एकै घरमा पाँच मन्त्रालय

मकवानपुर, पुस ७ः जनसेवा प्रवाहमा चुस्तताभन्दा राजनीतिक भागबन्डा पु-याउनकै लागि मन्त्रालय टुक्राटुक्रा पारेको बाग्मती प्रदेश सरकारले एउटै भवनमा पाँच मन्त्रालय राखेको छ । प्रदेश श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाई मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय एउटै भवनमा राखिएका छन् ।

बाग्मती प्रदेश सरकारले अस्वाभाविक रूपमा फुटाएपछि मन्त्रालय र कर्मचारी व्यवस्थापनमा आइपरेको संकटबीच एउटै घरमा पाँच मन्त्रालयसम्म अटाइए पनि कर्मचारी चरम अभाव छ । प्रदेशमा मन्त्रालय एक्कासि आठबाट टुक्राएर १४ वटा पु-याइएपछि कार्यालय अभाव भएकाले एकै भवनमा पाँच मन्त्रालय राखिएको हो ।

बाग्मती प्रदेश सरकारमा संलग्न दललाई चित्त बुझाउनकै लागि मन्त्रालय फुटाएपछि कार्यालय व्यवस्थापन गर्न धौधौ भएको छ । कतै एउटै भवनमा पाच वटासम्म मन्त्रालय राखिएका छन् त कतै भूकम्पले जीर्ण भवन रंगरोगन गरी चिटिक्क पारेर मन्त्रालय राखिएको छ । सरकारी भवन अभावपछि प्रदेश सरकारले केही मन्त्रालय भाडाका घरमा राखेको छ ।

संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले खर्च कटौतीका लागि बैंक, सहकारीलगायत ‘मर्ज’ नीति लिएर यसअनुसार ‘मर्जर’मा जाने संस्थालाई प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । सरकारले नै नियमित खर्च धेरै गुण भार बढ्नेगरी मन्त्रालय फुटाएपछि समस्या देखिएको छ ।

बाग्मती प्रदेश मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे गठबन्धनमा सहभागी दललाई भाग पु-याउन साबिक आठ मन्त्रालय १४ वटा बनाएपछि व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको हो । पाण्डेले एउटै मन्त्रालय तीन वटासम्म पुग्नेगरी टुक्र्याएका हुन् । नेकपा एकीकृत समाजवादी नेता पाण्डे नेतृत्वमा बाग्मती प्रदेश सरकारमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस सहभागी छन् ।

मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा पाण्डेले सुशासनमा अधिक ध्यान दिने बताए पनि व्यवहारमा देखाउन सकेनन् । ‘औचित्य र आवश्यकताबिनै मन्त्रालय फुटाएको’ भन्दै पाण्डे अहिले आलोचित बनेका छन् ।

४९ बाट ६९ मन्त्रालय
केन्द्रीय सरकारले हरेक प्रदेशमा सात-सात मन्त्रालयसहितको संरचना र त्यसअनुसारको कर्मचारी दरबन्दी व्यवस्थापन गरेको थियो । तर, अहिले प्रदेश सरकारले राज्यकोषलाई अनावश्यक व्ययभार पार्दै ‘आफूखुशी’ मन्त्रालय थप गर्दै आएका छन् ।

मन्त्रालय थप गर्नुकाे कारण’ प्रदेश सरकारले केन्द्रीय सरकारलाई कुनै जानकारीसमेत गराएका छैनन् । जनतालाई सेवा दिनेभन्दा भागबन्डा पु-याउन आफू खुसी मन्त्रालय थप गरेपछि प्रदेशमा अहिले ६९ मन्त्रालय पुर्याइएको छ । जसअनुसार बाग्मती प्रदेशमा १४, गण्डकीमा ११, लुम्बिनीमा १३ र कर्णालीमा आठवटा मन्त्रालय पुर्याइएको छ । प्रदेश १ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने सात÷सात मन्त्रालय नै यथावत् छन् । राजधानी दैनिकाट