मोरङ, १६ असार : सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटोले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विकासमा अवरोध गरेको बताएका छन् । पत्रकार महासंघ शाखा मोरङले शनिबार विराटनगरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले आयोगले टेण्डर प्रक्रिया पूरा नै नभएको १० वटा विकास निर्माणका आयोजनाको फायल नियन्त्रणमा लिएर काममा अवरोध सिर्जना गरेको समेत बताए।
‘अख्तियारले नियमन नै गर्न नहुने मेरो भनाई होइन तर विकास निर्माणमा अवरोध हुने गरी भइरहेको काम उचित होइन,’ उनले भने, ‘काममा अवरोध हुने नगरी अनुसन्धान गरेर दोषीमाथि कारबाही गर्न आग्रह छ।’
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री बास्कोटाले एक जना डा। गोविन्द केसीको माग सरकारले पूरा गर्न नमिल्ने बताए। उनले आम नेपालीलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सुविधा र शिक्षा दिने कार्यबाट सरकार पछि नहट्ने प्रतिबद्धता जनाए।
उनले मिडिया र श्रमजिवी पत्रकारसँग जोडिएको विद्युतीय कारोबार, विज्ञापनसम्बन्धी र आमसञ्चारसम्बन्धी नयाँ कानुन ल्याउन लागेको बताए।
‘नयाँ कानुन आएपछि मिडिया क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित, अनुशासित र जीवन्त बनाउन मद्दत गर्छ,’ उनले भने, ‘श्रमजिवी पत्रकार ऐन र श्रम ऐन सँगसँगै कार्यान्वयनमा ल्याएर पत्रकारहरुको सेवा सुविधा सुरक्षित गर्छौँ।’ उनले प्रेस काउन्सिलको संरचना परिवर्तन गरेर न्यायिक संरचनामा ल्याउने तयारी भइरहेको बताए।
१८ महिनाभित्रदेखि मुलुकभर फोरजी सेवा, फाइबर टु दी होम, साढे सात हजार किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने, लिटरेसी बढाउन ५ सय विद्यालयमा कक्षा सञ्चालन गर्न उपकरण सहयोग गर्ने र ७ वटा पूर्ण डिजिटल स्कूल बनाउने कार्ययोजना रहेको मन्त्री बाँस्कोटाले बताए।
मिडियाहरुले अधिनायकवादको हाउगुजी फैलाएको उनले गुनासो पोखे। ‘अधिनायकवाद बाजा बजाएर आउने होइन, आयो भनेपनि सुटुक्क कसैले थाहा नपाउने गरी आउँछ तर नेपाल अधिनायकवाद चल्ने भूमि होइन,’ उनले भने, ‘अधिनायक स्थापना गर्न अहिलेको सरकार बनेको होइन, यो सरकार आफै अधिनायकवाद विरुद्ध लडेर आएको छ।’
कम्युनिष्टको सरकार बनेकाले मात्रै अधिनायकवाद आउँछ भनेर हल्ला चलाएको र यसैमा यहाँका मिडियाहरु अलमलिएको उनले गुनासो पोखे। उनले यो सरकारको लक्ष्य, उद्देश्य प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रप्रति समर्पित रहेको स्पष्टिकरण दिए।
