हेटौंडा, जेठ २४: संघीय संसदमा सांसदलार्इ पैसा दिने विषयको विवाद चुलिरहेका बेला प्रदेश ३ मा घुमाउरो बाटोबाट सासंसलार्इ दुर्इ करोड दिन लागिएको हो । निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषका नाममा रकम वितरण गर्दा केन्द्रमा विवाद सिर्जना भएपछि प्रदेश ३ को सरकारले चलाखीपुर्ण ढंगले दुर्इ करोड वितरण गर्न लागेको हो ।
प्रदेश ३ सरकारले प्रत्येक प्रदेशसभा सदस्यलाई योजनाका नाममा २ करोड दिन योजना मन्त्रालयमार्फत आव २०७५/७६ को बजेटमा समावेश गर्न लागिएको हो ।
सत्तारुढ दलका एक सांसदका अनुसार प्रत्येक सांसदले टिपाएकामध्ये न्यूनतम २ करोडसम्मका योजना सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत बजेटमा समावेश गरिनेछ। ‘सांसदमार्फत नै खर्च गर्ने गरी दिँदा विरोध र विवादित हुने भएपछि यो तरिका अपनाउने सहमति भएको छ, सांसदले नै सिफारिस गरेका योजना पर्ने हुन् तर ती मन्त्रालयका योजनाका रूपमा आउँछन्,’ उनले भने, ‘सबै सांसदका २ करोडको योजनाचाहिँ हुने भए, बाँकी अरू मन्त्रालयको छनोट र पहुँचका आधारमा होलान्।’
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेलले पनि घुमाउरो ढंगबाट सांसदहरूका योजना बजेटमा समावेश गर्न लागिएको जनाए। प्रदेशसभा सदस्यलाई पनि क्षेत्र विकास कोषको नाममा रकम दिनुपर्ने आवाज सतारुढ दलबाटै उठ्दै आएको छ। मंगलबारको प्रदेशसभा बैठकमा तत्कालीन माओवादी केन्द्रकी उपनेता कुमारी मोक्तानले कुनै नाम वा शीर्षकमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रदेशसभामा पनि आवश्यक हुने धारणा राखेकी थिइन्।
नेकपा संसदीय दलको बैठकमा पनि सांसदहरूले कुनै नाम वा शीर्षकमा बजेट विनियोजन हुनुपर्ने भन्दै दबाब दिँदै आएका थिए।
