काठमाडौं, साउन २५ः आर्थिक विकृतिमा अग्रपंक्तिमा देखिएको काठमाडौं महानगरकालाई व्यवस्थित गर्न एक दर्जनभन्दा बढी सुधारका योजनासहित एक्सन प्लान अघि बढाइएको छ ।
विगतमा धमिलिएको छविलाई दुरुस्त बनाउन र अनियमिततालाई रोक्न महानगरले एक्सन प्लान अघि सारेको हो । महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकनारायण अर्यालले आफ्नो कार्यकालको पहिलो एक्सनका रुपमा भत्ता र अनावश्यक खर्चमा व्यापक कटौती गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
सो निर्णयसँगै महानगरको वार्षिक ८ करोड रुपियाँ बचत हुने भएको छ । विगतमा मनपरी रुपमा भत्ता लिने, तेलको कुपन दुरुपयोग गर्ने, नक्सा पासमा आर्थिक लेनदेन गर्नेलगायतका कार्यलाई रोक्न र अनावश्यक खर्चमा व्यापक कटौती गर्न नयाँ व्यवस्था गरिएको हो ।
अघिल्ला कार्यकारीले जनप्रनिनिधि र कर्मचारीको मिलोमतोमा उनीहरुकै निकट भएर काम गर्ने परम्परालाई अन्त्य गरिएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं सचिव अर्यालले महानगरलाई सुशासन र मितव्ययी गर्ने पहिलो नमुना स्थानीय तहका रुपमा विकास गर्न नयाँ नीति अपनाइएको दाबी गरे ।
नक्सा पास गर्दा डिजिटल हस्ताक्षर भएको पहिलो प्रमाणपत्र जारी गरी कागजविहीन सेवामा सुधार गरेको छ । योसँगै नक्सा पास गर्दा गुनासो सुन्ने र अनुगमन गर्ने टोली निर्माण हुने भएको छ ।
त्यस्तै इन्धन, खाजा, भत्तासहित महानगरको प्रशासनिक खर्चमा समेत कटौती गरिएको छ । भत्तामा मात्र ४ करोड र इन्धनसहित अन्य प्रशासनिक खर्च कटौतीबाट करिब ४ करोड गरी ८ करोड रुपिया बचत गर्ने योजना अघि बढाइएको छ ।
महामारीले जनतामा परेको सकसमा बढी खर्च गर्न सकियोस् भनेर यस्तो निर्णय गरिएको अर्यालले दाबी गरे । सरकारको खर्च मितव्ययीसम्बन्धी नीति, अन्तिम लेखा परीक्षणका क्रममा महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट प्राप्त सुधारसम्बन्धी सुझावलाई आधार मानेर हामीले महानगरको खर्च कटौती गर्ने निर्णयमा पुगेका हौं –प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्यालले भने ।
साउन महिनाबाटै लागू हुने गरी गरिएको निर्णयमा फोहोर–मैला व्यवस्थापनमा खटिने चालक र कुचीकार तथा कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई महाशाखा प्रमुखको सिफारिसमा शुरु तलब स्केलको ५० प्रतिशत भत्ता दिने अन्य सबैको भत्ता कटौती गर्ने निर्णय गरिएको छ । नेपाल समाचारपत्रबाट