काठमाडौं, जेठ ३१। नेपाल सरकारले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेल आजियटा लिमिटेडले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा नेपालको पक्षबाट वकालत गर्ने सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गरेको छ । मङ्गलबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाट नेपालको पक्षमा न्याय दिलाउन खट्ने सबै पक्षलाई धन्यवाद दिएको हो ।
बैठकपछि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले एनसेलले स्वामित्व खरिद बिक्रीमा नेपालमा भएको लाभकर निर्धारणविरुद्ध विश्व बैङ्क अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय लगानी विवाद हेर्ने इन्टरनेसनल सेन्टर फर सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट्स (आइसिएसआइडी) मा दायर गरेको मुद्दामा नेपालको पक्षबाट मुद्दा लड्ने सबैलाई धन्यवाद दिइएको बताए ।
उनले भने , “एनसेलले हालेको मुद्दामा नेपाल पक्ष हारेको भए नेपाललाई ६०–६५ अर्ब रुपियाँ सिधै घाटा लाग्थ्यो । अब अर्बिटरी फीलगायतको करिब एक अर्ब शुल्क तिर्दा हुने अवस्था रह्यो । यो चाहिँ मुलुकका लागि हित भएको छ । त्यसैले मुद्दाको विषयमा हाम्रोतर्फबाट अहोरात्र एड्भोकेसी गरेका वकिलदेखि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका तर्फबाट पहल गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिएका छौँ ।”
ठुला करदाता कार्यालयले युरोपेली दूरसञ्चार सेवा प्रदायक टेलियासोनेराले एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर मलेसियाको आजियटा समूहलाई बिक्री गर्दा भएको लाभमध्ये ६० अर्ब रुपियाँ कर बुझाउनुपर्ने गरी कर निर्धारण गरेको थियो । कार्यालयले निर्धारण गरेको करविरुद्ध एनसेल सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । सर्वोच्च अदालतले पनि एनसेलले कर तिर्नुपर्ने फैसला गरेपछि कम्पनीले ५० करोड डलरको क्षतिपूर्ति दाबी गर्दै आइसिएसआइडीमा निवेदन दर्ता गराएर मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेको थियो ।
सन् २०२२ को अप्रिलमै सुनुवाइ भएको यो मुद्दामा त्यसको १४ महिनापछि शक्रबार आइसिएसआइडीले करिब तीन सय पृष्ठको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गरेको हो । एनसेलको मातृ कम्पनी आजियटा बरहद समूह अन्तर्गत बेलायतमा स्थापना भएको आजियटा इन्भेस्टमेन्ट्स (युके) र एनसेल प्रालिले संयुक्त रूपमा नेपाल सरकारलाई प्रतिवादी बनाएर २०७६ जेठ ६ गते मुद्दा दायर गरेको थियो । गोरखापत्र दैनिक बाट
