काठमाडौं- अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेट र अहिलेको मूल्यवृद्धिबीच कुनै सम्बन्ध नभएको बताएका छन् । अहिलेको मूल्यवृद्धि ‘बजारमा बजेटबाट नकारात्मक असर परेको देखाउन गरिएको दुस्प्रयास’ मात्रै भएको उनले बताए ।
केही सांसदले कर बढाउनमा सरकारले ‘विश्वकप’ जितेको भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडासँग प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा उनले त्यस्तो नभएको बताए । ‘व्यक्तिगत आयकरका दर यसअघि अधिकतम ३५ प्रतिशत थियो । आगामी वर्षको अर्थ विधेयकमा हामीले ३६ प्रतिशत बनाएका छौं । त्यो एक प्रतिशत बिन्दुले बढेको छ,’ उनले भने, ‘तर, सबैभन्दा कम १५ प्रतिशत कर तिर्र्नुपर्ने मान्छेको कर घटाएर १० प्रतिशतमा पनि झारेका छौं ।’
केही बिलासी वस्तुको कर बढाइएको उनले बताए । ‘माननीयज्यूहरु आयात बढ्यो भन्ने अस्वाभाविक चिन्ता व्यक्त गर्नुहुन्छ । र, यस्ता हानिकारक वस्तुहरुमा भन्सार बढाउनुपर्यो, अन्तः शुल्क बढाउनुप¥यो पनि भन्नुहुन्छ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘त्यसै आधारबाट हामीले यो कुराहरु गरिरहँदा सरकारलाई कर बढाएको आरोप लगाउनु राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।’ मूल्यमा सबैभन्दा बढी चाप पार्ने मूल्य अभिवृद्धि करलाई यथावत राखिएका कारण मूल्यमा कुनै प्रतिकूल असर पर्ने अवस्था नरहेको उनले प्रस्ट पारे ।
‘स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर गर्ने, व्यापार सन्तुलनमा अस्वाभाविक रुपमा दबाब पर्ने तथा वातावरणलाई प्रभाव पार्ने वस्तुको आयातमा भन्सार महसुल, अन्तः शुल्क र केही अन्य करका दर बढाइएको छ,’ आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको बिहीबार संसदमा जवाफ दिँदै उनले भने, ‘यी वस्तुहरु तरकारी बजार अथवा किराना पसलमा देखिने आम वस्तु होइनन् । अहिलेको मूल्यवृद्धिलाई जसरी चर्चामा ल्याइएको छ, त्यो बजारमा बजेटको प्रतिकूल असर देखाउन गरिएको दुस्प्रयास मात्रै हो ।’
बजारमा हुने कार्टेलिङ र कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर मूल्यवृद्धि गर्न खोज्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न सरकार कटिबद्ध रहेको उनले बताए । ‘हामीले यातायात व्यवसायीको सिन्डिकेट तोडेका छौं । अब वस्तु बजारको कार्टेलिङलाई बन्द गर्न, रोक्न र गुणस्तरीय वस्तुको आपूर्ति गराउन पनि सरकार प्रतिबद्ध रहन्छ र त्यसमा हामी अघि बढ्नेछौं,’ खतिवडाले भने ।
बजेटद्वारा अपेक्षित आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न राजस्व बढी परिचालन गर्ने, वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने तथा स्रोतको अधिकतम र प्रभावकारी उपयोग गर्ने नीति रहेको उनले बताए । स्रोत साधनको सीमितताभित्र रहेर बजेट विनियोजनन गरिएकोले कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको उनले स्वीकार गरे ।
‘राजस्वको भार पनि नबढाऊ, विदेशी सहायता पनि नलेऊ, खर्च चाहिँ जति पनि गर; यस्तो चाहिँ अर्थशास्त्रीय भाषामा सम्भव हुँदैन,’ सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै खतिवडाले भने, ‘हामीले राजस्व पनि बढाउनुपर्छ । त्यसको लागि करका दर धेरै नबढाइकन आधार बढाउनुपर्छ र आधार बढाउने सीमा हुन्छन्, त्यो पनि हामीले बुझ्नुपर्छ ।’ असीमित रुपमा करका आधार मात्रै बढाउने ठाउँ नहुने बताउँदै उनले कृषि र कतिपय साना क्षेत्रलाई करको दायराबाट बाहिर राखिएको जानकारी दिए ।
