एमसिसि मार्फत के गर्न खोज्दैछ अमेरिका (३)

• बसन्त भुजेल

नेपालमा यस्ता दिन पनि आउँछन् भन्ने कुरा सायदै अनुमान गरिएको थियो । गत विहीबारदेखि नेपालमा भारतीय समाचार च्यानलहरुको प्रशारण बन्द गरिएको छ । नेपालका बारेमा अतिरञ्जित समाचार सामग्री प्रशारण गरिएकोले भारतीय समाचार च्यानलको प्रशारण बन्द गर्न जनस्तरमै माग भयो । प्रमुख प्रतिपक्षीदलका युवा नेता गगन थापाले भारतीय टेलिभिजन च्यानल बन्द गर्न सरकारलाई दबाव दिए । एक हिसावले भन्नु पर्दा दलहरुबीचको राष्ट्रिय सहमतिमा चालिएको यो कदमलाई जनताले स्वागत गरेका छन् ।

कुनै दिन यस्ता पनि थिए, आफ्नै मुलुकको सत्य तथ्य समाचार थाहा पाउन लुकिलुकी विविसि र अलइण्डिया रेडियो सुन्नु पथ्र्यो । भारतीय अखबारहरु लुकिछिपि नेपाल ल्याउनु पर्ने वाध्यता थियो । जनताले बाह्य जगतको विषयमा थाहा पाए भने प्रजातन्त्र माग्नेछन् भन्ने ठम्याइका साथ राणाकाल तथा पञ्चायतकालमा विदेशी मिडियामाथि सरकारले अघोषित प्रतिवन्ध लगाएको थियो । त्यतिबेला सरकार र जनताबीच द्धन्द थियो । यतिबेला जनताले आफैले सरकार बनाउने अवसर पाए । सरकार बनाउने र फाल्ने अधिकार जनताको हातमा आएकै कारण जनदबावका अघि झुक्न सरकार बाध्य भएको हो ।

समग्रमा भन्नु पर्दा चाहे स्वदेशी होस् या विदेशी मिडियामाथि प्रतिवन्ध लगाउने कुरा कुनै हालतमा पनि राम्रो होइन । त्यसमा पनि छिमेकी मुलुक भारत विश्वकै सबै भन्दा ठूलो लोकतन्त्र भएको मुलुक हो । स्वतन्त्र भए यता भारतमा एक पटक पनि लोकतन्त्र डिरेल भएको छैन । लोकतान्त्रिक अभ्यासमा खारिएका भारतीय मिडियाहरु आफैमा उदाहरणीय बन्नु पर्ने थियो । तर, नेपाल जस्तो सानो असल छिमेकीमाथि दुस्प्रचार गर्दै खनिए । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अंगालेको मुलुक नेपालले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएको मुलुकका समाचार च्यानल बन्द गर्नु अवस्था आउनु तर कम्युनिष्ट शासन व्यवस्थाको अभ्यासमा रहेको चिनियाँ च्यानलहरु निर्वाध खुल्नेअवस्था आउनु भनेको सामान्य कुरा होइन । मिडियाको मामिलामा भारतले लोकतन्त्र प्रति उपहास गरेकै हो ।

सत्तारुढ कम्युनिष्ट पार्टीकै निर्णयका कारण एमसिसि विधेयक अन्योलमा परेर अमेरिकासँगको सम्वन्ध धराप उन्मुख हुनु, छिमेकी मुलुक भारतका मिडियामाथि समेत प्रतिवन्ध लाग्नुको संकेत भनेको नेपाल दिन प्रतिदिन चिनिया ट्रयापमा पर्दै जानु त होइन ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । हुन त चीन पनि नेपालको ज्यादै असल छिमेकी मुलुक हो । चीन सँग नेपालको सीमा बिवाद छैन । सीमा मात्रै होइन कुनै पनि मामिलामा बिवाद छैन । चीनबाट नेपाले यथोचित सहयोग पनि पाउँदै आएको छ । काठमाडौं– पोखरा, पोखरा बाग्लुङ, काठमाडौं– कोदारी, गोरखा– नारायणगढ, राजधानी काठमाडौंको रिङरोड लगायतका महत्वपूर्ण सडकहरु चीनको सहयोगमा निर्माण भएका हुन् । अन्य धेरै सडक निर्माणमा चिनिया सहयोग जारी छ । निर्माणधीन, लुम्विनीको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलमा पनि चीनको उल्लेख्य सहयोग छ । यस बाहेक काठमाडौं–भक्तपुर ट्रलीबससेवा, गैंडाकोट कागज कारखाना लगायत केही उद्योग तथा कलकारखानाहरु पनि चीनले निर्माण गरिदिएको थियो, संरक्षण गर्न नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो । यसैगरी केरुङदेखि काठमाडौंसम्म सुरुङ सडक तथा रेलमार्ग निर्माणमा पनि चिनिया सहयोगको प्रतिवद्धता प्राप्त भएको छ ।

चीन यस्तो मुलुक हो जसले चाह्यो भने नेपालको आर्थिक विकासका सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माण गरिदिन सक्छ । तर, उसको मुख्य चासो र शर्त भनेको अमेरिकासँग नेपालको सम्वन्ध अघि नबढोस् भन्ने नै हो । जग जाहेर छ कि, एमसिसि परियोजनका अलपत्र पर्नुको मुख्य कारण यही हो । कुनै एउटै मुलुकसँग भर पर्नु उचित हुन्छ कि हुन्न ? भन्ने प्रश्न नै महत्वपूर्ण हो । केही दिन अघि तिब्बतको निर्वाचित सरकारका राष्ट्रपतिले एक अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा अन्तर्वाता दिँदै भनेका थिए –‘हाम्रो देशको विकासका पूर्वाधार निर्माणको सबै काम अनुदानमा गरिदिने प्रस्ताव चीनले अघि सार्यो, हामी लोभियौं, हामीले सहमति गर्यौं । चिनिया सेना सडक निर्माण गर्दा हाम्रो राजधानी ल्हासासम्म आइपुग्यो । लाखौंको संख्यामा रहेका चिनिया सेनाका अघि हाम्रो केही लागेन, अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग गुहार माग्ने मौका समेत हामीले पाएनौं । एउटा देश सँग मात्रै सम्वन्ध राख्दा राष्ट्रियताको हालत के हुँदो रहेछ भन्ने कुरा जति बेला थाहा पायौं त्यतिबेला सम्म हामीले सुधार्ने मौका गुमाइसकेका थियौं ।

चीनले तिब्बत लिँदाको अवस्था सम्म सिक्किम, भुटान र नेपाल पनि करिव करिब भारतसँग मात्रै आश्रित थिए । जसरी तिब्बतले चीन बाहेक अरु मुलुकहरुसँग सहयोगको हातेमालो गरेको थिएन । आफ्ना लागि चीन नै काफी छ भनेर बसेको थियो । त्यसरी नै सिक्कम, भुटान र नेपाल पनि आफ्ना लागि भारत नै काफी छ । आवश्यक परे भारतले सुरक्षा गरिदिन्छ भन्नेमा ढुक्क थिए । जब चीनले तिब्बत लियो तब सिक्किम, भुटान र नेपाल पनि सचेत भए । तर, त्यतिबेलासम्म सिक्किम र भुटानमा ढिला भइसकेको थियो । सिक्किमले त आफ्नो सार्वभौमिकता गुमायो नै, तिब्बतकै नियति बेहोर्यो । भुटान पनि भारतको अर्धऔपनिबेसिक मुलुक बन्यो । नेपालले भने त्यही बेला वीपी कोइराला जस्ता दुरदर्शी राजनेताको छत्र छाँया पायो । महेन्द्र जस्ता अनुभवी राजा पायो । वास्तवमा भारत, बेलायत र चीनसँग मात्रै सम्वन्ध राखेर बसेको नेपालमा अमेरिका भित्राउन दुरदर्शीपूर्ण काम वीपी कोइरालाको कुसल नेतृत्वमा सम्भव भएको हो । जब नेपालले अमेरिकासँग सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्न सक्छ तब नेपालमाथि चीन या भारतले गिद्धे नजर लगाउन सक्दैनन् भन्ने वीपी कोईरालाको दृष्टिकोण अहिले पनि सान्दर्भीक छ । नेपाली भूमि लिपुलेकबाट नाका खोल्ने सम्झौता चीन र भारतले गरिसकेको पृष्ठभूमीमा हामीले अमेरिकासँग निहुँ खोज्नु भनेको खतरा निम्त्याउनु हो । यस्तो मुर्खतापूर्ण कामलाई राष्ट्रबाद भनिदैन ।

यथार्थताको धरातलमा उभिएर मात्रै परराष्ट्र नीति बनाउनु पर्छ । हाम्रो यथार्थता भनेको यो हो कि, नेपालले आफ्नो आम्दानीले कर्मचारीको तलब भत्ता पुर्याउन सक्दैन । विकासका पूर्वाधार निर्माणका लागि विदेशी सहयोग अपरिहार्य छ । तर विदेशी सहयोग कुनै निश्चित देशसँग मात्रै लिने कि ? विविधता अपनाउने ? भन्ने प्रश्न मुख्य छ । चिनिया उखान छ –‘सबै अण्डालाई एउटै बास्केटमा नराख ।’ यो उखान नेपालका सन्दर्भमा अझ समसामयिक छ । एउटै देशसँग धेरै सहयोग लिनु भन्दा धेरै देशसँग थोरै थोरै सहयोग लिदा जोखिम कम हुन्छ । जुन मुलुकको जे मा अनुभव तथा विज्ञता छ त्यही सहयोग लिने हो । उदाहरणका लागि कृषिको क्षेत्रमा कुनै बेला बेलायत विज्ञ थियो । यतिबेला इजरायल विज्ञ छ । जलस्रोतको क्षेत्रमा अमेरिका विज्ञ छ । सुरुङ सडक तथा द्रुत रेलमार्ग निर्माणको क्षेत्रमा चीन, जापान र दक्षिण कोरिया विज्ञ छन् । नेपालको भूगोल, हावापानी तथा जैविक विविधताको क्षेत्रमा भारत विज्ञ छ । तर सबै सहयोग चीनबाट मात्रै आउँछ भन्ने मानसिकताका साथ अमेरिकालाई खेद्ने । भारतसँगको चिसिएको संवन्ध सुधारका लागि कुनै पहल नगर्ने हो भने नेपालले भोली तिब्बत तथा सिक्कमको हालत बेहोर्नु पर्ने हुनसक्छ ।

(भुजेल गोर्खा ब्रिटिस सेनाका अवकाश प्राप्त इन्जिनियर हुन्)