काठमाडौं, भदौ ३१: सर्वोच्च लगायत देशभरका अदालतबाट दण्ड जरिवाना सुनाइएका १ लाखभन्दा बढी व्यक्ति पक्राउ पर्न बाँकी छन्। हत्या, बलात्कार, ठगी, अपहरण, मानव बेचबिखन लगायतका फौजदारी मुद्दा ठहर भई पक्राउ पर्न बाँकी ती व्यक्तिले १ लाख १२ हजार वर्षको कैद भुक्तान गर्न बाँकी छ।
सर्वोच्च, उच्च, जिल्ला अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयन नहुँदा पक्राउ पर्न लाखभन्दा बढी व्यक्ति तथ्यांकमा सीमित छन्। अदालतबाट भएको फैसला समयमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा समाजमा दण्डहिनता बढने र पक्राउ पर्नेको संख्या धेरै भएको हो। सबैभन्दा धेरै उपत्काका तीन जिल्ला र प्रदेश नम्बर २ का जिल्लामा दण्ड, जरिबाना असुल हुन बाँकी छन्।
प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले संसदको सुनुवाई समितिमा पेश गरेको कार्ययोजनामा यस वर्षलाई फैसला कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरिसकेका छन्। कार्ययोजनामा दण्ड जरिबाना असुली प्रक्रिया प्रभावकारी बनाइ फैसला कार्यान्वयनलाई थप गति दिनुपर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।जरिबाना असुल हुन बाँकी देखिन्छ । प्रधानन्यायाधीश मिश्रले पेश गरेको कार्ययोजनामा अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै कार्यान्वयनमा ल्याउने उल्लेख छ।
‘सरोकारवाला नियकासँगको समन्वय र सहकार्यमा यो वर्षलाई फैसला कार्यान्वयन वर्षको रुपमा घोषणा गरी दण्ड जरिबाना असुलीलाई अभियानको रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रयास रहनेछ’ कार्ययोजनामा भनिएको छ। फैसला कार्यान्वयनलाई छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक उपाय अपनाउने प्रधानन्यायाधीश मिश्रले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
देशभरका फैसला कार्यान्वयन नभएका २४ जिल्ला अदालतबाट फैसला कार्यान्वयनको विशेष अभियान चलिरहेको छ। अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै अन्य जिल्लामा समेत चलाउने सर्वोच्चले बताएको छ।
सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलका अनुसार फौजदारी मुद्दामा कैद भुक्तान गर्न बाँकी मान्छे आफै उपस्थित हुन नआउने भएकाले तथ्यांक बढेको हो। अदालतले ठहर गरिसकेपछि फैसला कार्यान्वयन गर्नु पहिलो दायित्व भने राज्यको हो।
अदालतले मात्र ठहर दण्ड जरिबाना असुल गर्ने प्रयास हुने र अन्य पक्ष निश्क्रिय हुँदा कार्यान्वयनका पक्ष कमजोर भएको प्रवक्ता पोखरेलले बताए । कैद ठहर भएकालाई प्रहरीले पक्राउ गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रहरी, अदालत लगायत अन्य सरकारी पक्षबीच गतिलो समन्वय हुन नसक्दा समेत फैसला कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको देखिन्छ।
प्रहरी, अदालत, सरकारी सेवा दिने कार्यालयबीच सूचनाको समन्वय राम्रोसँग हुन नसक्दा कैद, जरिबाना भुक्तान गर्न बाँकी रहेको सहरजिष्ट्रार पोखरेलले बताए। कैद, दण्ड, जरिबाना ठहर भएकालाई सरकारी सेवा नदिने व्यवस्था मिलाउन सकेमा समस्या नहुने पोखरेलको ठहर छ। कैद जरिबाना तिर्न बाँकी व्यक्तिलाई मालपोत लगायतका कार्यालय जाँदा समेत सेवा रोक्न सकेमा छिटो असुल हुने थियो। फैसला कार्यानवयन बहुपक्षीय विषय भएकाले कैद भुक्तानी तुरुन्तै हुन नसक्ने उनी बताउँछन्। ‘अदालतको आदेश जरिबाना नमान्नु भनेको अवहेलना हो।’
अनुसार फैसला कार्यान्वयन भित्र कैद र दण्ड जरिबाना मात्रै पर्दैन। देवानी अर्थात् पारिवारिक सम्बन्ध, सम्पत्तिसम्बन्धी मुद्दा कार्यान्वयनमा सम्बन्धित व्यक्ति अदालतमा उपस्थित हुने र फौजदारी मुद्दामा सकेसम्म मान्छे भाग्ने गरेकाले तथ्यांक बढी देखिएको हो।
अदालतले मात्रै आफ्नै ठाउँबाट पहल गरिरहेको उनको दाबी छ। आवधिक रूपमा फिल्डमा तामेलदार, डिट्ठा मात्र पठाएर जरिबाना उठाउन गाह्रो पर्ने प्रवक्ता पोखरेलले बताए। सामाजिक जिम्मेवारी समेत भएकाले फैसला कार्यान्वयनमा सबैले सहयोग गर्नुपर्ने उनले आसा व्यक्त गरे। फैसला कार्यान्वयन नहुँदा समाजमा दण्डहीनता बढेको देखिन्छ। नागरिक दैनिकमा
