काठमाडौं, चैत १६: विश्वभर नेपालको पहिचान बनाउन सफल गलैंचा उद्योगलाई सरकारले प्रवर्द्धन गर्न नसकेको व्यवसायीले गुनासो गरेका छन्। राजधानीमा बुधबार आयोजित नेपाल गलैंचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता संघको पाँचौं वार्षिक साधारणसभा तथा दोस्रो अधिवेशन २०७९ मा व्यवसायीले उद्योगको प्रवर्द्धनको माग गरेका हुन्।
बैंकको उच्च ब्याजदरले उद्योग धराशायी हुने अवस्था आएकोले सरकारले सहज वातावरण बनाइदिनुपर्ने व्यवसायीले धारणा राखे। सरकारले विश्वबजारमा गलैंचाको बजारीकरणमा सहायता नगरेको व्यवसायीको गुनासो छ। विश्व सम्मेलनमा भाग लिन जाँदा विदेशी मुद्रा सटही पर्याप्त नदिने र प्रवर्द्धनमा सहजीकरण नगरेको उनीहरूले सुनाए।
यसैक्रममा संघका निवर्तमान अध्यक्ष रामबहादुर गुरुङ सरकारले गलैंचा निर्यातका लागि गतिलो नीति नलिएका कारण उत्पादन र निर्यातमा गम्भीर संकट आएको बताए। ‘बैंकको १० प्रतिशतमा लिएको कर्जा १६ प्रतिशतसम्म पुगेको छ।
औद्योगिक विकास, रोजगारी अवसरका लागि सरकारको नीति गतिलो भएन,’ उनले भने, ‘कोभिडको प्रभाव अहिले देखिन थालेको छ। रूस–युक्रेनको असरले पनि कच्चा पदार्थ महँगिएको छ।’ राजनीति अस्थिरताले पनि व्यवसाय प्रभावित भएको उनले बताए।
यस्तै, संघका अध्यक्ष तेञ्जिङ शेर्पाले खस्कँदो अर्थतन्त्र र व्यापार घाटा उच्च भइरहेका बेला विदेशी मुद्रा भित्र्याउने गलैंचा उद्योगलाई सरकारले सहुलियत दिनुपर्नेमा जोड दिए। अहिले उद्योगमा लागत अत्यधिक हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भएकाले सरकारले निर्यातमा दिएको करको सुविधा जस्तै कच्चा पदार्थ आयातमा समेत कर घटाउन उनले आग्रह गरे।
गत आर्थिक वर्षमा करिब ११ अर्ब रुपैयाँबराबरको गलैंचा निर्यात गरेको र हाल एक लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी उपलब्ध गराएको उनले सुनाए। ‘गलैंचा उद्योगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ल्याब छैन,’ उनले भने, ‘यो नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा मान्यता पाउन कठिन भएको छ।’
यसैगरी, नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले वार्षिक साढे ३४ अर्ब रुपैयाँको निर्यात गर्ने मुलुक अहिले ११ अर्बमा खुम्चिनु परेकोले यसबारे सरकार र निजी क्षेत्रले सोच्न जरुरी भएको औंल्याए। यसै क्रममा उनले अहिले बैंकको चर्को ब्याजदर एकल अंकमा नझारेसम्म समग्रमा उद्योगहरू नउकासिने बताए।
यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य हेमराज ढकाल गलैंचा उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थको अभाव, उद्योगी–मजदुर सम्बन्ध सुमधुर नहुँदा र सरकारले प्रवर्द्धनमा सहायता नगर्दा उद्योग धराशायी भएको बताए।
मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले सरोकारवालाको प्रतिउत्तर दिँदै नेपालको पहिचानसँग घनिष्टता जोडिएको गलैंचा उद्योग अर्थतन्त्रको बलियो आधार भएकाले सरकार सदैव यसको पक्षमा भएको बताए। यसै क्रममा उनले भने, ‘सरकारले निजी क्षेत्रलाई पर्याप्त सहयोग नगरेको होइन, गरेको छ। निजी क्षेत्रबिना सरकार चल्न सक्दैन र मुलुक विकास पनि सम्भव छैन।’ उद्योगले उत्पादन क्षमता बढाएर प्रतिस्पर्धी हुनसमेत उनले सुझाए। अन्नपूर्ण पाेस्टबाट
