- कृष्ण प्रसाद सापकोटा
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र भन्दा बढी शक्तिशाली बनेको महसुस गरी दम्भ र अहंकार प्रदर्शन गर्दै एक पछि अनेकौं संवैधानिक संरचना भत्काउँदै अघि बढेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई उनको राजनीतिक जीवनमा सर्वोच्चको असार ८ गते मंगलबारको आदेशपछि नराम्रो र नमेटिने धक्का लाग्न पुगेको छ । यो कुराको अनुभूति बाहिर नबोले पनि स्वयम् उनकै समर्थकको गुट भित्र रहेका बरिष्ठहरुले समेत महसुस गरेको कुरा बताइएको छ ।
इतिहासमै पहिलो पटक बलियो र आफू अनुकुल (आफैंले टपक्क टिपेर राखेका त हुन) राष्ट्रपति समेत भएको ओलीको कार्यकालमा यीनले चाहेका भए यीनमा अलिकति पनि भिजन र जनताप्रति सेवा गर्ने भाव भएको थियो भने घुस, कमिसन र भ्रष्टाचारको सट्टा जनहितका काम गरी वीपी, महेन्द्र, मनमोहन भन्दा उदाहरणीय काम गरेर वाह–वाह केपी बा भन्दै आम जनताको विश्वास बटुल्दै इतिहासमा नै निष्कलंक प्रधानमन्त्रीको ठाउँमा नाम लेखाउन सक्थे । तर, यीनले त गरिबको पार्टी कम्युनिष्ट भन्दै शब्द भजाएर देशभरका गरिब, असहाय जनतालाई ढाटेर, गुमराहमा राखेर मत बटुली प्रधानमन्त्रीको पदमा पुग्नासाथ कहाँ–कहाँ भ्रष्टाचार गर्न पाइन्छ भनी खोजी गर्न थाले ।
आफूले भ्रष्टाचार गरेको सम्पत्ती थन्क्याउन यति एयर समुहलाई नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ती समेत जिम्मा लाउँदै जान थाले । सो ट्रष्टको सम्पत्ती के कसरी र कुन ऐनको दफा परिवर्तन गरिदिँदा यति एयर ग्रुपलाई र आफूलाई पनि फाइदा पुग्ने कुरामा मात्रै ओलीको ध्याउन्न रह्यो । कोरोनाको मारमा परेका जनतालाई उपचार, दबाइको प्रभावकारी व्यवस्थामा लाग्नुको सट्टा कहाँबाट कसरी र को मार्फत उपचार सामाग्री खरिद गर्दा मोटै कमिसन प्राप्त गर्न सकिने तर्फ तिर मात्र प्रधानमन्त्रीले ध्यान दिँदा सर्वोच्चको हिजोको ओदेशले –घरको न घाटको– हुन पुगेको कुरा उनकै गुटका केही प्रभावशाली नेताले कमेन्ट गर्न थालेका छन् ।
संवैधानिक बाटोलाई वाइपास गर्दै असंवैधानिक बाटो समाती राज्य संयन्त्र संचालनमा जताततै आफू अनुकुल वा सरकारको इसारामा चल्न नखोज्नेलाई धम्क्याउने, दबाव र धम्की दिने, आफ्नो निजी संकिर्ण स्वार्थका लागि जस्तोसुकै गैह्रकानुनी कार्यसमेत गर्न गराउन नहिचकिचाउने प्रधानमन्त्री ओलीको पतन एक दिन अवश्यनै देख्न पाइन्छ भनि पर्खनेहरु ओलीले गरेका कुर्कमहरु एकपछि अर्को गर्दै सर्वोच्चबाट थप्पड भेटाउदै जान थालेकाले अब ओलीको सत्तामा बस्ने दिन गन्न सुरु भइसकेको छ । अब यस्तै अर्को गैह्र संवैधानिक कार्य सदन विघटन बदर हुने सर्वोच्चबाट आदेश आएको खण्डमा ओलीलाई बचाउन इन्द्रेको बाउ चन्द्रे आए पनि नसक्ने कुरा उनकै वरिपरी बस्नेहरु भित्र गाइगुइ चल्न थालेको छ ।
संसद विघटनको मुद्दा आजबाट बहस सुरु हुँदैछ । समय तालिका बनाई सुरु गरिएकाले सम्भवत अबको दुई हप्ता भित्रै छिनोफानो हुने कुरा गर्छन् अधिवक्ताहरु । संसद पुनर्स्थापना पश्चात् पनि प्रधानमन्त्री ओली निर्लज्ज तरिकाले पदमै बसीरहने सोचाइमा देखिन्छन् । हिजोकै आदेशहरुमा ओलीले गरेका कार्यहरु असंवैधानिक छन् भनिसकेको हुँदा अब उनले आफ्नो राजनैतिक सान्दर्भिकता जोगाउने हो भने तुरुन्तै राजिनामा दिनु पर्ने हो, तर ओली यसै खुरुक्क बेडिङ विस्तारा कसेर बालुवाटारबाट बालकोट जानेवाला होइनन् भनि उनकै गतिविधिहरुले देखाइरहेको छ । आफू अनुकुलको राष्ट्रपति र अनुकुलकै एमाले पार्टीकै गुट भएकाले अझै गैह्र संवैधानिक कदम नचाल्लान भन्न सकिदैन । किनकी हिजै बेलुकी खारेजीमा परेका मन्त्रीहरुलाई बोलाई उनले राय सल्लाह लिदा कठोर कदम चाल्नका लागि उकास्नेहरुको कमी थिएन । आफु अनुकुलको राष्ट्रपति भएकाले अध्यादेशबाट नै आफ्नो सत्ता लम्ब्याउने कानुन नल्याउलान भन्न सकिने अवस्था नरहेको चर्चा चल्न थालिसकेको छ । सदन पुनर्स्थापना भई अर्को सरकार गठन नहुन्जेल ओलीले संवैधानिक संरचनाहरु एकपछि अर्को गर्दै भत्काउँदै जाने आशंका उनकै वरिपरी बस्नेहरुले गर्न थालिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीसँग दम्भ छ, अहंकार पनि छ । यो कुरा उनकै पार्टीका अघिपछि लाग्नेहरुकै मुखबाट सुनिन थालिएको हुँदा अब ओलीलाई कसले कसरी पदबाट हटाउने ? कुनै बेला राज्य संचालनका सम्पूर्ण केन्द्रीय तहमै सेटिङ मिलाई आफूखुसी राज गर्न थालेका ओलीको प्रत्येक कदम गैह्र कानुनी र जनहित विरुद्ध जान थालेकाले विस्तारै राज्य संचालनको सेटिङ भत्काउन सुरु भएको कुरा पनि बालुवाटार भित्रैबाट बाहिर आउन थालिसकेको थियो ।
जनताले तिरेको करको रकममाथि कसरी आपका कि बापका भने झैं सर्वोच्चले खारेज गरिसकेका मन्त्रीहरुलाई मन्त्री क्वाटरमै बसी ढलिमली गर्न नछोड्नु, मन्त्री चढ्ने झण्डावाल गाडीको झण्डा छोपी चलाउन नछोड्नु, केही न केही गर्ने वातावरण वा व्यवस्था मिलाउने तर्फ सोच्दैछु भनि ढाडस दिएको सुन्दा ओली अझै पनि आफ्नौ नैतिकतालाई सिरानी मुनी राखेर संवैधानिक संरचना भत्काउने तिर नलाग्लान भनेर कसरी विश्वास गरिहाल्ने ? हिजो पो राजाको डर थियो त्यो हिजोको राजा बस्ने कुर्सीमा अहिले आफ्नै मान्छे भएकाले डरै भएन, ओली यस्तै कुराको सोचमा लागेको कुरा बालुवाटार सुत्र बताउँदछ । पटक–पटकका अनगिन्ती गैह्र संवैधानिक कार्य आफ्नै दम्भ र अहंकारका कारण गर्दै आएका ओली अब आफ्ना घर जान्छन् नै, तर हामी हिजो अध्यादेशबाट संवैधानिक नियुक्ती पाएकाहरु चाँही कहाँ जाने ? हाम्रो पद अब के कति दिन सुरक्षित रहन्छ भनि संसदीय सुनुवाई बेगर गैह्र कानुनी तरिकाले नियुक्ती पाएकाहरु खिन्न हुँदै चिन्तित हुन पुगेको कुरा पनि बाहिर आउन थालेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली आज यो भुमरीमा पर्नलाई अथवा गैह्र कानुनी कार्य गर्नबाट नरोकी अघि बढ्न सल्लाह दिने अरु कोही नभएर संविधानसभाका पूर्व अध्यक्ष एवम् बरिष्ठ अधिवक्ता भनिने नेम्वाङ नै होइनन् र ? उनलाई त कानुनको ज्ञाता नै मानिन्थ्यो तर, ओलीलाई फँसाउन एवम् यस्ता गैह्र कानुनी कार्य गर्नगराउन कसरी त्यस्ता संविधान विदले उकासे होलान् त ? यी नेम्वाङ ओलीका कानुनी सल्लाहकार होइनन् भने अप्ठ्यारो परेका बखत पार्टी वा सरकारको बचाउ गर्न टिभी वा पत्रपत्रिकामा आफै अग्रसर भई किन प्रतिक्रिया दिने गर्थे त ? हुन त नाम सुन्ने बित्तिकै मुख खुम्च्याउने ओलीका प्रमुख मध्येका सल्लाहकार सूर्य र गोकुल पनि केपी बा अब यस्ता बिरोधीहरुलाई ठोक्नुपर्छ भन्दै उकास्नेहरुको बालुवाटारमा कमी थिएन भनिन्छ । यि र यस्तैका भर परेर ओलीले गैह्र संवैधानिक कार्य गरेका हुन् कि आफ्नै अहम दम्भ र घमण्डका कारणले संवैधानिक संरचना भत्काउँदै अघि बढेका हुन्– निकट भविष्यमै थाहा हुनेछ ।
