काठमाडौं, साउन १५: खाद्य र कृषि वस्तुको गुणस्तर र स्वच्छता अनुगमन गर्ने खाद्य प्राविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा अखाद्य, दूषित, न्यून गुणस्तरलगायत अनुज्ञापत्र नलिई सञ्चालित १ सय ४८ उद्योगविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।
खाद्य र दाना ऐन तथा नियमानुसार उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई असर पार्ने अखाद्य वस्तुको उत्पादन, मिसावट तथा बिक्रीवितरण गर्ने ती उद्योगमाथि विभागले मुद्दा दायर गरेको हो । मुद्दा पर्नेमा सबैभन्दा बढी प्रशोधित पानी, दूध, चाउचाउ, घिउ, मिठाई, बिस्कुट, तेल र बेकरी रहेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनले जानकारी दिए ।
प्रवक्ता महर्जनका अनुसार मुद्दा दायर गरिएका उद्योगमध्ये ३९ वटा प्रशोधित पानीका छन् । यसैगरी, २९ वटा खाद्य तेल र ६ वटा दाना उत्पादन गर्ने उद्योगमाथि मुद्दा दायर गरिएको छ । त्यस्तै, दूषित खाद्यवस्तु उत्पादन, न्यून गुणस्तर र लेबललगायतका विवरण नमिलेका तथा निर्देशिका उलंघन गरेका ७४ उद्योगमाथि मुद्दा दायर गरिएकोे विभागले जनाएको छ ।
विभिन्न ठाउँमा गरिएको अनुगमन तथा खाद्यवस्तुको परीक्षण गर्दा दूषित एवं अखाद्य वस्तु मिसावट गरिएको आरोपमा विभागले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा दायर गरिएको विभागका प्रवक्ता महर्जनले जनाए ।
मुद्दा दायर भएका प्रशोधित पानी उद्योगमध्ये सबैभन्दा बढी मोरङ जिल्लाका छन् । मोरङमा मात्र १४ वटा प्रशोधित पानी उद्योगमाथि मुद्दा दायर गरिएको हो । यसैगरी, काठमाडौंमा ६, बाँकेमा चार, चितवनमा चार, झापामा दुई तथा भक्तपुर, हेटाैंडा, सिराहा, कास्की र नुवकोटमा एक/एकवटा प्रशोधित पानी उद्योगमाथि मुद्दा दायर गरिएका विभागले जनाएको छ ।
विभागले सुधा जल उद्योग प्रालि सर्लाही, सगरमाथा फुड एन्ड बेभरेज प्रालि, श्री कृष्ण वेभरेज काठमाडौं, गोरखा वेभरेज प्रालि, माता सरस्वती खानेपानी प्रालि कागेश्वरी, मनहरा, गंगा खानेपानी उद्योग गोकर्णेश्वर काठमाडौं, दुर्गा भवानी, मिनरल एन्ड बेभरेज झापा, पशुपति टेन्ट एन्ड होटल, दमक झापालगायतका पानी उद्योगमाथि मुद्दा दायर गरेको थियो ।
खाद्य ऐन र नियमावलीले अखाद्य वस्तु बिक्रीवितरण गर्ने कार्यमा संलग्न प्रमाणित भए कारबाही गर्ने न्यायिक अधिकार सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तोकेको छ । गुणस्तर कायम गर्ने उद्देश्यले विभागले थोक एवं खुद्रा बजारबाट नमुना संकलन गरी केन्द्रीय प्रयोगशालामा जाँच गर्छ । स्थानीय प्रशासनको निर्णय सन्तोषजनक नलागे उद्योगी पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालत जान सक्ने प्रावधान छ ।
यसैगरी, विभागले एक वर्षको अवधिमा ५ सय ९२ उद्योगलाई नयाँ अनुज्ञापत्र जारी गरेको छ । सो अवधिमा विभागले १ हजार ५ सय ८४ उद्योग अनुज्ञापत्र नवीकरण तथा १ हजार ५ सय ५ नयाँ उद्योग स्थापना गर्न सिफारिस गरिएको थियो ।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा विभागले स्तरीकरण गरिएका ७ सय २२ वटा होटल रेस्टुरेन्टमध्ये १५ वटा अति उत्तम, ९० वटा उत्तम, २ सय ७६ वटा सन्तोषजनक र ३ सय ४१ वटा सामान्यस्तरको पाइएको विभागले जनाएको छ । राजधानी दैनिकबाट
