काठमाडौं, असार २१: नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन सरकारलाई १० बुँदे सुझाव दिएको छ। डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेल र ग्यासको आयात कसरी घटाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मागेको रायअनुसार निगमले सुझाव दिएको हो। जसमा ठूलो उद्योगले डिजेल र ग्यास प्रयोग नगरी विद्युत् प्रयोग गर्नुपर्ने, शनिबार सबै गाडीरहित सार्वजनिक बिदा घोषणा गरिनु पर्नेलगायत सुझाव समेटिएका छन्।
लागत अनुरूप मूल्य समायोजन हुन नसक्दा आपूर्तिमा सहजता ल्याउन कठिन देखिएको निगमले जनाएको छ। विदेशी मुद्रा खर्च गरी महँगो मूल्यमा आयात गर्नुपर्ने पेट्रोल सकेसम्म कम गरी विद्युतीय खपत गर्न निगमले सर्वसाधारणलाई आह्वान गरेको छ।
माग र मूल्य अत्यधिक बढ्दै गएपछि निगमले खपत घटाउन सरकारलाई सुझाएको हो। निगमले कोटा प्रणाली र जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्न भनेको छ। कार/जिपलगायत साना सवारीसाधनलाई २० लिटर र मोटरसाइकल/स्कुटरलाई पाँच लिटरमात्रै इन्धन दिन प्रस्ताव गरेको छ। ‘हामीले खपत घटाउन १० वटा सुझाव दिएका छौं’ निगमका सहप्रवक्ता पुष्कर कार्कीले भने, ‘सरकारले निर्णय गरी कडाइका साथ कार्यान्वयन गरे पेट्रोल खपत घट्छ।’ सहप्रवक्ता कार्कीका अनुसार पेट्रोलियमका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्नुका साथै सरकारले राजस्व गुमाइरहेको छ।
निगमले चैत १३ गते पनि सरकारलाई पेट्रोलियमको खपत घटाउन १० सुझाव दिएको थियो। त्यसमध्ये हप्तामा २ दिन बिदा दिने निर्णय जेठ महिनाभबाहेकका ९ सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरकारले चासो देखाएन। जेठमा हप्तामा २ दिन बिदा दिँदा पेट्रोलको खपत १३ प्रतिशत र डिजेलको खपत ५ प्रतिशत घटेको थियो।
निगमले देशका प्रमुख सहरमा प्रत्येक शनिबार सार्वजनिक गाडीरहित बिदा घोषणा गर्ने, खाना पकाउने एलपी ग्यासको खपत कम गर्न विद्युतीय चुल्हो प्रयोग गर्न सुझाएको छ। घरायसी प्रयोजनको विद्युत् शुल्क कम गर्ने, छोटो यात्राका क्रममा सकभर पैदल यात्रा गर्ने, पूर्ण क्षमतामा ढुवानी साधन चलाउने, सिटअनुसार सवारीसाधन चलाउनुपर्ने सुझाइएको छ।
पेट्रोलियम पदार्थको आयात पूर्णरूपमा बन्द गर्नुपर्ने, ठूला उद्योग, परियोजना, होटललगायतले डिजेल तथा एलपी ग्यासको खपत नगरी विद्युत्को खपत गर्ने सुझाएको हो।
सहप्रवक्तका कार्कीले अहिले थोरै परिणाममा पेट्रोलियमको खरिद गर्दा पनि भाउ बढेकाले विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटाउन बल पुगिरहेको बताए। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य अकासिएपछि निगमको मासिक नोक्सानी बढ्दै गएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायण रेग्मीले निगमका सुझाव अध्ययन गरी कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया अघि बढाइने बताए। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकबाट
