दाङ, भदौ २५ः स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू आएको एक सय दिन पुगेको छ तर पनि जनप्रतिनिधिले एक सय दिनमा आमनागरिकले अनुभूति गर्ने गरी नयाँ काम गरेको आभास हुन सकेको छैन।
इच्छाशक्ति भएमा थोरै समयमा धेरै काम गर्न सकिने उदाहरण धेरै छन्। दाङ जिल्लाका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले सय दिनको अवधिमा ‘आहा!’ भन्ने गरी कुनै काम नगरेको स्थानीयहरू बताउँछन्।
२०७९ साल वैशाख ३० मा स्थानीय तहको चुनावका क्रममा उम्मेदवारहरूले विकास निर्माण तथा मतदाताको सेवाका नाममा अनेक नारा र प्रतिबद्धता प्रचारमा ल्याए पनि यो एक सय दिनमा जनप्रतिनिधिहरू आफैँ अन्योलमा परेका छन् ।
दोस्रो कार्यकालका लागि जनप्रतिनिधिहरू चुनिएर आए पनि नागरिकले एक सय दिनको अवधिमा कुनै विशेष किसिमको अनुभूति गर्न नसकेको नागरिक समाज दाङका सचिव नारायण श्रेष्ठले बताए। “नागरिकले जनप्रतिनिधिहरूबाट धेरै सुधारको आशा गरेका थिए तर त्यसअनुसारको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्,” सचिव श्रेष्ठले भने, “जनप्रतिनिधिमा इच्छा भए जनतालाई अनुभूति गराउन सक्ने काम थुप्रै छन्।”
केही पालिकामा दोहोरिएका जनप्रतिनिधि पनि पुरानै लयमा छन् । नयाँ कामको सन्देश नागरिकलाई दिन सकेका छैनन् । निर्वाचित भएर आएलगत्तै नीति कार्यक्रम र बजेटको तयारी गर्नुपरेकाले पनि देखिने गरी काम हुन नसकेको केही जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। जिल्लामा १० स्थानीय तहहरूमध्ये दुई उपमहानगरपालिका, एक नगरपालिका र सात गाउँपालिका छन्। घोराही उपमहानगरपालिका नगरप्रमुखबाहेक जिल्लाका अन्य स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधि आएका छन्।
“देउखुरीको राप्ती गाउँपालिकाले केही देखिने काम गर्न खोजेजस्तो छ तर अन्य पालिकाको अवस्था पुरानो कामलाई नै निरन्तरता दिने किसिमको छ,” उनले थपे। नागरिकले सुशासनको अनुभूति गर्न बाँकी नै रहेको नेपाल सरकारका पूर्वउपसचिव हरिप्रसाद पाण्डे बताउछन् । “आ–आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन योजना निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हो तर त्यसतर्फ ध्यान छैन,” उनले भने, “जसले गर्दा सय दिन पूरा भइसक्दा पनि देखिने काम हुन सकेको छैन।” जनताले देखिने गरी काम गर्नका लागि जनप्रतिनिधिहरू मिसन र भिजनसहित अघि बढ्नुपर्ने सुझाव उनको छ। गढवा गाउँपालिका अध्यक्ष यमनारायण शर्मा पोखरेल स्थानीय तहले शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र सडक निर्माणलगायत विविध क्षेत्रको सुधारका लागि नीतिगत निर्णय गरेको बताउछन्।
शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि शिक्षा निःशुल्क तथा गुणस्तरीय बनाउन कार्यविधि बनाएर अगाडि बढ्न थालेको उनले बताए। अध्यक्ष पोखरेलले गर्भवतीहरूका लागि निःशुल्क भिडियो एक्सरे सेवा, निःशुल्क इमर्जेन्सी सेवा पालिकास्तरमै सुरुवात भएका छन्। गाेरखापत्र दैनिकबाट
