काठमाडौं, भदाै ११: नेपाल वायुसेवा निगमसँग करिब ५४ अर्ब रुपैयाँको सम्पत्ति छ। ठान्नुहोला, आहा ! कति धनी रहेछ। तर, यसलाई बेच्नु हो भने गोजीमा कति बच्ला ? जम्मा ७ अर्ब। किनभने, यसको दायित्व भार (तिर्नुपर्ने) नै ४७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ। २०७५/०७६ मा गरिएको निगमको विस्तृत मूल्यांकन लेखापरीक्षणको तथ्यांकले गरिमामय राष्ट्रिय ध्वजावाहकको कहालीलाग्दो चित्र देखाउँछ।
निगमको ५४ अर्ब जायजेथा पनि खासमा आफैंले आर्जेको होइन। यसका अधिकांश जग्गा–जमिन सरकारले दिएका हुन्। जहाज प्राय: सरकारकै जमानीमा किनिएका हुन्। त्यति गर्दा पनि यसले व्यापार गरेर खान किन सकेन ? नेपाल एयरलाइन्ससँगै जन्मिएको थाई एयरवेजसँग ६१ वटा विमान भइसके। हाम्रो भने टाट पल्टिइसकेको छ, किन ? ‘नेपाल एयरलाइन्सको दयनीय वित्तीय अवस्था हुनुमा कमजोर व्यवस्थापन प्रणाली जिम्मेवार छ। उड्डयन जानकारहरूलाई भन्दा पनि बाहिरबाट आएकालाई व्यवस्थापन दिँदा नै निगम डुब्न गयो’, निगममै काम गरिसकेका क्याप्टेन.डीके बुद्धिष्ट भन्छन्।
आराम गर्छन् जहाजजति
निगमको मुख्य कमाइको स्रोत जहाज उडाउनु नै हो। निगमसँग भएका १३ जहाजमध्ये ७ वटा ग्राउन्डेड छन्। बाँकी ६ जहाजले निगमको वित्तीय दायित्वलाई काँध दिन सकिरहेका छैनन्। दिऊन् पनि कसरी ? उड्नुभन्दा पनि थन्किएर बसेपछि। उडान भर्न योग्यमा २ वटा न्यारोबडी, एउटा वाइडबडी र ३ वटा ट्वीनटर जहाज हुन्।
निगमका बाह्य उडान भर्ने जहाजहरूले दैनिक ५६ घण्टासम्म उडान भर्न सक्छन्। तर, मुस्किलले १० घण्टा पनि उडेका छैनन्। आन्तरिकतर्फ पनि दैनिक करिब ४ उडान हुने गरेको छ। निगमको २०७५/०७६ को वित्तीय विवरणअनुसार त्यतिन्जेल यसले १ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ घाटा व्यहोरेको थियो। निगमको घाटा वार्षिक करिब २ अर्ब नजिक पुगेको छ। समीक्षा अवधीमा सञ्चित घाटा ५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ छ। ऋणभारसँगै निगमको हालसम्मको सञ्चित घाटा १० अर्बको हाराहारीमा छ।
निगमको अर्को आम्दानीको स्रोत भनेको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ हो। निगमले यसबाट मात्रै मासिक करिब ३५ करोड रुपैयाँ उठाउँदै आएको थियो। तर, अहिले सीमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानका कारण यो निकै घटेको छ। फलत: ६३ वर्षे इतिहास बोकेको मुलुकको पहिलो हवाई सेवा प्रदायक संस्था निगम यतिबेला आर्थिक चपेटामा छ। नयाँ जहाज किन्ने रटानमा रहेको निगमले भएका जहाजलाई सही व्यवस्थापन गर्न नसक्दा ऋण भार हरेक वर्ष थपिँदो छ।
चीनबाट ल्याइयो, थन्क्याइयो आन्तरिक उडानमा आक्रमक रूपमा अघि बढाउने भन्दै निगमले २०७१ मा ६ वटा चिनियाँ जहाज भित्राएको थियो। तीमध्ये एमआई ६० र वाई १२ मोडलका १/१ वटा चीन सरकारले अनुदानमा दिएको हो। बाँकी ४ वटा जहाज जीटूजी (सरकारद्वारा सरकारसँग खरिद) प्रणालीअन्तर्गत चीनकै एक्जिम बैंकसँगको सहुलियतपूर्ण ऋणमा खरिद गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयको मध्यस्थतामा सहुलियतपूर्ण ऋणमा जहाज खरिद गरिएको थियो। निगमले उडाउन नसक्ने निर्णय गरेका ६ वटामा ४ वटा चिनियाँ जहाजको ऋण करिब ४ अर्ब रुपैयाँ छ। उडान भरेको ५ वर्षमा पनि करिब साढे २ अर्ब घाटा भएको निगमको तथ्यांक छ। २०७७ कात्तिकबाट पहिलो किस्ता तिर्नुपर्नेमा निगमले सोही वर्षको साउनबाट नै ती विमान थन्काएको हो।
चिनियाँ जहाज उडाउन प्रशिक्षित पाइलट उपलब्ध हुन नसक्नु, तालिम खर्च अन्य जहाजको तुलनामा चार गुणा बढी हुनु, पाइलटले तालिम प्राप्त गर्ने समय प्रशिक्षक पाइलटबाट नपाउनु, बिमा शुल्क महँगो लगायतका कारण निगमले उक्त जहाज थन्काएको हो। तर, क्षमताको १० प्रतिशत पनि जहाज नउडाएर घाटाको बहाना देखाउने काम मात्र भएको त्यहींका एक वरिष्ठ पाइलट बताउँछन्। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकबाट
