काठमाडौं, पुस १६: वन जंगलले बिक्री गर्ने काठ र दाउराको खरिद प्रक्रियामा आफूहरू सहभागी हुन नपाउने नियम सरकारले ल्याएको भन्दै फर्निचर व्यवसायीले सो नियम खारेजीको माग राखेका छन्। सरकारले ल्याएको वन नियमावलीका विभिन्न प्रावधानहरू विभेदपूर्ण रहेको भन्दै नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ व्यवसायी महासंघले त्यस्तो नीति खारेज गर्न माग गरेको हो।
गत असार १६ गते राजपत्रमा प्रकाशित वन नियमावली २०७९ मा स्वदेशी काठको खपत बढाउनुको साटो आयात बढाउने र सीमित पक्षलाई फाइदा पुग्ने किसिमका प्रावधान राखिएको भन्दै महासंघले यस्तो माग गरेको हो।
राजपत्रको नियम २५ ले काठ दाउरा लिलाम बिक्री प्रक्रियामा सहभागी हुनबाट फर्निचर व्यवसायीलाई वञ्चित गरेको महासंघको दाबी छ। काठको काम गर्ने मुख्य आधारका रूपमा रहेका फर्निचर उद्योगलाई मिलेमतोमा लिलामी प्रक्रियामा सहभागी हुनबाट वञ्चित गराइएको महासंघले बताएको छ।
महासंघका अध्यक्ष सुजिल श्रेष्ठका अनुसार नियमावलीअनुसार काठ दाउरा किन्नका लागि उद्योगीहरू पुस १६ गतेभित्र डिभिजन वन कार्यालयमा सूचीकृत हुनु पर्नेछ। सो समयसीमा आइबार सकिँदैछ।
‘अब हामी स्वेदशमा उपलब्ध काठ किन्न पाउँदैनौं। फर्निचर व्यवसायीलाई निरुत्साहित गर्ने योजनासहित ल्याइएको नियमावलीले स्वदेशी उत्पादनको लागत बढ्ने, धेरै उद्योगहरू बन्द हुने र हजारौंको रोजगारी गुम्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ, श्रेष्ठले भने।
अहिले नै स्वदेशी काठ प्रतिस्पर्धी बन्न नसकिरहेका बेला गरिएको यो व्यवस्थाले भोलिका दिनमा प्रतिस्पर्धाको बाटो बन्द हुने मात्र नभई धेरै संख्यामा रोजगारी गुम्नेतर्फ महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो। अन्नपूर्ण पाेस्टबाट
