काठमाडौँं, असार २६ः स्थानीयस्तरबाटै उद्योगधन्दाको विकास गर्ने उद्देश्यका साथ चार वर्षअघि सुरु गरिएको औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने कार्यक्रम सुस्त गतिमा अगाडि बढिरहेको छ ।
प्रत्येक स्थानीय तहमा एक/एक औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने लक्ष्यसहित सुरु गरिएको यो कार्यक्रममा हालसम्म १०३ घोषणा भइसकेका छन् । यीमध्ये अछामको मल्लेख गाउँपालिकाले मात्रै औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा ल्याएको छ भने अरू केहीले निर्माण गरिरहेका छन् । धेरैजसोको कामले गति लिएको छैन । सङ्घीय सरकारबाट अनुदान लिइसके पनि स्याङ्जाको पुतलीबजार नगरपालिका र सर्लाहीको चन्द्रनगर नगरपालिकाले रकम नै फिर्ता गरेका छन् ।
स्थानीय जनशक्ति, कच्चा पदार्थ र सीपको उपयोगबाट उत्पादन बढाउने यो योजना सङ्घीय र प्रदेश सरकारको बेवास्तामा त परेको छ नै, स्थानीय सरकारले पनि प्राथमिकतामा नराख्दा काम अगाडि बढ्न नसकेको हो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी सहसचिव चन्द्रकला पौडेल औद्योगिक ग्रामको लागि बजेट निकासा भए पनि प्रभावकारी रूपमा काम अगाडि नबढेको स्वीकार्छन् । स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई सक्रिय गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
स्थानीयस्तरमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, स्थानीय स्रोतसाधन, कच्चा पदार्थ, प्रविधि र सीपको अधिकतम उपयोग गर्ने, साना उद्योगको विकास गरी उत्पादन बढाउने उद्देश्यले सरकारले आव २०७५/७६ को बजेटमार्फत प्रत्येक स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
पाँच वर्षमा ३५१ ग्राम निर्माण गर्ने लक्ष्य
१५औँ योजना (आव २०७६/७७–२०८०/८१) अवधिभित्र ३५१ वटा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने योजना राष्ट्रिय योजना आयोगको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार एउटा ग्राम निर्माण गर्न न्यूूनतम १५ करोड रुपियाँ लाग्छ । हालसम्म ग्राम निर्माण गर्ने घोषणा भएका १०३ स्थानीय तहमा सरकारी १७ अर्ब ६० करोड र निजी क्षेत्रको पाँच अर्ब रुपियाँ लगानी हुने अनुमान छ । ७४ हजारले रोजगारी पाउने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार एउटा औद्योगिक ग्राममा १५ देखि ६० वटासम्म उद्योग सञ्चालन हुनेछन् र एउटा उद्योगमा १५ देखि २० जनाले रोजगारी पाउनेछन् ।
स्थानीय स्रोतसाधनमा आधारित उद्योग स्थापना हुने हुँदा यसले अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्ने उद्योग मन्त्रालयका सचिव अर्जुन पोखरेलले बताए । “ग्रामले स्थानीयस्तरमा लगानीको वातावरण बन्ने र त्यसबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्छ,” उनले भने ।
मन्त्रालयको प्रक्षेपणअनुसार पहाडमा एउटा ग्राममा २० वटासम्म उद्योग स्थापना हुँदा करिब चार सय जनाले रोजगारी पाउँछन् । तराईमा एउटा ग्राममा ६० वटा उद्योग सञ्चालन हुँदा एक हजार दुुई सय जनाले रोजगारी पाउँछन् भने हिमालमा एउटा ग्राममा १५ उद्योग सञ्चालन हुँदा तीन सयले रोजगारी पाउँछन् ।
हालसम्म घोषणा गरिएका ८२ ग्रामबाट ५८ हजारले रोजगारी पाउनेछन् भने २१ ग्राममा थप १५ हजारले रोजगारी पाउनेछन् । गाेरखापत्र दैनिकबाट
