काठमाडाैं, असार १ः सरकारले असार सात गतेसम्म कर तिर्नु पर्ने गरी ल्याईएको सूचनाको विषयमा जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई खारेज गर्न गरिएको सरकारी मागलाई खारेज गरेको छ ।
सोमबार प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र सम्शेर र न्यायाधिस प्रकाश ढुंगानाको संयुक्त इजलासले उक्त निर्णय गरेको हो ।
गत २८ जेठमा सर्बाेच्च अदालतले असार ७ गतेभित्र कर तिर्नु पर्ने गरी सरकारले ल्याईएको सूचनालाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेकाे थियो ।