- सन्तोष महतारा
गुल्मी, साउन १३: गुल्मीका विद्यालयमा माध्यमिक शिक्षा परिक्षा कक्षा १० पछि दिइने प्रमाणपत्रमा आ आफ्नो मनपरी देखिएको छ । प्राय विद्यालयले शिक्षक निजि श्रोतमा राखिएको भन्दै बढी रकम अशुल्ने गरेको देखिएको हो ।
जिल्लाको मुसिकोट नगरपालिका वामीटक्सारमा रहेको महेन्द्र आदर्श नमुना माध्यमिक विद्यालयले माध्यमिक शिक्षा परिक्षा कक्षा १० पछि दिइने प्रमाणपत्रमा तिन हजार लिने गरेको विद्यालय प्रधानाध्यापक बुद्धि प्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए ।
भरखरै मात्रै नमुना विद्यालय भनेर घोषित उक्त विद्यालयले एसईई उत्तिर्णको प्रमाणपत्रको शुल्क पनि नमुना नै छ ।
त्यस्तै मालिका गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ मा रहेको नेटा दर्लिङ्ग माध्यमिक विद्यालयले माध्यमिक शिक्षा परिक्षा पछि विद्यार्थीलाई दिइने प्रमाणपत्रमा दुई हजार पाँच सय लिने गरेको छ । गत बर्ष दुई हजार पाँच सय लिएको उक्त विद्यालयले अहिले पनि त्यत्ति नै शुल्क लाग्ने विद्यालय प्रधानाध्यापक यमलाल अर्यालले जानकारी दिए।
त्यसैगरी मालिका गाउँपालिकाकै मालिका माध्यमिक विद्यालयले भने प्रमाणपत्रमा दुई हजार एक सय लिने गरेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक बासुदेब अर्यालले जानकारी दिए ।
त्यस्तै इस्मा गाउँपालिकामा रहेको देविस्थान माध्यमिक विद्यालयले प्रमाणपत्रमा दुई हजार लिने गरेको छ । मुल प्रमाणपत्र सहित कहिलेकाँही दुई हजार पाँच सय लिएको विद्यालयले सामान्यतया दुई हजार लिने गरेको विद्यालय प्रधानाध्यापक नारायण मरासिनिले जानकारी दिए ।
त्यसैगरी इस्मा गाउँपालिकामा नै रहेको अम्मरपुर ओम प्रसाद गौतम माध्यमिक विद्यालयले पनि प्रमाणपत्रमा दुई हजार पाँच सय लिने गरेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक तिलक पराजुलीले जानकारी दिए । उनले निजि श्रोतबाट शिक्षक रहेकोले व्यवस्थापन समितिको निर्णयले शुल्क लिने गरेको बताए ।
सदरमुकाम तमघासमा रहेको सिद्धबाबा माध्यमिक विद्यालयले माध्यमिक शिक्षा परिक्षा एसईईको प्रमाणपत्रमा एक हजार पाँच सय शुल्क लिने गरेको प्रधानाध्यापक डोरबिक्रम श्रीसले जानकारी दिए ।
सदरमुकाम तमघासमा नै रहेको जिल्लाकै नमुना माध्यमिक विद्यालय महेन्द्र नमुना माध्यमिक विद्यायलयले प्रमाणपत्र मात्रै एक हजार लिने गरेको छ । प्रमाणपत्रको एक हजार शिक्षा कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने करिब तीन सय गरेर बढीमा एक हजार तीन सयमा प्रमाणपत्र दिइने विद्यालयका प्रधानाध्यापक युवराज ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
प्राय विद्यालयमा माध्यमिक तहमा शिक्षकको सरकारी कोटा नहुदाँ निजि स्रोत राखिएको र विद्यालयले आफै निर्णय गरेर मनपरी हिसाबले प्रमाणपत्रको रकम अशुल्ने गरेको पाइएको छ ।
साथै जिल्लाका बाह्रै स्थानिय तहमा माध्यमिक शिक्षा परिक्षा कक्षा १० को एसईई पछि दिइने प्रमाणपत्रको शुल्कमा एकरुपता छैन । आफ्नै विद्यालयको निर्णयले मनपरी रकम अशुल्ने गरिरहेका छन् ।
