खण्डित सडक सपना

काठमाडाैं, ६ः विकास र समृद्धिको बहसमा प्रसंग उप्किन्छ, बाटोघाटो र बिजुली मात्रै विकास होइन, समृद्धि होइन। यो भनाइ पूरै सत्य होइन। सत्य हो कि बाटोघाटो मात्रै विकास होइन। शिक्षा र स्वास्थ्य विकासका झन् महत्वपूर्ण तत्व हुन्। उन्नत सभ्यता र संस्कृतिको विकासका द्योतक हुन्। तर, के हो भने बाटोघाटो अर्थात् सडक विकासको पहिलो सर्त हो। शिक्षाको विकास होस् या स्वास्थ्यका लागि पनि चाहिने पहिलो पूर्वाधार भनेको सडक नै हो। चाहे पर्यटनको कुरा होस्, उद्योगधन्दा, कलकारखाना सबैका लागि अनिवार्य रूपमै सडक पूर्वाधार चाहिन्छ। अरू पदयात्रा पर्यटन भएका नेपालका थुप्रै गाउँ ठाउँमा त्यस्तो पर्यटन मासिँदै जानुको कारण सडक हो। तर, पर्यटकचाहिँ सडक सञ्जालको विस्तारले बरु थपिएका छन्, घटेका छैनन्। छुट्टै रुचिका पर्यटक आउन थालेका छन्। त्यसको उदाहरण मुस्ताङ हो।

सडक सञ्जाल नहुँदासम्म तेस्रो मुलुकका पर्यटकले पदयात्रा गर्ने गन्तव्य बनाइरहेको मुस्ताङ घुम्नेफिर्ने पर्यटक विदेशीभन्दा स्वदेशी बेसी हुन थालेका छन्। जसै सडक खोस्रिन थालेदेखि नै पर्यटकको विस्तारै बढे मुस्ताङमा। अदभुत् भौगोलिक दृश्यले भरिपूर्ण हिमाली यो जिल्ला हिन्दू बौद्धमार्गी धार्मिक र प्रकृतिप्रेमी पर्यटकका लागि आकर्षक गन्तव्य हो। हिन्दू र बौद्धमार्गीको साझा तीर्थस्थल मुक्तिनाथ मात्रै भारतीय पर्यटक बर्सेनि ५० हजारको संख्यामा गइरहेका छन्। पैदलभन्दा गाडीको यात्रा सहज मान्ने स्वभावका कारण भारतीयको संख्या क्रमशः बढिरहेको छ। साँच्चीकै मुस्ताङ पुग्ने सडक अझै सजिलो हुन्थ्यो भने त्यो संख्या हजारमा होइन, लाखमा पुग्नेमा कुनै शंका छैन।

मुक्तिनाथ मात्र होइन, चीनको सीमानाका कोरलासम्म पुग्ने गरी २०७४ सालदेखि फराकिलो र स्तरीय सडक निर्माण सुरु भएको पनि छ। लक्ष्यअनुसार काम भएको भए अहिलेसम्म त्यो सडक पूरा भइसक्थ्यो। हुन पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा पर्छ, कालीगण्डकी करिडरको बेनी-जोमसोम-कोरला सडक। चीनसँग मात्रै होइन, नवलपरासी हुँदै दक्षिण भारतसम्म जोडिने गरी यो सडक निर्माण भइरहेको छ। मुस्ताङसँगै मुलुककै पर्यटनका लागि महŒवपूर्ण मार्ग मानिएको छ, कालीगण्डकी करिडर। चीन र भारतबाट पर्यटक आउजाउ गर्न सजिलो हुने, सामान आयात निर्यात गर्न सकिने र अर्थतन्त्र तथा सामाजिक क्षेत्रमा यसले ठूलो परिवर्तन ल्याउने विश्वास पनि छ। यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखिएको छ। जब कि मुलुकमा २४ वटामात्रै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छन्।

तर, मुलुकको आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणमा भूमिका खेल्ने यति ठूलो आयोजनाको मुस्ताङ कोबाङ–जोमसोम १८ किमी र उपल्लो मुस्ताङको चराङ छोसेर २५ किमी सडक विगत दुई वर्षदेखि अलपत्र छ। कारण अरू केही होइन, विकासका आयोजनाहरूमा देखिने उही पुरानो र एउटै रोग—ठेकेदार कम्पनीको ढिलासुस्ती। सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा पार्नु भनेको यसको महŒवलाई दृष्टिगत गर्नु मात्रै होइन, सघन अनुगमनको दायरामा पनि राख्नु हो। बजेटको अभाव हुन नदिनु हो। तर, सघन अनुगमनको नाममा माखो परेको देखिन्न। जब कि राष्ट्रिय गौरवको यो मात्रै होइन, जुनसुकै आयोजनाको कार्यप्रगतिको चौमासिक प्रगति विवरण सिधै प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफ हुन्छ। यति हुँदाहुँदै पनि कालिगण्डकी करिडर मात्रै नभई अरू २४सैं आयोजनाको हालत उस्तै छ। यो आयोजनाको त्यो खण्डमा दुई वर्षदेखि काम भएको छैन, अरू आयोजना त चार दसकदेखि नै अलपत्र छन्।

निर्माण कम्पनीलाई जवाफदेही बनाउने सरकारले हो। कानुनी छिद्र छन् भने त्यसलाई टाल्ने पनि सरकारले नै हो। जब कि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अवधारणा आएको पनि दशक नाघिसक्यो। यतिका वर्षको अनुभवका आधारमा जे जे कमजोरी देखिए, तिनको नीतिगत सुधार आवश्यक भए नीतिगत र अरू आवश्यक भए सोहीअनुप सुधार गरेर काम फत्ते गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको हो। तर, जसरी गौरवका आयोजनाको सपना छन्, तीचाहिँ कालीगण्डकी करिडर सडकका खण्डखण्ड अलपत्र परे झैं खण्डित भइरहेका छन्। यसको निरूपण सुशासन, जवाफदेहिता र शासक वर्गमा काम गर्ने इच्छाशक्तिको सर्वथा अभावबाहेक केही होइन। ढिलासुस्तीका सबै निहुँहरू बहानाबाजीबाहेक केही होइनन्। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिककाे सम्पादकीयबाट