काठमाडौं, कात्तिक २९: चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनामा आयात ६३.७३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। निर्यात भने त्यसको तुलनामा धेरै न्यून छ। जसकारण व्यापार घाटा ४ खर्ब १३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। मुलुक भित्रिनेभन्दा बाहिरिने विदेशी मुद्रा बढ्दा शोधनान्तर निरन्तर घाटामा छ। रेमिट्यान्स वृद्धिदर घटेकाले पनि शोधनान्तर चापमा छ। पेट्रोलियम पदार्थमा लगातार मूल्य वृद्धिले महँगी उकालो लाग्दै छ। पुँजीगत खर्च सुस्त छ। वाणिज्य बैंकहरू ऋण दिन सक्ने अवस्थामा छैनन्।
अहिलेको अवस्था हेर्दा अर्थतन्त्र पहिलाभन्दा अप्ठ्यारोमा जान थालेको बताउँछन् अर्थविद् केशव आचार्य। सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्न जरुरी भएको आचार्यको ठम्याइ छ। ‘अर्थतन्त्र यसअघिको वर्षजस्तो सामान्य अवस्थामा छैन’, आचार्य भन्छन्, ‘अर्थतन्त्र संकटमा ल्याउन सक्ने संकेतलाई सरकारले राम्ररी बुझेर नीति ल्याउनुपर्छ। सरकारले सबै पक्षलाई हेर्न जरुरी छ।’ गत वर्ष समीक्षा अवधिमा २ खर्ब ९२ अर्ब २६ करोड हाराहारीको आयात भएको थियो। यसपटक ४ खर्ब ७८ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँको आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ। निर्यात भने ६५ अर्ब ५ करोड २८ लाख रुपैयाँ हाराहारी मात्रै छ। गत वर्षको ३१ अर्ब ४ करोड ६० लाखको तुलनामा भने सुधार भएको छ।
आयातीत वस्तुको भुक्तानी विदेशी मुद्रामा गर्नुपर्दा विदेशी मुद्रा सञ्चिति १२ खर्बमा सीमित छ। राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार यसले ७–८ महिना मात्रै सेवा तथा वस्तु आयात धान्न सक्छ। जबकि यही अवधिमा मुद्रा सञ्चिति गत वर्ष १४ खर्ब थियो। त्यसले १४–१५ महिना आयात धान्न सक्थ्यो। अर्थ मन्त्रालयका पूर्वराजस्वसचिव रामशरण पुडासैनी उच्च आयातले राजस्व बढाए पनि मुद्रा सञ्चितिमा चुनौती थपिएको बताउँछन्।
समीक्षा अवधिमा व्यापारघाटा ५८.२८ प्रतिशतले वृद्धि भई ४ खर्ब १३ अर्ब ४७ करोड पुगेको छ। गत वर्ष सोही अवधिमा २ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँबराबरको व्यापार घाटा थियो।
आयात उच्च, विदेशी ऋण तथा अनुदान नभएको र रेमिट्यान्स पनि अपेक्षाअनुसार बढ्न नसक्दा शोधनान्तर स्थिति चापमा परेको छ। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यसकारण पनि अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण हुन थालेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्।
शोधनान्तर गत वर्ष असोजमा १ खर्ब १ अर्ब ९ करोडले बचतमा थियो। चालू वर्ष यही अवधिमा करिब ७७ अर्ब रुपैयाँले घाटामा रहेको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ। शोधनान्तर एकोहोरो घाटामा गइरहने हो भने विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा आउन सक्ने दबाबलाई रोक्न गाह्रो पर्ने विज्ञहरू औंल्याउँछन्। अर्थविद् डा. शंकर शर्मा अधिकांश कर्जा आयातमै गई विदेशी मुद्रा भित्रिनेभन्दा बढी बाहिरिएकाले शोधनान्तर स्थितिमा दबाब भएको बताउँछन्।
मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेश शाक्य उच्च आयातको ‘प्याटर्न’ नियालिरहेको बताउँछन्। कोरोना महामारीका कारण गत वर्ष आयात कम भएको प्रवक्ता शाक्यको भनाइ छ। भन्छन्, ‘यसपटक अधिक आयात भएका चाँदी, मरिच, सुपारीलगायतको भन्सार बढाउनेदेखि सीमा तोक्ने काम गरेका छौं।’ अर्थतन्त्रलाई अप्ठ्यारो स्थितिमा जानबाट रोक्ने उनको भनाइ छ।
घट्यो रेमिट्यान्स
चालू आवको तीन महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह ७.७५ प्रतिशतले कमी आई २ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँमा सीमित छ। गत वर्ष यही अवधिमा २ खर्ब ५८ अर्ब ८६ करोड भित्रिएको थियो। रेमिट्यान्स अपेक्षाअनुरूप नहुनुमा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको लगानी क्रिप्टो करेन्सीजस्ता क्षेत्रमा गएको हो कि भन्ने आशंका गरिएको छ।
पेट्रोलियमको मूल्य वृद्धिले महँगी
नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य दुई साताको अन्तरालमै बढाएको छ। त्यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप पर्छ। त्यसमाथि समग्र मूल्य वृद्धि पनि बढ्ने निश्चित छ। ढुवानी महँगिने र सम्पूर्ण वस्तु तथा सेवामा जोडिँदा मूल्य वृद्धि बढ्छ।
पेट्रोलियम पदार्थ जतिसुकै कम खपत गर्ने भने पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको मूल्यले आयातको बिल (मूल्य) बढाउने राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्ट बताउँछन्। ‘पेट्रोलियम पदार्थदेखि तेलको मूल्य बढ्यो। यसले मूल्य वृद्धिमा चाप पार्दै लैजान्छ’, कार्यकारी निर्देशक भट्ट भन्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा खाने तेलदेखि खाद्य वस्तुको मूल्य बढेको छ। कम्प्युटर, सवारी साधनका पार्टपुर्जाको अभाव छ। यसले मूल्य चर्किंदै जाँदा नेपाली बजारमा अझै आगामी दिनमा प्रभाव पर्छ।’
चालू आव मूल्य वृद्धि साढे ६ प्रतिशतमा सीमित राख्ने सरकारको लक्ष्य छ। तर, यो चुनौतीपूर्ण बनेको विज्ञ बताउँछन्। समग्र मूल्य वृद्धि गत भदौसम्म ३.४९ प्रतिशतमा सीमित थियो। असोजमा पनि नियन्त्रित नै रहेको राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठ बताउँछन्। तर, अब चुनौती हुन सक्ने जनाइएको छ।
अधिक कर्जा वृद्धि, तरलतामा चाप
राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष कर्जा वृद्धिदर १९ प्रतिशतसम्मको लक्ष्य राखेको छ। तर, अहिले नै निक्षेप संकलनको तुलनामा कर्जाको वृद्धि अधिक छ। राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत तोकेकोमा सीमा नाघिसक्यो। २७ बैंकले कात्तिक २६ गतेसम्म ४० खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्। निक्षेप संकलन ४२ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ पुर्याएका छन्।
सार्वजनिक ऋण नै सवा १७ खर्ब
सार्वजनिक ऋण १७ खर्ब २९ अर्ब पुगेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आन्तरिकतर्फ ८ खर्ब १ अर्ब (४६.३४ प्रतिशत) र बाह्यतर्फ ९ खर्ब २७ अर्ब (५३.६६ प्रतिशत) छ। कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को तुलनामा सार्वजनिक ऋण ४०.५४ प्रतिशत पुगेको छ। जीडीपी ४२ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँको छ। कतिपय देशले जीडीपीको शतप्रतिशतसम्म पनि ऋण लिन्छन्। नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा भने ५० प्रतिशत हाराहारी पुगेपछि विदेशीले ऋण नपत्याउन सक्ने विज्ञको भनाइ छ। ऋणकै ब्याज र साँवा तिर्न मुलुकलाई गाह्रो पर्ने विज्ञको बुझाइ छ। सरकारले फागुनसम्म साँवा र ब्याज गरी ३८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ तिरेको थियो।
डा. भट्ट मुलुकमा स्रोत जोहो गर्न वैदेशिक ऋण जुटाउन जरुरी भएको तर्क गर्छन्। उनका अनुसार सरकारले वैदेशिक ऋण परिचालन बढाए विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा आउन सक्ने दबाबलाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्छ। कतिपय आयातलाई पनि नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिएको छ। तर, यसो गर्दा राजस्वमा असर पर्ने उनी बताउँछन्। मुलुक धेरै परनिर्भर भएकाले एक ठाउँमा नियन्त्रण गर्दा अर्कोमा असर पर्ने अवस्था छ।
विकास खर्च सुस्त
सरकारले समयमा विकास (पुँजीगत) खर्च गर्न सकेको छैन। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कात्तिक २६ गतेसम्म चालू खर्च २ खर्ब २५ अर्ब ७४ करोड र पुँजीगत खर्च २० अर्ब ४६ करोड छ। वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गतको खर्च ३३ अर्ब २३ करोड गरी २ खर्ब ७९ अर्ब ४४ करोड हाराहारी खर्च भएको छ। चालू खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्च सुस्त गतिमा भएको छ। यस अवधिसम्म सरकारले २२.४९ प्रतिशत हाराहारी चालू खर्च गर्दा विकास खर्च ४.६५ प्रतिशत मात्रै भएको छ।
समयमा विकास खर्च हुन नसक्दा पनि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव भएको बैंकरहरूको गुनासो छ। बैंक विज्ञ अनलराज भट्टराई सरकारले गर्ने विकास खर्च ढिला गर्ने पुरानो प्रवृत्तिले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव भएको बताउँछन्।
पूर्वअर्थसचिव सुमन शर्मा विकास गर्न पुँजीगत खर्च बढाउनै पर्ने बताउँछन्। ‘विकास खर्च बढाउन संरचनागत परिवर्तन गर्ने भनियो तर छैन। हरेक वर्ष मन्त्रीहरू आउँछन् अनुगमन समिति बनाउँछन्, छलफल गर्छन्। तर, यसले समयमा विकास खर्च भएन’, उनी भन्छन्, ‘जहाँ समस्या छ, त्यहाँ समाधान गर्नुपर्यो। पुँजीगत खर्चका लागि बजेट निर्माण प्रक्रियादेखि प्रभावकारिता, परिचालन, समयमा काम लगाउने क्षमता वृद्धि गरे बजारमा पैसा आउँछ। यसो भए तरलताको अभाव पनि खट्किँदैन।’
राजस्व भने राम्रै उठेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कात्तिक २६ गतेसम्म सरकारको कर राजस्व २ खर्ब ९४ अर्ब ३६ करोड र गैरकर राजस्व २८ अर्ब ५७ करोड ३० लाख गरी कुल ३ खर्ब २२ अर्ब ९४ करोड परिचालन भएको छ। सरकारले चालू आवमा ११ खर्ब ८० अर्ब ६० करोड ४० लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ। हालसम्म लक्ष्यको २७.३५ प्रतिशत राजस्वबापत आम्दानी गरेको छ।
कर्जा आयातमै
अहिले कर्जा वृद्धिदर उच्च भएकाले अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा सक्रिय भइरहेको छ। तर, कर्जामा न्यून ब्याजदर भइरहे अझै व्यवसायीले धेरै सापटी लिन्छन्। अधिकांश कर्जा आयातमै गएको छ। यसकारण विदेशी मुद्रा भित्रिनेभन्दा बाहिरिने बढी हुँदा शोधनान्तर स्थिति दबाबमा पर्न सक्छ।
थोरै ब्याजदरमा कर्जा पाउने भएपछि जस्तोमा पनि लगानी गएको हुन सक्छ। जसले कर्जाको गुणस्तर पनि घट्न सक्छ। मुलुकको कुल गार्हस्थ्य बचत कम भएकाले यसलाई प्रोत्साहन गर्न पनि बजारलाई खुला छोडेर ब्याजदरलाई समायोजन गर्न दिनुपर्छ। ब्याजदर बजारमुखी भएन कि ? इकोनोमिक ओभर हिटेड भयो कि ? जसले गर्दा आर्थिक प्रणाली तथा वित्तीय प्रणालीमा समस्या पर्ला कि भन्ने लाग्छ।
लगानीयोग्य पुँजी (तरलतामा)मा प्रभाव परेको मुख्य कारण रेमिट्यान्स वृद्धि पनि घट्यो। यसबीच सरकारले पनि खर्च गर्न सकेन। पर्यटनबाट हुने आम्दानी अझै सुधारिन सकेको छैन। आयात भयंकर बढ्यो। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हँुदा उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा चाप पर्छ। संसारभर नै उत्पादन कम भएको छ र ह्वात्तै माग बढेको छ। यसकारण आर्थिक वृद्धि बढ्ने क्रममा रहेकाले मूल्य वृद्धिमा पनि समस्या आउन सक्छ। यसलाई अहिले नै गम्भीर भएर मिलाउन जरुरी छ।
–डा. शंकर शर्मा, अर्थविद्
आवश्यकताभन्दा बढी आयात
अर्थतन्त्र नाजुक अवस्थामै त गइसकेको छैन। तर, बाह्य वित्तीय सन्तुलनमा केही दबाब परेको छ। खास यहाँ बैंकको कर्जालाई उत्पादनसँग जोड्न सकिएको छैन। आयातीत वस्तु त्यसमा पनि बढी उपभोगमै गयो। नेपालमा उत्पादन नहुँदा बाह्य वित्तीय क्षेत्रमा दबाब देखिन्छ। अरू वित्तीय सूचक राम्रै छ।
१४–१५ महिनामा १२ खर्ब रुपैयाँ कर्जा बढ्नुले कतै जोखिम निम्त्याइरहेको छ भनेर देखाउँछ। अझ बैंकिङ क्षेत्रभित्रको सम्पत्तिको गुणस्तर कस्तो छ भन्ने आशंका भएको छ। यसमा चनाखो हुन जरुरी छ। कर्जाको उपयोगिता कहाँ भइरहेको छ भन्ने हो। आयात आवश्यकताभन्दा बढी बढिरहेको छ। औपचारिक अर्थतन्त्रलाई अनौपचारिक अर्थतन्त्रतिर लगिरहेको छ कि भन्ने पनि आशंका गर्न सकिन्छ।
–अनलराज भट्टराई, बैंक विज्ञ
दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्यो
कोभिडपूर्वजस्तो अर्थतन्त्र अझै तंग्रिएको छैन। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य दुई सातामै बढेको छ। यसबाट समग्र अर्थतन्त्रलाई नै असर पर्छ। हुन त यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव हो। तर, भएका चुहावट नियन्त्रण गर्न सके मूल्य वृद्धिको बढी भार सर्वसाधारणले खेप्नुपर्ने थिएन। खुला सीमाका कारण भारतमा चुहावट हुन्छ भनिन्छ। जहिले पनि एउटै बहाना देखिन्छ। चुहावट हुन नदिन के संरचना तयार गरियो ?
नेपालको अर्थतन्त्र नै बढी परनिर्भर भएको छ। बढी आयात गर्दा व्यापार घाटा उच्च छ। अब दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्यो। आत्मनिर्भरता बढाए बाह्य मूल्यको उतारचढावले प्रभाव पार्दैन। एउटा विकल्प पेट्रोलियम पदार्थबाहेक अन्य ऊर्जाको स्रोतमा परिणत हुनुपर्यो। मुख्य खर्च ऊर्जा स्रोतमा छ। ढुवानी, कलकारखाना सञ्चालन गर्न बढी ऊर्जाको खपत हुन्छ। उत्पादन क्षमता छ तर पहिचान गर्न सकिएको छैन। ६ महिना १–२ वर्षका लागि मात्रै रणनीति बनाएर काम छैन।
–सुमन शर्मा, पूर्वअर्थसचिव, अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकबाट
