काठमाडौँ, १६ असार : सन् १९५०को सन्धि पुनरावलोकनका लागि गठन गरिएको नेपाल भारत प्रवुद्ध समूह इपीजीको बैठकमा भारतीय पक्षले भारतीय नागरिकलाई नेपाली नागरिककै हैसियत दिनुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।
काठमाडौंमा जारी नवौं बैठकमा भारतीय पक्षले सुझावसहित धारणा राख्ने क्रममा आतंकवाद नियन्त्रण, अवैध मुद्रा, लागूपदार्थ ओसारपसार, तस्करी, सीमा नियमनलगायतका विषयमा आफ्ना धारणा राखेका थिए । तर, भारतीय पक्षले सुझावका क्रममा भारतमा नेपालीलाई दिएसरह भारतीय नागरिकलाई नेपालमा समान सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने धारणा राखेको थिए ।
नवौं बैठकले संयुक्त प्रतिवेदनलाई अघि बढाएर आ–आफ्नो सरकारलाई बुझाउने तयारी गरेपनि भारतीय पक्षको सुझावमा नेपालको समर्थन नरहेपछि बैठक लम्बिने संकेत देखिएको छ । सन्धिको दफा ६ मा दुवै देशले एक अर्काका नागरिकलाई आफ्नो सीमाभित्र आफ्ना नागरिक सरह औद्योगिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा सहभागिताको समान अवसर प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै दफा ७ मा दुवै देशले एक अर्का देशका नागरिकलाई आफ्नो भूगोलभित्र आफ्ना नागरिकसरह आवास, सम्पत्तिको स्वामित्व, व्यापार तथा व्यवसायसहित समान प्रकृतिको अधिकार प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सोही विषयलाई आधार मानेर भारतीय पक्षले आफ्नो इच्छा प्रकट गरेको बुझिएको छ । जुन बुँदालाई भने नेपालले संशोधन गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ ।
