- तिलाचन पाण्डे
गुल्मी, भदौ २: प्रदेश ५ का सामाजिक विकास मन्त्री सुर्दशन बरालले कर्मचारी छैनन भनेर उम्कने अधिकार कसैलाई नभएको बताएका छन् ।
जिल्ला समन्वय समिति गुल्मीले आयोजना गरेको स्थानीय तह र जिल्ला स्थित कार्यलयहरुको आर्थिक बर्ष २०७५।०७६को बार्षिक समीक्षा गोष्ठीमा मन्त्री बरालले अघिल्लो आर्थिक बर्षमा कर्मचारी अभाब र कानुन निर्माण नभएको बाहान देखाएर कर्मचारी उम्कने गरेको पाईएको भन्दै यस आर्थिक बर्षमा त्यसरी उम्कने अधिकार कसैलाई नभएको बताएका छन् ।
अघिल्लो आर्थिक बर्षको कार्य सम्पादनमा कर्मचारीहरुले कर्मचारी अभाब, कार्यालय छैन भन्दै उम्कने गरेको र बिभिन्न बाहानहरु बनाउने गरेको भन्दै जे जति कर्मचारी छन् त्यी कर्मचारीहरु मार्फत दिन रात गरि आफ्नो जिम्बेबारी पुरा गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
उनले कर्मचारी अभाब भएका कारण समस्या भएको महसुस सरकारलाई भएको भन्दै कामबाट पन्छिन नपाइने बताए । भौतिक पुर्वाधार संगै सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । बाटो खन्ने मात्रै नभई शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि प्राथमिकता दिन उनले स्थानीय तहहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।
लोक सेवा आयोगले कर्मचारी अभाबलाई नै महसुस गर्दै बिज्ञापन खोलेको भन्दै कर्मचारीको अभाब बिस्तारै कम हुने दाबी गरे । कार्यालयमा दरबन्दी हुने तर कर्मचारी नहुने अबस्थाको बिस्तारै अन्त्य गर्ने गरी प्रदेश सरकार लागि परेको बताए ।
यता जिल्लाका स्थानीय तहहरुले कार्य गर्दै गर्दा जनताको अपेक्षाहरु धेरै भएता पनि दीर्घकालिन महत्वका योजनाहरुलाई प्रथामिकता दिन पनि आग्रह गरेका छन् । तत्कालिन गर्नुपर्ने कामहरुलाई ३० प्रतिशत र दीर्घकालिन योजनाहरुका निम्ति ७० प्रतिशत गरि प्राथमिकता दिन पनि आग्रह गरेका छन् ।
यस्तै जिल्ला समन्वय समिति गुल्मीका प्रमुख लक्ष्मण पराजुलीले समिक्षा कार्यक्रमले थप जबाफदेही बनाएको भन्दै जिल्ला समन्वय समितिले अनुगमनको कार्यलाई अझ तिब्रता दिदै जाने बताए ।
समीक्षा कार्यक्रममा प्रदेश सांसदहरु दिनेश पन्थी, खडग केशी, कमल श्रेष्ठ लगायत जिल्लाका १० गाउँपालिका २ नगरपालिका प्रमुख , उपप्रमुख , प्रशासकीय अधिकृत संगै जिल्ला स्थित कार्यालयका कार्यालय प्रमुखहरु र सरोकारवालाहरुको उपस्थित रहेको थियो ।
