काठमाडौं, साउन १८: सर्वोच्च अदालतले आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थालाई वर्गीयता वा जातीयतामा नभई आवश्यकता केन्द्रित बनाउनुपर्ने ठहर गरेको छ। यसरी मात्रै संविधानको साध्य हासिल गर्न सकिने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
धनुषाको जनकपुरधाम–१६ घर भई ललितपुर बस्ने विनयकुमार पन्जियारले दर्ता गरेको रिट निवेदनउपर सुनुवाइ गर्दै सरकारका नाममा सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो। उक्त रिटमा गत पुस १ गते नै आदेश आएकामा आइतबार पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएको हो।
पञ्जियारले चिकित्सा शिक्षा आयोग र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए। सरकारले सकारात्मक विभेदअन्तर्गत आरक्षणको व्यवस्था गरेको थियो।
‘कानुनबमोजिम तय गरिने मानव विकासको सूचकांकलाई सकारात्मक विभेदको व्यवस्थाको सन्दर्भमा आधार कायम गर्न सक्ने देखिन्छ’, आदेशमा लेखिएको छ, ‘साथै सकारात्मक विभेदको व्यवस्थालाई पटक–पटक एउटै व्यक्ति वा परिवारमा नदोहोरिने गरी र समय–समयमा वस्तुनिष्ठ रूपमा अनुगमन मूल्यांकन र पुनरावलोकनसमेत गर्ने गरी वास्तविक गरिब र उपेक्षित वर्गको पहुँच र सहज उपयोगमा रहने हुँदा आरक्षण नचाहिने व्यक्ति, परिवार र समूहलाई बाहेक गर्दै जान सक्ने नीति र कानुन निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।’
जातीयताका आधारमा आरक्षण प्रदान गर्दा आरक्षण निश्चित व्यक्ति र समूहको कब्जामा पर्ने सर्वोच्चको निष्कर्ष छ। न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले यो आदेश दिएको थियो। आदेशमा संविधानले आरक्षणको व्यवस्थासँगै यसको लक्ष्य पनि स्पष्ट गरेकाले लक्ष्य भेटाउन र आरक्षण व्यवस्थाको सदुपयोग गरिनुपर्ने भनिएको छ।
‘वास्तवमै गरिब निमुखा र आफ्नो स्रोतसाधनले शिक्षा आर्जन गर्न नसक्ने वर्गलाई नै आरक्षणको छहारीभित्र ल्याउने र संविधानको धारा १८ को ३ अन्तर्गत प्रतिबन्धात्मक वर्गलाई आरक्षण प्रदान गरिनुपर्छ’, आदेशमा लेखिएको छ। १ सय २६ जातजाती र १ सय २३ भाषाभाषीको बसोबास भएको मुलुकमा जातीय रूपमा आरक्षणको व्यवस्था गर्न नहुने सर्वोच्चको ठहर छ। संविधान त आरक्षणको वर्गमा पर्ने तथा व्यक्तिगत उन्नति गरिसकेका उपल्लो वर्ग तरमारा वर्गको कब्जाबाट आरक्षणलाई मुक्त गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ।
आरक्षणलाई वर्गीयता वा जातीयता नभई आवश्यकताकेन्द्रित बनाए मात्र यसले संविधानको साध्य हासिल गर्न सक्ने जनाइएको छ। ‘वास्तवमै गरिब, निमुखा र आफ्नो स्रोतसाधनले शिक्षा आर्जन गर्न नसक्ने वर्गलाई नै आरक्षणको छहारीभित्र ल्याउने र संविधानको धारा १८(३) को प्रतिबन्धात्मक वर्गमा पर्ने तर सक्षमलाई बाहेक गरेमा मात्र यसले संविधानको लक्ष्यलाई पछ्याउन सक्छ’, आदेशमा लेखिएको छ। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकबाट
