काठमाडौं, वैशाख ५: प्राचीन मिथिलाको राजधानी जनकपुर क्षेत्रका १० हजार बिघा गुठी जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ। अतिक्रमित ९६ बिघा १८ कठ्ठा जग्गामा साढे पाँच सय घर बनेका छन्। अन्य जग्गा व्यक्तिले प्रयोग गरिरहेका छन्। गुठी जग्गा २०३६ सालपछिका हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि अतिक्रमणमा पर्दै आएको छ। अतिक्रमण गर्नेमाथि कसैलाई कारबाही भएको छैन।
जनकपुरको जग्गा अतिक्रमणका सम्बन्धमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयद्वारा गठित समितिले प्रतिवेदन तयार गरेको छ। प्रतिवेदनमा जनकपुरका २५ गुठीको ९ हजार ८४३ बिघा १२ कठ्ठा जग्गा अतिक्रमणमा परेको उल्लेख छ।
एक हजार बिघा जग्गा रहेको ठूलो गुठी लक्ष्मीनारायण ९मटिहानी० मठ अतिक्रमणमा परेको छ। उक्त मठमा ९ वटा मौजा थिए। ९ मौजामा बिन्धी, सपही, उमा, प्रेमपुर, तलसी, याही, जब्दी फूलभागा, बसहिया, नगराइन, कजरा रमौल र इटहर्वामा गुठी जग्गा रहेको तथ्यांक छ। बसहिया र फूलगाभाको जग्गा राजनीतिक परिवर्तनका बेला सबैभन्दा बढी अतिक्रमण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
६ मौजाको २७४ बिघा १० कठ्ठा जग्गामा ६९ बिघा जग्गा अतिक्रमण परेको छ। बिन्धीको १३ बिघा जग्गामा ६ बिघा १८ कठठ, सपहीको ४३ बिघामा १५ बिघा १० कठ्ठा, उमा प्रेमपुरको सबै १७ बिघा, फूलगामाको १६५ बिघामा ३० बिघा अतिक्रम भइसकेको छ। तीन मौजा अभिलेखमा छैन। राममन्दिर गुठीको २ हजार ८६७ बिघा जग्गा अतिक्रमणको जोखिममा छ। यस्तै जानकी मन्दिरको ५९८ बिघा १० धुर र लक्ष्मण मन्दिरको ४०९ बिघा जग्गा अतिक्रमणमा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
वरही कुटी गुठीको ७ बिघा जग्गा अतिक्रमणमा छ। उक्त गुठीको जग्गा २०५२ सालमा जनकहजारी संस्कृत विद्यापीठलाई दिएको देखिन्छ। त्यसमध्ये २ कित्ता जग्गा रत्नसागर मठका महन्थ बैकुण्ठदास र अशोककुमार शर्मा मिली मोही भएको किर्ते कागज गरी हड्पेको पाइएको छ। उक्त जग्गाका सम्बन्धमा धनुषा जिल्ला अदालतमा किर्ते मुद्दा चलिरहेको छ। राममन्दिरका १६ स्थानको जग्गा अतिक्रमण भएको छ।
राममन्दिरको जग्गा अतिक्रमण गरेर १०३ वटा घर बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। रत्नसागर मन्दिर जग्गा कब्जा गरेर ३३ घर बनाइएका छन्। जानकी मन्दिरको जग्गामा ११८, लक्ष्मण मन्दिरको जग्गामा ८७, कुवा मठको जग्गामा १०५, भागवत बेलाकुटीको जग्गामा १०३ र सीताकुण्डमा तीनवटा घर बनेका छन्।
प्रतिवेदनमा अतिक्रमित जग्गा हटाउने भरपर्दो दस्तारसंयन्त्र नभएकाले कारबाही गर्न नसकिएको उल्लेख छ। स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गुठीको चलअचल सम्पत्ति संरक्षण र गुठी घरजग्गामा स्वीकृतिबेगर जबरजस्ती भोगचलन ९अतिक्रमण० गर्नेलाई हटाउन सहयोग नपाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। गुठी संस्थान ऐन २०२९ बमोजिम १५ सय बिघा जग्गामा मोही नलाग्ने भनी छुट्याएकोमा सर्भे नापी भई मोही महलमा मोही जनिएको र सो कटाउन भूमिसुधार तथा मालपोतले बेवास्ता गरेको देखिन्छ।
समितिले गुठी जग्गामा अतिक्रमण गरी बसोबास गर्ने व्यक्तिका घरमा बिजुली, खानेपानी, टेलिफोन जडान नगर्न, घरधुरी कायम नगर्न र सरकारी सुविधा प्रदान नगरिदिन स्थानीय सबै तहमा मन्त्रालयबाट निर्देशन जारी गर्ने सुझाव दिएको छ। जनकपुरमा राज गुठीभन्दा निजी गुठी धेरै रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
एउटै निजी गुठीको २०र२५ बिघाभन्दा बढी जग्गा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बिहार कुण्ड निजी गुठीको तीन सय बिघाभन्दा बढी जग्गा छ। निजी गुठीको सम्पत्ति संरक्षण, रेखदेख, नियन्त्रण, नियमन गर्ने संयन्त्र, निकाय, कानुन कार्यविधि नभएकाले मनलाग्दी भएको हो।
देवानी संहिताको गुठी महलका आधारमा निजी गुठी सञ्चालन र संरक्षण गर्न समितिले सुझाएको छ। निजी गुठीको सम्पत्ति संरक्षणका लागि वडा प्रमुखको संयोजकत्वमा गुठी, मालपोत, महन्थ, पुजारी, धार्मिक आध्यात्मिक व्यक्तिको व्यवस्थापन समिति निर्माण गर्न मन्त्रालयबाट कार्यविधि जारी हुनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ। समितिले गुठी संस्थानको जग्गाको एकिन अवस्था अध्ययन गर्न प्राविधिक स्तरको उच्चस्तरीय समिति बनाउन सुझाव दिएको छ।
गुठी दाताले धर्म, संस्कृति, जात्रामेला सञ्चालनका लागि दिएको सम्पत्ति लोप हुँदा पर्वजात्रा, मेला पनि खण्डित र लोप भएको ठहर समितिको छ। यस्ता सम्पत्ति संरक्षणमा सर्वसाधारण, राजनीतिक दल र गुठीयार, महन्थ, पुजारी, कर्मचारी, मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायले चासो दिनुपर्ने सुझाव समितिको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनमा २०७५ माघ २८ गते भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका उपसचिव विक्रमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको थियो। समितिलाई जनकपुर गुठीअन्तर्गत रहेका जग्गा अतिक्रमण भएको सम्बन्धमा स्थलगत अध्ययन गरी एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न जिम्मेवारी तोकिएको थियो।
समितिले स्थलगत अध्ययन गरी हालै मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएको प्रवक्ता एवं सहसचिव जनकराज जोशीले जानकारी दिए। छानबिन समितिमा गुठी संस्थानका उपप्रशासक जयप्रसाद रेग्मी र मन्त्रालयका नासु यमप्रसाद श्रेष्ठ छन्। समितिले प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाइसकेका छन्।(अन्नपूर्ण पोष्टबाट)
