काठमाडाैं, कात्तिक २६ः सत्तारूढ नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको पक्षमा सर्वोच्चले अदालतमा मुद्दा सुनुवाइ गरेको छ। उपाध्यक्ष गौतमको पक्षमा निर्णय भएपछि उनी अब मन्त्री बन्न पाउने बाटो खुलेको छ।
गौतमको सांसदको योग्यता सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपकुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलाशले गौतमको राष्ट्रियसभा सदस्यले निरन्तरता पाउने गरी आदेश दिएको हो ।
गौतमलाई मन्त्री बन्नका लागि पनि बाटो खुल्ला भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहेको खण्डमा उपाध्यक्ष गौतम मन्त्री बन्न बाटो खुलेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले १२ असोजमा गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनित गर्ने निर्णय बदर र मन्त्री नबनाउन माग गरेर रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्चले गौतमको राष्ट्रियसभा सदस्य पद यथास्थितिमा राख्न र कुनै संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । २०७४ को प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा बर्दियाबाट पराजित भएका गौतमलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनित गरेका थिए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले राष्ट्रपति कार्यालयलाई पनि विपक्षी बनाउनुभएको थियो ।