कोशी सभामुखमा राप्रपाका विष्ट, पार्टीभित्रै विरोध

| 2024 Jan 10 | 07:50 am 1393

काठमाडौँ २५ पुष / कोशी प्रदेशको सभामुखमा राप्रपाका अम्बरबहादुर विष्ट सर्वसम्मत चयन भएका छन् । विष्टलाई सत्ता गठबन्धनसहित प्रतिपक्षी एमालेका सांसदले समर्थन गरेका थिए ।

प्रदेशसभा बैठकमा राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौला र प्रेमराज थाम्सुहाङले विष्टको एकल उम्मेदवारी परेको भन्दै निर्वाचित गर्न प्रस्ताव पेस गरेका थिए । उपसभामुख दनुवारले विष्ट निर्विरोध घोषणा गरेकी थिइन् । कोशी प्रदेशसभामा राप्रपाका ६ सदस्य छन् ।

प्रदेशसभा सचिवालयले मंगलबार संविधानको धारा १८२ तथा कोशी प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम ७ बमोजिम सभामुखको निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो । विष्टले मंगलबार नै प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् ।

यसअघिका सभामुख माओवादीका बाबुराम गौतमले गत साउन १६ गते राजीनामा गरेपछि कोशी प्रदेशसभा सभामुखविहीन थियो । गौतम कांग्रेस नेता उद्धव थापा दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री हुँदा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बनेका थिए । थापा नेतृत्वको सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक घोषणा गरेपछि अहिले कोशीमा एमालेको समर्थनमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार कांग्रेस नेता केदार कार्की नेतृत्वको सरकार छ ।

९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, राप्रपाका ६, एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ सांसद छन् । कांग्रेसका ८ सांसदले विद्रोह गरेपछि एमालेको समर्थनमा कांग्रेस नेता कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन भए पनि मन्त्रीमण्डल विस्तारमा माओवादीलाई समेटेपछि एमाले सरकारप्रति रुष्ट थियो ।

एमालेले समर्थन नगर्दा र सत्ता गठबन्धनबाट सभामुख चयन गर्दा सरकार अल्पमतमा पर्ने स्थिति आएपछि राप्रपालाई सभामुख दिएर सरकारको पक्षमा बहुमत कायम राख्न मुख्यमन्त्री कार्की प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म खटेका थिए । कांग्रेसका एक प्रदेशसभा सदस्यका अनुसार हालको सत्ता गठबन्धनका पक्षमा कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ गरी ४७ जना सांसद छन् । त्यसमध्येबाट सभामुख लिँदा सरकारको पक्षमा ४६ सांसद मात्र रहँदा एमालेले सहयोग नगर्दा सरकार अल्पमतमा पर्ने अवस्था थियो ।

यसअघि विष्टले यही प्रदेशसभाको काम नभएको भन्दै प्रदेश खारेज गरिनुपर्ने रोस्ट्रमबाटै धारणा राख्दै आएका थिए । सभामुखमा निर्वाचित भएपछि उनले विगतका आफ्ना मागलाई तत्काल थाती राख्ने र संविधानबमोजिम काम गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । झापा गौरादहका ७० वर्षीय विष्ट समानुपातिक सांसद हुन् । २०२७ सालमा अनेरास्ववियुमा आबद्ध उनी २०३२ देखि पञ्चायतको समर्थक बनेका थिए । २०३३ मा झापाको जुरोपानी गाउँ पञ्चायत–५ को वडाध्यक्षमा निर्वाचित विष्ट उपप्रधानपञ्च हुँदै एक दशकसम्म जिल्ला पञ्चायतका उपसभापति रहे । बहुदलीय व्यवस्था स्थापनापछि राप्रपामा सक्रिय रहँदै तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको राप्रपासहितको सरकारले उनलाई सहकारी विकास बोर्ड झापाको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो ।

सभामुखमा पार्टीका सांसदलाई अगाडि सारेकामा राप्रपा केन्द्रीय निर्देशन समितिका अध्यक्ष प्रकाशचन्द्र लोहनीले आपत्ति जनाएका छन् । पार्टी बैठकमा कोशी प्रदेशसभाको सभामुख लिन नहुने भनेर सहमति गर्ने अनि कसैलाई जानकारी नै नदिई सभामुखमा दाबी गर्ने निर्णयबारे केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिमा छलफल हुनुपर्ने माग उनको छ ।

‘दुई साताअगाडि अध्यक्षले नै सभामुखमा जाने कुरा स्थगित भयो भन्नुभयो । तर, आज बिहान कसैलाई थाहै नदिई सभामुख पदमा दाबी प्रस्तुत गरेछन्,’ उनले भने, ‘सभामुखमा दाबी गरेपछि पार्टी केन्द्रीय निर्देशन समिति बोलाउँदा यस्तो कुनै हालतमा हुनुहुँदैन भन्ने भयो । आन्दोलनले जे कुरा हटाउन खोजेको भन्दै छौं, त्यसैको संरक्षण गर्नुपर्ने पदमा जानु हुँदैन भन्ने भएपछि विज्ञप्ति जारी गरिएको हो ।’ यो निर्णय सच्याउन र त्यस्तो गर्नेलाई कारबाही गर्न लोहनीले माग गरेका छन् ।

राप्रपाले एकातिर गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षताविरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ भने अर्कातिर यसै व्यवस्थामा संवैधानिक पद लिएको भन्दै पार्टीभित्रै विरोध हुन थालेको छ । कान्तिपुर दैनिक बाट

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

© Copyright Report Nepal Pvt. Ltd. | Website By : GOLDENMUD CREATION PVT. LTD.