काठमाडौँ साउन २६ : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका कामको प्रभावकारिताका बारेमा नेपाल सरकारका सचिवहरूसँग छलफल गरेको छ ।
मंगलबार र बुधबार भएको छलफलमा नेपाल सरकारका सचिव तथा विभागीय प्रमुखसँग छलफल गरेको आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए ।कार्यक्रमको पहिलो दिन राष्ट्रिय योजना आयोग, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र मातहतका विभागका प्रमुखहरूसँग आयोगका पदाधिकारीहरूले जानकारी लिएका थिए ।
छलफलपछि आयोगका आयुक्तहरूले मन्त्रालयहरू विकास निर्माणको हकमा दूरदर्शी भएर अघि बढ्नुपर्ने, तथ्यांकको सही प्रयोग गरेर विकासका आयोजनाको रूपरेखा तयार पार्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएका थिए । छलफलमा मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीले आयोगबाट दिइएका सुझाव सबैले गम्भीरताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, मन्त्रालगायत सुधार कार्ययोजना, आयोजना व्यवस्थापन, नेतृत्व मूल्यांकन, जनशक्तिको व्यवस्थापन, अनलाइन प्रणालीमा सुधार, वजेट तर्जुमा प्रणालीमा सुधार, खरिद प्रणालीमा सुधार गर्दै एकीकृत विकास निर्माणमा सबैले समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले उजुरीहरू नपर्नेगरी कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने, समस्या पहिचान भएपछि समाधानका लागि सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँदै निर्धारित कार्य विवरण तयार गरी कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताए । उनले यातायात कार्यालयको सेवा प्रवाहमा सुधार, परामर्श सेवालाई नतिजासँग जोड्नुपर्ने, मन्त्रालयबाट हुने अनुगमन र सुपरिवेक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिएका थिए ।
कार्यक्रमको दोस्रो दिन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव, विभागीय प्रमुख र सम्बन्धित निकायका प्रमुखहरूको उपस्थितिमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माण कार्यको विद्यमान अवस्था, कार्यसम्पादनका क्रममा आइपरेका समस्या, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनका लागि गरिएका प्रयास र आयोगबाट दिइएको सुझाव कार्यान्वयनको अवस्थाका विषयमा छलफल भएको आयोगले जानकारी दिएको छ ।
छलफलपछि प्रमुख आयुक्त राईले सुशासन कायम गर्ने सबैको दायित्व भएको बताउँदै मन्त्रालयबाट गरिने अनुगमन तथा मुल्यांकनको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाई देखिएका समस्याहरूलाई तत्कालै समाधान गर्नसमेत आग्रह गरेका थिए ।कार्यक्रममा आयोगका प्रमुख आयुक्त, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, आयोगका आयुक्तहरू, नेपाल सरकारका उल्लेखित मन्त्रालय, आयोग तथा निकायका सचिवहरू र विभागीय प्रमुखको उपस्थितिमा आयोगले नेपाल सरकारलाई दिएका सुझावहरूको कार्यान्वयन, विकास आयोजनालाई समयमै मितव्ययी ढंगले सम्पन्न गर्ने र विकास निर्माणका कार्यमा गुणस्तर कायम गर्ने, एकीकृत विकासको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्ने, विकास निर्माण तथा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी सवाल र विषयगत सवालमा छलफल भएको आयोगले जानकारी दिएको छ । आजको नेपाल समाचारपत्र बाट
