काठमाडाैं, साउन १२ः राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले कृषि अनुदान सम्बन्धी काम ऐन बनाएर मात्र अगाडि बढाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको आइतबारको बैठकमा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाका सम्बन्धमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव र अन्य सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्दै अनुदान दिने प्रक्रिया ऐन बनाएर गर्न निर्देशन गरेको हो ।
प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले कृषिप्रधान देशमा अहिलेसम्म कृषि ऐन नभएकाले यो चाँडै बनाउन कृषि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको बताए । सभापति बिडारीले अनुदान दिने सम्बन्धमा बजेटबाटै अनुदान दिँदै आएकाले कृषकलाई अनुदान दिने प्रणाली नभएको भन्दै अनुदान सम्बन्धि ऐन बनाएर राज्यको ढुकुटी मन्त्री र वा सचिवले इच्छाएको व्यक्तिलाई नभइ कानूनले तोकेको व्यक्तिलाई दिनुपर्ने भएकाले ऐन, कानून बनाउनुपर्ने बताए ।
उनले कृषि क्षेत्रमा दूध, मासु, कुखुरा र वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नदिने अहिलेको वैदेशिक लगानी ऐन संशोधन हुनेपर्ने बताए । अहिले कृषि मन्त्रालय मन्त्रीविहीन भएकोले नयाँ मन्त्री बनेपछि मन्त्रीलाई बोलाएर यस बारेमा ठोस निर्णय गर्ने उनले बताए ।
समिति बैठकमा डेरी उद्योग संघका राजकुमार दाहालले बैठकमा डेरी सेक्टरमा वैदेशिक लगानीका लागि रोक लगाउनुपर्ने ठोस कारण सरकारले दिन नसक्दा नयाँ प्रविधि ल्याउन अप्ठेरो परेको गुनासो गरे । दाहालले कार्यविधि संशोधन गर्दा २५ प्रतिशत नेपालमै बिक्री गर्छ र त्यस्तोलाई खुल्ला गर्नुपर्छ भनिरहेको अवस्थामा नेपालमा रहेका अन्य डेरी उद्योग समाप्त हुने दावी गरे ।
कृषि उद्यम केन्द्र (एफएनसीसीआई) का अध्यक्ष अरुणराज सुमार्गीले राजपत्रमा उल्लेख भएको कुरालाई बाइपास गरेर बीचमै अर्को व्यवस्था गर्न लागिएको बताए । अध्यक्ष सुमार्गीले राजपत्रमा उल्लेख भएको कुरा बाइपास गरी आएको अन्य व्यवस्थाले व्यवसायीहरु आतंकित भएको पनि बताए ।
बैठकमा राष्ट्रिय सभाका सांसद डा. खिमलाल देवकोटाले अब डू अर डाई गर्नुपर्ने र कृषि ऐन, कानूनमा सुधार गर्नुपर्ने बताए । डा. देवकोटाले संघीय सरकारले अनुदान दिने काम बन्द गर्न पनि सुझाव दिए । प्रदेश र स्थानीय तहमा सशर्त पठाएका अनुदान दिने काम बन्द गर्दै प्रदेश वा स्थानीयमा पठाएर निःशर्त अनुदान दिने काम गर्नुपर्ने डा. देवकोटाले बताए ।
बैठकमा सांसदहरुले कृषिको अनुदान वास्तबिक किसानले नपाएर माफियाले खाएको भन्दै गुनासो गरे । सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै नीति निर्माण वर्षैपिच्छे संशोधन गने परिपाटी बन्द गनुपर्ने सांसदहरुको धारणा छ ।
बैठकमा कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद आचार्यले संघीयताको संरचनामा गएपछि सही तथ्यांक कसैले नपठाएको गुनासो गरे । सचिव आचार्यले संघीयताको संरचनामा देश जाँदा कसैले त तथ्यांक नै नपठाएको र पठाएको तथ्यांक पनि गलत भएकाले यकिन गर्न समस्या परेको बताए । सचिव आचार्यले डेरीको हकमा नेपालमा रहेका डेरीमा अझै ल्याब कमजोर रहेको र यसलाई सम्पूर्ण व्यवसायीले स्वीकार्नुपर्ने बताए । काराेबार दैनिकबाट
