सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का सचिव देवेन्द्र पौडेलले उपनिर्वाचनअघि मन्त्रीपरिषद्ले पूर्णता पाउने सम्भावना निकै कम रहेको बताउँदै नेपाल समाचारपत्रसँग भने– ‘कांग्रेसभित्रको आन्तरिक झगडाले मन्त्रीको नाम नपठाएका कारण मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाएको छैन । अब आगामी वैशाख १० गतेको उपचुनावपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद्को पूर्णता पाउने देखिएको छ ।’
उनले उपनिर्वाचनका कारण प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा पर्याप्त छलफल गर्न नपाएको टिप्पणी गर्दै भने– ‘अहिले ६ मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीसँगै छन् । त्यसमध्ये ४ मन्त्रालय कांग्रेस, एक जसपा र एक प्रभु वा अमरेशकुमार जीमध्येबाट मन्त्री बनाउने कुरा छ ।’
कांग्रेसले आफ्नो भागमा परेको ८ मन्त्रालयमध्ये गत चैत्र १७ मा चार वटामा मात्रै मन्त्रीमात्रै पठाएको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सातौंपटक गरेकाे मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पार्टीको तर्फबाट ८ मन्त्रीलाई नै शपथ खुवाउने तयारीमा थिए । तर, आन्तरिक लफडा चर्किएपछि उक्त निर्णयबाट पछि हट्दै उनले चार जना मन्त्रीको नाम मात्रै पठाएका थिए ।
सभापति देउवाले एकलौटी निर्णय गरेर इतर समूहलाई हैसियतअनुसारको जिम्मेवारी नदिएको डा. शेखर कोइराला समूहको आरोप छ । सरकारमा सम्मानजनक उपस्थिति नपाएसम्म आफ्नो समूहबाट मन्त्रीको सूची पठाउँदैनाैं भन्दा त्यसलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै उक्त समूहका एक पदाधिकारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भने– ‘आठ मन्त्रालयमध्ये हामीलाई ३ वटा दिनुपर्छ भनेर भनेका थियाैं ।
तर, सभापतिजीले २ वटा मात्रै दिएर जाने निर्णय गरेपछि हाम्रो समूह सरकार नजाने भनेको हो ।’ उनले वर्तमान सरकारले जनताको सेवा गर्न सक्ने सांसदलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने र डा. कोइराला समूहले सम्मानजनक सिट पाउनुपर्ने आफ्नो समूहको अडान कायमै रहेको बताए । सभापति देउवाले ४ मन्त्री पठाएको डेढ हप्ता बितिसक्दासमेत बाँकी मन्त्री पठाउने विषयमा छलफलसमेत नगरेको श्रोतको दाबी छ ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेसले पाउने ४, जनता समाजवादी पार्टीले पाउने १ र जनमत पार्टीले छाडेको १ गरी ६ मन्त्रालय अझै नेतृतवविहीन छन् । उता कांग्रेसभित्र मन्त्रीको लाइनमा बसेका नेताहरूलाई भने समयमा पार्टीले निर्णय नगर्दा आउन लागेको भाग पनि गुम्ने चिन्ताले सताएको छ । सभापति देउवाले उपप्रधानमन्त्रीसहित रक्षामा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, अर्थमा प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत, शहरी विकासमा सीता गुरुङ र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा रमेश रिजाललाई पठाएका छन् ।
बाँकी रहेका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, परराष्ट्र, न्याय कानून तथा संसदीय मामिला, युवा तथा खेलकुद, खानेपानी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमध्ये स्वास्थ्य, परराष्ट्र, न्याय र खेलकुद मन्त्रालय कांग्रेसका भागमा परेका छन् । देउवाले स्वास्थ्य र परराष्ट्रमा नेताहरू एनपी साउद र मोहन बस्नेतलाई पठाउन चाहेका छन् । न्याय र युवा खेलकुद मन्त्रालय डा. कोइराला समूहका नेताहरूलाई दिने तयारी गरेपछि कोइराला समूहका नेताहरूले सरकारमा सहभागी नभई बाहिरबाटै सहयोग गर्ने बताउँदै आएको छ ।
कांग्रेसले समयमा मन्त्रीको सूची नपठाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अवरोध गरेको विषयमा कांग्रेस नेता एनपी साउदले बाँकी मन्त्री पठाउने विषयमा पार्टीका सभापतिसहित शीर्ष नेतृत्व छलफलमै रहेको बताए । मन्त्री बन्ने सूचीमा रहेका नेता साउदले शीर्ष नेताहरू चाँडै नै सकारात्मक निर्णयमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएपछि सरकारका कामले गति लिने दाबी गरे ।
जसपाले पाएको २ मध्ये अशोक राईलाई शिक्षा मन्त्रालयमा पठाए पनि एक मन्त्रालयमा मन्त्री पठाउन बाँकी छ । चुनावअघि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउने र उपनिर्वाचनमा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जितेर आए उहाँ नै मन्त्री हुने करिब पक्का छ । उपेन्द्रलाई जिताउनका लागि सत्ता गठबन्धनले बारा २ बाट उपनिर्वाचनका साझा उम्मेदवार बनाएर सहयोग गरेका छन् ।
लामो समय मन्त्रालयले मन्त्री नपाउँदा मन्त्रालयका नीतिगत निर्णय र दैनिक सेवाप्रवाहमा समेत असर परिरहेको छ । नेपाल समाचारपत्रबाट
