गरिबी निवारणमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा ९ जनालाई जेल

रिपोर्ट नेपाल | 2018 Sep 26 | 07:48 am 1528

काठमाडौं, असोज १०: विपन्‍न जनताको जीवनस्तर उकास्न दातृ निकायले दिएको ऋण सहयोगको दुरुपयोग गर्दै कोषका कार्यकारी निर्देशक, वित्त प्रमुखदेखि जिल्लाहरुमा खटिने कार्य–प्रवन्धकहरुले फर्जी विलका आधारमा अनियमितता गरेको पुष्टि भएको अदालतले जनाएको छ।

आश्विन ९, २०७५ विशेष अदालतले दातृ निकाय र सरकारी बजेटबाट ‘गरिबी निवारण कोष’ मा निकासा भएको रकम भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा ९ उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई दोषी ठहर गरेको छ । न्यायाधीशहरु बाबुराम रेग्मी, चण्डीराज ढकाल र प्रमोदकुमार श्रेष्ठ बैद्यको मंगलबारको इजलासले १४ जना आरोपितमध्ये ९ जनालाई भ्रष्टाचारी ठहर गरी बाँकीलाई सफाइ दिएको हो।

अदालतले कोषका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक राजबाबु श्रेष्ठले एक लाख १४ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै ५ महिना कैदको सजाय सुनाएको हो । उनलाई चार महिना कैद हुने ठहरसहित विशिष्ट पदमा रहेर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै थप एक महिना कैद फैसला भएको विशेष अदालतका प्रवक्ता नगेन्द्र केशरी पोखरेलले बताउनुभयो । श्रेष्ठविरुद्ध अख्तियारले २ करोड ७३ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको थियो ।

यस्तै, प्रशासन तथा वित्त प्रमुख मनोज चिपालुलाई १ लाख रुपैयाँ जरिवाना र चार महिना कैद, लेखा अधिकृत प्रवीण घिमिरेलाई १ लाख १४ हजार जरिवानासहित चार महिना कैद फैसला भएको छ । उनीहरुविरुद्ध २ करोड बढी रकम भ्रष्टाचार गरेको भनी अख्तियारले दाबी गरेको थियो । भ्रष्टाचारी ठहर भएका ५ जना कार्यप्रबन्धकलाई पनि जरिवानासहित कैदको फैसला भएको छ।

लालबहादुर सिवालाई २ लाख ४८ हजार जरिवाना र ६ महिना कैद, सञ्जयकुमार झालाई ३ लाख ७८ हजार जरिवाना र ८ महिना कैद, जयराम पन्तलाई ३ लाख जरिवाना र सात महिना कैद तथा अखिलेश चन्द्र दासलाई १७ लाख जरिवाना र १ वर्ष कैद, हरेराम वाग्लेलाई ७४ हजार जरिवाना र ३ महिना कैद तथा दुर्गाबहादुर गान्धारीलाई ८५ हजार जरिवाना र ३ महिना कैद फैसला भएको छ । कोषका केही कर्मचारीले फर्जी बिल बनाई भ्रष्टाचार गरेको भनी अख्तियारले लगाएको आरोपलाई विशेष अदालतले ‘सही’ ठर्हयाएको हो।

कोषका कर्मचारीहरुले विशेषगरी यातायात खर्चका नाममा फर्जी बिल पेस गरेर भारी रकम दुरुपयोग गरेको भेटिएको छ । विपन्न जनताको जीवनस्तर उकास्न दातृ निकायले दिएको ऋण सहयोगको दुरुपयोग गर्दै कोषका कार्यकारी निर्देशक, वित्त प्रमुखदेखि जिल्लाहरुमा खटिने कार्य–प्रवन्धकहरुले फर्जी विलका आधारमा अनियमितता गरेको पुष्टि भएको अदालतले जनाएको छ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

© Copyright Report Nepal Pvt. Ltd. | Website By : GOLDENMUD CREATION PVT. LTD.