काठमाडौँ, मंसिर २३ : सङ्घीयता कार्यान्वयनमा गएपछि पहिलो पटक बसेको अन्तर प्रदेश परिषद्को बैठकको पहिलो दिन ३ प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले आफूहरूले भोग्नु परिरहेको समस्याका बारेमा जानकारी गराएका छन् ।
आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको पहिलो दिनको बैठकमा चार मुख्य मन्त्रीहरूले आआफ्नो धारणा राखेका थिए । उनीहरूले प्रदेश र स्थानीय तहमा नीतिगत असहयोग, कर्मचारी अभाव , आर्थिक पाटो र सङ्घीयता लगायतका विषयमा सङ्घीय सरकार उदासीन भएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले जानकारी दिए ।
मुख्यमन्त्री राउतले संघीय सरकारबाट अपेक्षाअनुसार सहयोग नभएको, संघीय कानुनका कारण आफूहरूलाई काम गर्न समस्या भएको गुनासो गरे। उनले भने उनले भने, ‘कानुनी समस्या समाधान गर्न सरकारले वातावरण बनाओस्, हामीले ९ बुँदे माग राखेका थियौं। संघीयता कार्यान्वयनबारे देखिएका कठिनाइका कुरा राख्यौँ।’
सोमबारको बैठकमा बाँकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले आ-आफ्नो धारणा राख्ने र त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले त्यसको जवाफ दिने बताइएको छ। बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरूले कर्मचारी व्यवस्थापन, वित्त आयोग गठन ऐनहरु निर्माण र विकास निर्माणसम्बन्धी समस्या र तिनको समाधानबारे धारणा व्यक्त गरेका थिए। आफूहरूले संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसारको काम गर्न पाउनुपर्ने संघीयता कार्यान्वयन गर्न ध्यान दिनुपर्नेलगायतका विचार व्यक्त गरेका थिए। प्रदेश सचिवले समेत आआफ्नो धारणा राखेका थिए ।
प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संघीय सरकारबाट अपेक्षाअनुसार सहयोग नभएको, संघीय कानुनका कारण आफूहरूलाई काम गर्न समस्या भएको गुनासो गरे। उनले भने
यसअघि प्रधानमन्त्री ओली उत्सुक नबन्दा परिषद्को बैठक बस्न सकेको थिएन । भदौ २१ मा पोखरामा मुख्यमन्त्रीहरुले भेला गरी प्रदेशका साझा एजेन्डा तय गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुसँग असन्तुष्ट बनेका थिए । प्रधानमन्त्रीले आयोजना गरेको रात्रिभोजमा मुख्यमन्त्रीहरु लगायत सचिव र विभिन्न मन्त्रीहरू होटल याक एन्ड यतीमा रात्रिभोजमा सहभागी हुँदै छन्।