काठमाडौं, माघ १६ : एक वर्षभित्र देशभर फोरजी सेवा विस्तार गर्न अर्थ समितिले नेपाल टेलिकमलाई निर्देशन दिएको छ। संसदीय अर्थ समितिको मंगलबार बसेको बैंठकले टेलिकमलाई फोरजी सेवा विस्तारका लागि सम्झौता भएको मितिले १२ महिनाभित्र मुलुकभर सेवा प्रवाह हुने आधार सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिएको हो।
बैठकमा सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित विज्ञ, टेलिकमका पूर्व कार्यकारी निर्देशक तथा पदाधिकारी, दूरसञ्चार प्राधिकरण कार्यालयका प्रमुख, सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयका सचिवसँगको छलफलमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भेषराज कँडेलले अहिलको प्रविधिलाई अपग्रेड गर्नुभन्दा नयाँ टेन्डरबाट फोरजी विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिए। ‘एनटीसीलाई रोक्नु भनेको घिस्याउने काममात्रै हो’, उनले भने, ‘यसलाई श्राप दिएजस्तो धरासयी बनाउने कार्य हुनेछ।’ नेपाल टेलिकमका पूर्व महाप्रबन्धक सुरेश पुडासैनीले फोरजी सेवा विस्तार नरोक्न आग्रह गर्दै कर्मचारीलाई विश्वास गर्नुपर्ने र कुनै खोट देखिए कारबाही गर्न सकिने बताए।
सूचनाप्रविधि क्षेत्रका अभियन्ता तथा राष्ट्रिय आविस्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनले फोरजी विस्तार नगर्दा राजस्व कम हुँदै जाने हुँदा यस बढाउने कार्य गर्नुपर्ने बताए। ई–गर्भनेन्सका लागि फोरजी विस्तार आवश्यक भएको उनले उल्लेख गरे। कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले कुनै व्यक्तिको लहडमा फोरजी टेन्डर नभएको भन्दै कानुनअनुसार नै टेन्डर पारेको कम्पनीलाई दिएको बताए। ‘हाम्रो विधिले पुरानै कम्पनी पर्यो त के गर्न सकिन्छ ? हामीले घटी कबोल गरेकोलाई दिएको तर गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नहुने बास्कोटाले बताए।
कार्यक्रममा टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्ली अधिकारीले फोरजी सेवा विस्तारको व्यावसायिक योजना प्रस्तु गर्दै फोरजी विस्तारको क्रममा पूर्वाधारमा पनि ठूलो लगानी हुने भएकाले लागतमा समस्या नभएको प्रष्ट पारे। उनले अहिले पूर्वाधारमा भएको लगानी दिर्घकालीन हुनुका साथै फोरजी सेवा विस्तारपछि टेलिकमको आम्दनीमा पनि वृद्धि हुने उल्लेख गरे। त्यस्तै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निमित्त अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले टेलिकमको फोरजी विस्तार अन्य कम्पनीको तुलनामा सस्तो भएको दाबी गरे।
विज्ञसँगको छलफलपछि समितिले सम्झौता भएको मितिले १२ महिनाभित्र मुलुकभर सेवा प्रवाह हुने आधार सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिएको हो। समितिले दिएको पाँच बुँदे निर्देशनमा फोरजी विस्तारको प्रक्रियामा रहेको ठेक्कालाई मितव्ययी बनाउन र प्रविधिको स्तर वृद्धि गरी फोरजी सेवा उपलब्ध गराउन वा छोटो प्रक्रिया अवलम्बन गरी नयाँ बोलपत्र आह्वान गरेर सस्तो विकल्प छनोट गर्न भनिएको छ।
समितिले लाभ लागतको विश्लेषण गरी निर्णय प्रक्रियामा संलग्न सबैलाई जवाफदेही बन्न निर्देशन दिएको छ। अर्थसमितिले दिएको निर्देशनमा फोरजी सेवा विस्तारबाट पाँच वर्षभित्र नेपाल टेलिकमको वित्तीय अवस्था सुदृढ भई सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्व र लाभांश वृद्धि हुने विश्वसनीय व्यावसायिक योजना बनाउन निर्देशन दिइएको छ।
