ति गर्न दुई पटक परीक्षा सञ्चालन गर्दासमेत अझै २५ स्थानीय तहमा संयोजक खटाउन सकेको छैन ।
हरेक स्थानीय तहमा रहने रोजगार सेवा केन्द्रले १६ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका बेरोजगारको पहिचान गर्ने, अभिलेख तयार पार्ने, कार्यक्रमको सहजीकरण गर्ने र स्थानीयस्तरमा तीनै तहका सरकारले उपलब्ध गराउने रोजगारीको पहिचान गरी रोजगार केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगारका लागि रोजगारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना रहेको थियो ।
तर, रोजगार संयोजक नियुक्ति गर्न दुईपटक परीक्षा सञ्चालन गर्दासमेत अझै २५ स्थानीय तहमा संयोजक खटाउनै बाँकी छ । बाँकी ७ सय २८ स्थानीय तहमा भने १० वैशाखमा रोजगार संयोजक खटाइएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका प्रमुख प्रकाश दाहालले जानकारी दिए ।
‘१० वैशाखदेखि हाजिर हुने गरी रोजगार संयोजकहरू खटाइएका छन्,’ उनले भने, ‘दुर्गम ठाउँका स्थानीय तहमा पुग्न थप केही समय लाग्न सक्छ । खटाइएकामध्ये केहीले त राजीनामा नै दिएका छन् ।’
कार्यक्रमअन्तर्गत न्यूनतम रोजगारमा संलग्न हुन चाहने बेरोजगारबाट सूचीकरणका लागि चैत मसान्तसम्म आवेदन माग गरिएको थियो । कार्यक्रमका प्रमुख प्रकाश दाहालका अनुसार आवेदन दिने अवधि वैशाख मसान्तसम्मका लागि थप गरिएको छ । ‘जेठ पहिलो सातासम्म बेरोजगारको पहिचान गरी सूचीकरणको काम सम्पन्न हुने आशा गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘यद्यपि उक्त कार्य स्थानीय तहको प्राथमिकतामा भर पर्छ ।’
कार्यक्रममा रोजगारीको पहिचानभन्दा पनि बेरोजगारको तथ्यांक संकलनलाई बढ्ता जोड दिइएको छ । चालू आर्थिक वर्ष सम्पन्न हुन अब ८३ दिन मात्र बाँकी छ । बेरोजगारको तथ्यांक संकलन तथा उपलब्ध रोजगारीको यकिन गरी चालू आर्थिक वर्षभित्रै न्यूनतम सय दिनको रोजगारी दिन सम्भव छैन ।
कुल जनसंख्याको ५७ प्रतिशत सक्रिय जनसंख्या रहेको नेपालको श्रम बजारमा हरेक वर्ष ५ लाख युवा प्रवेश गर्छन् ।
तर, स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारीका अवसर नहुँदा वार्षिक ४ लाखभन्दा बढी युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन् । यस किसिमको अवस्थाको अन्त्य गर्न भन्दै सरकारले आगामी पाँच वर्षमा बाध्यताले कुनै पनि नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान नपर्ने गरी रोजगार सिर्जना गर्ने उद्देश्यका साथ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अगाडि सारेको हो ।
तर, कार्यक्रम कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइले चालू आर्थिक वर्षमा १ लाख बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिने सरकारी लक्ष्य समेत पूरा नहुने भएको छ ।
