काठमाडाैं, असाेज ५: सरकारले संविधान दिवसको अवसर पारेर घोषणा गरेको पदक विवादरहित बन्न सकेन।राष्ट्रिय जीवनमा ख्याति कमाएका व्यक्तिलाई वितरण गर्नुपर्ने पदक अधिकांशतः कुनै योगदान नै नपुर्याएका व्यक्तिलाई दिइयोे, कार्यकर्ता बढाउन र फकाउनका लागि यसको दुरुपयोग भयो भन्दै सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गरिएको छ।
संविधान दिवसको अवसर पारेर घोषणा गरेको पदक विवादरहित बन्न सकेनपाउनेहरूको सूचीमा ख्यातिप्राप्त व्यक्तिको नाम नै नभएको चाहिँ होइन, मदनमणि दीक्षितजस्ता साहित्यकार र पत्रकारलाई पनि सरकारले नसम्झेको चाहिँ होइन।
तर, ९५ प्रतिशत पदक कार्यकर्ता बढाउन र आफ्नो दलप्रति आकर्षित गर्ने प्रयोजनले व्यक्तिको चयन गरिएको छ। पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले राज्यले वितरण गर्ने पदक पद्धतिमा सुधार आउन नसकेका कारण यसमा विवाद सिर्जना भएको टिप्पणी गरेका छन्।
पदक वितरणमा हिजो जे थियो आज पनि त्यही नै परम्परा छ। यसमा कसैले सुधार गरेन, पूर्वमुख्यसचिव कोइरालाले भने– ‘पदक कसले किन पाउँछ, पाउनेलाई त थाहा नहुने देशमा पदक वितरण प्रणालीमा सुधार खोज्नु मूर्खताबाहेक अरू केही होइन।
यसपटक राज्यले ६ सय ३४ जना विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न व्यक्तिलाई मानपदवी, अलंकार र पदकबाट विभूषित गर्ने घोषणा गरेको छ।
यसपटक मानपदवी पाउनेमा ४ सय ५०, अलंकार पाउनेमा १ सय ५६ र पदक पाउनेमा २८ जना रहेका छन्। घोषणा गरिएको पदक पाउनेमा महाउज्ज्वल राष्ट्रदीप (प्रथम श्रेणी) बाट साहित्यकार मदनमणि दीक्षित र तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्रप्रसाद अधिकारीलाई मरणोपरान्त विभूषित गरिने भएको छ।
त्यस्तै सुप्रसिद्ध प्रवल जनसेवाश्री (प्रथम श्रेणी) बाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकी निजी चिकित्सक प्राडा दिव्यासिंह शाह, पर्यटन तथा हवाई उड्डयन व्यवसायी स्व. आङछिरिङ शेर्पा र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई विभूषित गरिने भएको छ। आगामी २०७७ वैशाख १ गते उक्त पदक वितरण गरिने भएको छ। नेपाल समाचारपत्रबाट
