काडमाडौं, भदौ ८ : अब लिखित सूचता बिना प्रहरीले कसैको घर, डेरा, अपार्टमेन्ट, होटल, रिसोर्ट, लज, पाहुनाघर वा शिविरको कोठामा अब खानतलासी गर्न नपाउने भएको छ। सरकारले वैयक्तिक गोपनीयता सुरक्षित गर्न ल्याएको विधेयकले आवासका रूपमा घर, डेरासहित होटलका कोठा तथा रात बिताउने गरी बसेको स्थानलाई समेत ब्याख्या गरेको हो।
विधेयकले फौजदारी कसूरको अनुसन्धानमा समेत खानतलासी गर्नुअघि प्रायोजन खुल्ने गरी लिखित सूचना दिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ। तर, खानतलासी नगर्दा आरोपित भाग्ने वा उम्कने वा प्रमाण नष्ट हुने भएमा अभिलेख राखेर निजी आवासमा प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ।
नेपालको संविधानको धारा ३८ मा रहेको गोपनियताको हक सम्बन्धि व्यवस्थामा आवासको गोपनियता हुने उल्लेख छ। संविधानमा जीउ, आवास, सम्पति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्र सम्बन्धी गोपनीयता अनतिक्रम्य हुने उल्लेख छ।
विधेयकले कुनै व्यक्ति आवास बाहिर पक्राउ परेको अवस्थामा समेत आवासमा खानतलासी गर्न रोक लगाएको छ। तर खानतलासी लिनै पर्ने अवस्थामा भने छुट्टै अनुमति लिएर मात्र खानतलासी लिन सक्ने प्रावधान गरेको छ।
विधेयकले अनुसन्धानको सिलसिलामा रहेका कुनै पनि व्यक्तिलाई सार्वजनिक गर्न समेत रोक लगाएको छ। विधेयकमा भनिएको छ – कानुन बमोजिम अनुसन्धानको सिलसिलामा रहेको कुनै पनि व्यक्तिलाई लागको कसूरको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायमा अभयोगपत्र दायर नभएसम्म निजलाई अधिकार प्राप्त अधिकारीले कुनै पनि तरिकाले सार्वजनिक गर्न वा गराउन हुँदैन।
हाल नेपालमा प्रहरीले अपराधमा संलग्न भएको आरोपमा आरोपितलाई पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गर्दै आएको छ। अभियोग दायर भएपछि मात्र प्रहरीले अभियोग लागेका व्यक्तिको नाम र निजलाई लागेको अभियोगको विवरण वा सूचना सार्वजनिक गर्न सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ।
विधेयकले कुनै पनि व्यक्तिको शैक्षिक योग्यता सम्बन्धि प्रमाणपत्र, चिकित्सकीय इतिहास, नागरिकता, राहदानी, मतदाता परिचयपत्र, बैकिङ कारोबारलाई पनि वैयक्तिक गोपनियता अन्तर्गत राखेको छ। यस्ता विवरण सार्वजनिक भए तीन बर्ष कैद अथवा तीस हजारसम्म जरीवाना वा दुवै सजाय हुनेछ।
विधेयकले विद्युत हस्ताक्षर, इमेल तथा अन्य विद्युतीय पत्राचारको गोपनियताको अधिकारसमेत प्रदान गरेको छ। इमेल तथा च्याट कसैले पढे, प्रकाशन वा प्रशारण भए पनि सजायको व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै विधेयकले कसैको पनि बेइज्जती वा अपमान हुने गरि कुनै पनि प्रकारको काम कारवाही वा निजको आचरण व्यवहार सम्बन्धित कुराहरु सार्वजनिक गर्न समेत रोक लगाएको छ।
विधेयकले कसैको पनि कानुन बमोजिम वैयक्तिक सूचना संकलन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। तर, सार्वजनिक पदमा रहेको पदाधिकारीको पद, सम्पर्क नम्बर तथा सम्पादन गरेको कार्य विवरण र त्यसको प्रकृति भने वैयक्तिक सूचना नमानिने विधेयकमा उल्लेख छ।
विधेयकले सार्वजनिक निकायलाई आफ्नो जिम्मा वा नियन्त्रणमा रहेको संवेदनशिल सूचनाको प्रशोधन गर्न समेत रोक लगाएको छ। कुनै पनि व्यक्तिको जात, जाति वा उत्पत्ति, राजनीतिक आबद्धता, धार्मिक आस्था वा विश्वास, यौनिक अभिमुखिकरणढ वा यौन जीवन सम्बन्धि घटना, सम्पत्ति सम्बन्धि विवरणलाई संवेदनशील सूचनाका रुपमा राखेको छ।
विधेयकले सम्पत्तिको गोपनियता, पारिवारिक गोपनियता, शरीरको गोपनियता र प्रजजन र गर्भावस्थाको गोपनियताको समेत व्यवस्था गरेको छ। विधेयकले पति पत्नी बीचको गोपनियतालाई पारिवारिक गोपनियताको रुपमा ब्याख्या गरेको छ।
विधेयकले फौजदारी संहितामा जस्तै गोपनियता सम्बन्धि कसूरमा तीन बर्ष कैद र तीस हजार जरीवाना अथवा दुवै सजाय हुने प्रावधानलाई स्वीकार गरेको छ।
