खुला सिमानालाई व्यवस्थित गर्न सरकारलाई परमादेश

काठमाडौं बैशाख १३ : नेपाल–भारत खुला सीमानालाई व्यवस्थित गर्न आइतबार सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई परमादेशको आदेश दिएको छ । नेपाल–भारतबीच खुला सिमाना रहेकाले नेपालले विभिन्न समस्याहरु भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठलगायतले २०७३ साल चैत १३ गते सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट निवेदनमा उक्त परमादेश दिइएको होे ।

न्यायाधीशद्वय प्रकाशमानसिंह राउत र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले नेपाल–भारत खुला सीमानालाई व्यवस्थित गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालयलगायतका निकायलाई परमादेशको आदेश दिएको हो ।भारतीय प्रहरीले २०७३ सालमा नेपालभित्र छिरी ज्यादती गरी एक व्यक्तिको हत्या गरेको उल्लेख गर्दै रिट निवेदनमा यस्ता क्रियाकलाप विगतमा धेरै नै भएका र आउँदा दिनमा पनि हुन सक्ने भएकाले नेपाल–भारतबीचको सिमानालाई व्यवस्थित गर्न अत्यावश्यक भइसकेको जिकिर गरिएको थियो ।नेपाल–भारतबीच खुला सिमाना भएकाले विभिन्न समयमा जंगे पिल्लर हराउने गरेको पनि रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो । भारतीय नेपालभित्र छिरी जंगे पिलरहरू उखेल्ने, ती पिलरहरू नेपालभित्र सारेर गाड्ने जस्ता कार्यहरू बेला–बेलामा गर्ने गरेका गुनासोहरू धेरै पहिलेदेखि नै हुँदै आएको आजको नेपाल  समाचार पत्रमा विकास भट्टराईले समाचार लेखेका छन् ।

नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, नेपालीको हकहितको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी सरकारको भएको उल्लेख गर्दै रिट निवेदनमा यस्ता विषयमा सम्बोधन गर्न सरकारले नसकेको स्पष्ट गरिएको छ । त्यति मात्रै होइन, खुला सिमानाकै कारण भारतीयहरू नेपाल आई विभिन्न आपराधिक क्रियाकलाप गरी नेपालकै सार्वभौमसत्तामाथि आँच आउने कार्य गर्ने गरेको आरोप पनि विभिन्न समयमा लाग्दै आएको छ ।दुई देशबीचको सम्बन्धलाई नेपालको संविधानलगायत राहदानी ऐन, अध्यागमन ऐनलगायतका अन्य कानुनले पनि सम्बोधन गरेको छ । ती कानुनले निर्देश गरेका कार्यहरू कार्यान्वयन गराउन परमादेशको आदेश मागिएको रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।

यसै गरी, रिट निवेदनमा नेपाल–भारतबीच हालसम्म भएका सन्धि सम्झौतालाई पनि पुनरावलोन गर्नका लागि आदेश दिन माग गरिएको थियो । सर्वोच्चले आइतबार सरकारको नाममा परमादेशको आदेश दिए पनि आदेशको पूर्णपाठ तयार भएको छैन । आदेशको पूर्णपाठ तयार हुन केही समय लाग्ने बताइएको छ ।