तर यो परियोजनालाई लिएर स्वयं सहयोगदाता अमेरिकाका अधिकारीहरूको अभिव्यक्ति, नेपाली राजनीतिक दलका नेताहरूको आफू अनुकूलको विश्लेषण र भाष्य सिर्जना तथा छिमेकी मुलुकको स्वार्थसमेत जोडिँदा यो नराम्रोसँग गिजोलिन पुग्यो।
एमसिसी संसद्बाट अनुमोदन गर्ने विषयमा विवाद हुँदा सत्तारुढ दलभित्रै चर्काे ध्रुवीकरणमात्र भएन, यसले नेपालका नेताहरूको चरित्रलाई पनि उदांगो बनाइदियो। अर्काेतर्फ नेपालको सुमधुर कूटनीतिक सम्बन्ध भएका मित्रराष्ट्र अमेरिका र चीन भनाबैरीमै उत्रिए। एउटा विकास परियोजनालाई लिएर दुई शक्ति राष्ट्रबीच टकरावको अवस्था आयो।
भलै यो परियोजना अहिले संसद्बाट अनुमोदन भएर कार्यान्वयनको चरणमा पुगिसकेको छ तर यसका विषयमा आम जनतामा सिर्जना गरिएका भ्रम र अझै पनि कतिपय राजनीतिक दलले देखाइरहेको आक्रोसले यसको कार्यान्वन कति सहज छ भन्ने प्रश्न उठेको छ। कूटनीतिक रुपमा आफैंले प्रस्ताव गरेर ल्याएको परियोजनालाई विवादमा तानेर दाता मुलुकको विश्वास गुमाउने किसिमका गतिविधि गर्ने तथा अर्काेतर्फ परियोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरी छिमेकी मुलुकको चासोसमेत जोडिने अवस्था सिर्जना हुनुले नेपालको कूटनीतिक सम्बन्धमा पनि दीर्घकालीन असर पार्ने देखिन्छ।
भलै यो परियोजना अहिले संसद्बाट अनुमोदन भएर कार्यान्वयनको चरणमा पुगिसकेको छ तर यसका विषयमा आम जनतामा सिर्जना गरिएका भ्रम र अझै पनि कतिपय राजनीतिक दलले देखाइरहेको आक्रोसले यसको कार्यान्वयन कति सहज छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।
एमसिसीका विषयमा नेपालका राजनीतिक दलहरूले देखाएको अस्थिर चरित्रले आन्तरिक राजनीतिमा उनीहरूको विश्वसनीयतामाथि त प्रश्न उठेको छ नै, यसले बाह्य सम्बन्धमा पनि विश्वसनीयताको संकट उत्पन्न गराएको कूटनीतिक क्षेत्रका जानकार बताउँछन्। ‘यो विवाद गर्नुपर्ने विषय नै थिएन। यसले हाम्रो विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ,’ कूटनीतिक मामिलाका जानकार डा. दिनेश भट्टराईले भने। नेपालले यो परियोजनालाई समयमै कार्यान्वयनमा ल्याएको भए अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ यस किसिमको अविश्वास र चासो उत्पन्न नहुने उनको तर्क छ। भट्टराई अब एमसिसी कार्यान्वयनमा थप विवाद गर्न नहुने बताउँछन्। नेपालका राजनीतिक दलहरूले गरिबीमाथि राजनीति गरिरहेको र विकास निर्माणमा अवरोध पनि त्यसकै निरन्तरता भएको उनी बताउँछन्।
राजनीतिक दल तथा सरकारमा हुनेहरूको दोहोरो चरित्र र वास्तविकताभन्दा पनि लोकप्रियतालाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले अनावश्यक आशंका उत्पन्न भएको उनको विश्लेषण छ। सरकार र राजनीतिक दलहरूले यस किसिमका प्रवृत्ति नत्यागेमा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा नेपालको विश्वसनीयता थप संकटमा पर्नसक्ने भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे। भट्टराई एमसिसीमा भूराजनीतिक टकरावको कारण भने अमेरिकालाई ठान्छन्। यस विषयमा अमेरिकी सहायक मन्त्री डोनाल्ड लुले चीनलाई जोडेर बोलेका कारण दुई मुलुक आमनेसामने हुने अवस्था उत्पन्न भएको उनले बताए। चीनले एमसिसी संसद्बाट अनुमोदन भएको विषयलाई ‘नोटेड’ भनेकाले अब थप नगिजोल्ने भट्टराईको विश्वास छ।
चीनका लागि पूर्वराजदूत राजेश्वर आचार्य नेपालको राजनीतिमा राष्ट्रिय हित सोच्नेभन्दा पनि भोट बढाउने पक्ष हाबी हुँदा समस्या भएको बताउँछन्। विकास परियोजना कार्यान्वयनमा विवाद देखिँदा भविष्यमा नेपालमा लगानी गर्न चाहने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि सोच्न बाध्य बनाउने उनको चिन्ता छ। ‘यसले भोलि अन्य मुलुकलाई पनि नेपालमा लगानी तथा व्यापार गर्न हचकिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ,’ उनले भने।
आचार्य पनि एमसिसी विवादले नेपालको विश्वसनीयतामा अप्ठेरो पार्ने बताउँछन्। आगामी दिनमा विदेशीसँग डिल गर्दा अविश्वासको वातावरण सिर्जना हुन सक्ने आचार्यको भनाइ छ। ‘हामीले यस्तै किसिमका चरित्र देखाउँदै गयौं भने हाम्रो विश्वसनीयता संकटमा पर्छ,’ आचार्यले भने।
पछिल्लो पटक एमसिसीलाई लिएर चीन खुलेर प्रस्तुत हुनुलाई आचार्य स्वाभाविक ठान्छन्। दुईपक्षीय विषयमा अमेरिकी अधिकारीले चीनलाई सहभागी गराएका कारण पनि चीनले बोल्नुपरेको उनको भनाइ छ। ‘दुईपक्षीय कुरामा तेस्रो पक्षलाई तान्नु अस्वाभाविक हो। अमेरिकी अधिकारीले बोलेको कुरा सत्य हो भने त्यो गैरकूटनीतिक हो। त्यस्तो गर्नु हुँदैनथ्यो,’ आचार्यले भने। नेपालमा चीनको सुरक्षा चासो भएकाले उसको चासोलाई पनि नेपालले सम्बोधन गर्नुपर्ने आचार्य बताउँछन्। ‘नेपालमा अमेरिकी भूमिका सशक्त र आफ्नो भूमिका कमजोर हुने हो कि भन्ने चीनको चासो छ।
अमेरिकी अधिकारीले चीनलाई जोडेर दिएको अभिव्यक्तिले उनीहरूको मनमा चिसो पसेको छ। त्यसलाई नेपालले विश्वस्त बनाउनुपर्छ,’ आचार्यले भने। उनी सरकारले चिनियाँ राजदूतलाई बोलाएर वा नेपालबाट उच्चस्तरीय भ्रमण गरेर चीनलाई विश्वस्त बनाउनुपर्ने बताउँछन्। जमिनले जोडिएका छिमेकीका हिसाबले चीन र भारतलाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्न नसकिने र आकाशको छिमेकीसँग पनि सुमधुर सम्बन्ध बनाउनुपर्ने भएकाले दुवै पक्षलाई सम्बोधन गरेर सरकारले सुझबुझपूर्ण कूटनीति प्रदर्शन गर्नुपर्ने आचार्यको सुझाव छ।
एमसिसीलाई लिएर अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्रीले नेपाली नेताहरूलाई धम्की दिएको भन्ने कुरा अस्वाभाविक भए पनि कूटनीतिक रुपमा भएका कुरा सार्वजनिक हुनु नराम्रो भएको आयार्च बताउँछन्। ‘कूटनीतिमा गोपनीयताको निकै ठूलो महत्व हुन्छ। यस्ता विषय सार्वजनिक हुनु गलत हो,’ उनले भने। नागरिक दैनिकबाट
