भक्तपुर, माघ २७ः भक्तपुर जिल्लामा विकासका नाममा वन क्षेत्रको दोहन भएको भन्दै डिभिजन वन कार्यालय भक्तपुरअन्तर्गत चौमासिक वन सुरक्षा तथा समन्वय बैठकले चिन्ता र चासो व्यक्त गरेको छ ।बैठकले भक्तपुरका चारवटै स्थानीय तहलाई नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर मात्र वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकमा डिभिजन वन अधिकृत प्रेमप्रसाद खनालले वन क्षेत्रको जग्गा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना सञ्चालनबाहेक नेपाल सरकारको निर्णय नलिई कुनै पनि प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था रहेको भए पनि स्थानीय तहले त्यसको पालना नगरेको बताए ।उनले भक्तपुर जिल्लाभित्रका वन क्षेत्रमा बिनास्वीकृति बाटोघाटो, खेलकुद मैदान, बसपार्क, अस्पतालजस्ता भौतिक संरचना निर्माण गर्दै आएको हुँदा स्थानीय सरकारलाई नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर मात्र मात्र वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको बताए ।बैठकमा बोल्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईले वन क्षेत्रको संरक्षण र कानुन कार्यान्वयनका लागि कठोर र निर्ममतापूर्वक प्रस्तुत हुने बताए ।
उहाँले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाबाहेक अन्य सन्दर्भका गैरकानुनीरुपका वन विनाश रोक्ने दृढता व्यक्त गर्दै स्थानीय सरकारसँग समन्वय र छलफल गर्दै वन कार्यालयले काम गर्नुपर्ने बताए ।बैठकले वन क्षेत्रको अतिक्रमण नियन्त्रणका लागि विगत वर्षहरुमा जस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्लास्थित सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह र वन कार्यालयको संयुक्त पहल, समन्वय तथा सहकार्यमा डिभिजन वन कार्यालयबाट लगत लिई वन अतिक्रमण नियन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आउँदै गरेको सुख्खायाममा वन डढेलो लाग्ने प्रबल सम्भावना हुने हुँदा नागरिक समाज र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहसमेतको संयुक्त पहल कदमीमा वन डढेलो रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नेसमेत बैठकले निर्णय गरेको छ । वन तथा वन्यजन्तुको अवैध ओसारपसार तथा चोरी नियन्त्रणका लागि सबै सरोकार निकायले आपसी समन्वयमा प्रभावकारी ढंंगले काम गर्ने, टुहुरा, घाइते अस्वस्थ वन्यजन्तुको तत्काल उद्धार तथा मृत वन्यजन्तुको व्यवस्थापन र वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत वितरणका लागि तथ्यांक संकलनमा त्रुटि हुन नदिन पहल गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । नेपाल समाचारपत्रबाट
