काठमाडौँ, भदौ २५ः बाढीपहिरोजन्य विपत्बाट पूर्ण क्षति भएका घरपरिवारका लागि अस्थायी आवास निर्माण तथा घर पुनर्निर्माणका लागि सरकारले पहिलो किस्ताबापतको रकम वितरण गरेपछि पीडितले घर पुनर्निर्माण थालेका छन् ।
राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले यस वर्षको मनसुनले क्षति पु-याएका घरधनीलाई अस्थायी आवास निर्माणबापत प्रतिघर ५० हजार रुपियाँ प्रदान गरिएको जनाएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता विश्वप्रकाश अर्यालका अनुसार मनाङमा यस वर्ष आएको बाढीपहिरोको पूर्ण विवरण सङ्कलन भई नसकेकाले त्यहाँ स्थायी घर निर्माणका लागि कुनै रकम निकासा भएको छैन । सिन्धुपाल्चोकसहितका आठ जिल्लाको ७५३ घरपरिवारको अस्थायी आवास निर्माणका लागि दुई करोड ८६ लाख ५० हजार रुपियाँ निकासा गरिएको छ ।
असार २५ गतेसम्म क्षति भएका स्थानीयवासीलाई रकम पठाइएको छ । त्यसपछिको विपत्को क्षति विवरण थप सङ्कलन भइरहेको उनले बताए । विवरण यकिन हुनासाथ साउन यताको क्षतिमा परेका घरपरिवारलाई पनि अस्थायी आवास निर्माणका लागि रकम पठाइने तयारी भइरहेको छ । अस्थायी आवासका लागि रकम नपाएकालाई त्रिपाल, टेन्ट, स्लिपिङ ब्याग तथा आफन्तको शरणको भरमा रहेका छन् ।
गत वर्ष २०७७ सालमा बाढीपहिरोले घरबास उठेकाका हकमा अस्थायी आवास निर्माणबापत ५० हजार रुपियाँ र घर पुनर्निर्माणबापतको पहिलो किस्ताको रकम ५० हजार रुपियाँ गरेर एक लाख रुपियाँ प्रदान गरिएको छ ।
गत वर्षको घरबास पुनर्निर्माणका लागि पहिलो किस्ताको व्यवस्थापन गर्न सरकारले करिब ३० करोड रुपियाँ निकासा दिएको छ । सोही रकमबाट नै घर पुनर्निर्माणको काम स्थानीयवासीले कतिपय स्थानमा सुरु गरिसकेका छन् । गत वर्ष चार हजार ९३७ घरपरिवारको घर बाढीपहिरोले क्षतिग्रस्त बनाएको थियो । उनले भने, “यो रकम सङ्घीय सरकारले बेहोर्नेबापतको रकम मात्र हो, प्रदेश सरकारले बेहोर्ने तय भएको रकम उतैबाट व्यवस्थापन हुने गरी मिलाइएको छ ।” मनसुनजन्य विपत् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि–२०७७ अनुसार घरबारविहीन भएकालाई सरकारले घर निर्माण गर्न आर्थिक सहयोग गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।
जसअनुसार बाढीपहिरोले घर बगाएलगत्तै अस्थायी आवास निर्माणका लागि तत्काल ५० हजार रुपियाँ प्रदान गरिनेछ । पुनर्निर्माणको लागि क्षतिको यथार्थ प्राविधिक मूल्याङ्कनको आधारमा एउटा घर बनाउन बढीमा हिमाली जिल्लामा पाँच लाख रुपियाँ, पहाडी जिल्लामा चार लाख रुपियाँ र तराईका जिल्लामा तीन लाख रुपियाँ प्रदान गर्ने मापदण्ड कार्यविधिमा तोकिएको छ ।
बाढीपहिरोले आंशिक क्षति पु-याएका घरका लागि समेत सरकारले प्रबलीकरणका लागि एकमुष्ठ ५० हजार रुपियाँ यसै कार्यविधि मातहत रहेर प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । यो रकम भने गत वर्ष र यस वर्ष दुवै वर्षको निकासा हुन बाँकी छ । यो रकम व्यक्तिले आफैँले घर मर्मत गरेपछि भर्पाइ दिने गरी पठाइने तयारी भएको छ ।
गत वर्षको बाढीपहिरोले क्षति पु-याएकामध्ये म्याग्दीका पीडितले घर पुनर्निर्माण थालेर पहिलो किस्ताको सदुपयोग गरिसकेको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता वेदनिधि खनालले जानकारी दिए। उनले भने, “उनीहरूले दोस्रो किस्ताको मागसमेत गरेका छन्, अन्यत्रसमेत अनुगमन गरेर कसरी पठाउने भन्नेबारेमा थप छलफल हुन बाँकी छ ।”
घर निर्माण भए नभएको अनुगमन गर्न सरकारले छुट्टै अनुगमनकारी निकाय गठन गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । अहिलेको अवस्थामा जहाँ घर बनिरहेको छ, त्यहीँको स्थानीय तहले विशेष ध्यान दिनुपर्ने खनाल बताउनुहुन्छ । प्राधिकरणले पनि कता बन्यो र बनेन भनेर सोधनी गर्नुको विकल्प नरहेको उनले बताए । गाेरखापत्र दैनिकबाट
