काठमाडौं, साउन १३: सरकारी चिकित्सकलार्इ मात्र भर्ना दिएको र गैरसरकारी चिकित्सकलार्इ भर्नामा रोक लगाएको भन्दै वीरअस्पतालविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ।
देशको सबैभन्दा पुरानो सरकारी अस्पताल वीरअ अर्न्तगतको राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान (न्याम्स)को एमडी/एमएस कार्यक्रममा वार्षिक ३ हजारभन्दा बढी गैरसरकारी चिकित्सकलाई भर्ना हुन निषेध गरिएको भन्दै डा. हुलास अग्रवाल र डा.एकानन्द सिंहले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका हुन्।
उनीहरुले रिट निवेदनमा भनेका छन्, ‘राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान (न्याम्स) अन्तर्गतको वीर अस्पताल देशको सबैभन्दा पुरानो सरकारी अस्पताल हो। न्याम्स (नेशनल मेडिकल साइन्स)ले वार्षिक एमडी/एमएसको कार्यक्रममा भर्ना लिने गर्छ। उक्त कार्यक्रममा भर्नाबारे प्रकाशित सूचनामा उपलब्ध भएसम्म लोकसेवा अन्तर्गतका सरकारी डाक्टरलाई मात्र भर्ना लिइने भनी उल्लेख गरिएको छ।’
यसका साथै उनीहरुले देशका ८५ प्रतिशत डाक्टरले पढ्न नपाएको गुनासो गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको निवेदन पत्रमा उक्त प्रावधानले लोकसेवा अन्तर्गतका चिकित्सकलाई एमडी/एमएस इन्ट्रान्स परीक्षामा ५०% ल्याए पनि भर्ना हुन पाउने तर गैर सरकारी चिकित्सले ९०% ल्याए पनि भर्ना हुन नपाउने व्यवस्थालाई सुनिश्चित गरेको आरोप लगाइएको छ।
जसमा लेखिएको छ, ‘न्याम्सद्वारा प्रकाशित सूचना आत्मकेन्द्रित रहेको र राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७१ र नेपालको संविधानको धारा १८ अन्तर्गतको समानताको हक विपरीत रहेको उल्लेख गरिएको छ।’
मुद्दाको पहिलो पेशी श्रावण ९ गते भएको छ। अदालतले विपक्षी राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान(न्याम्स) र स्वास्थ्य मन्त्रलाई कारण देखाउसहित छलफलको लागि दोस्रो पेशी श्रावण १६ गते तोकेको छ।
