काठमाडौँ, असार ८: मन्त्रीहरुले आफ्नो स्वार्थ अनुकुल काम नगरेको भन्दै सरकारका सचिव र सहसचिवलाई एक वर्ष नपुगी सरुवा गर्ने प्रवृत्ति अब अन्त्य हुने भएको छ ।
त्यसका लागि छिटै अर्को मन्त्रालय वा निकायमा सरुवा गर्न नपाइने गरी कानुन बनाइँदै छ । मन्त्री र सचिवबीच आ आफ्नो स्वार्थको कारण मनमुटाव हुने गरेका थिए ।
मन्त्री र सचिवबीच जुँगाको लडाई हुनेबित्तिकै वा मन्त्रीले भनेअनुसारका काम गर्न असमर्थता जनाउनेबित्तिकै हटाउने प्रचलनलाई निरुत्साहित गर्न यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
कतिपय मन्त्रीले आफ्नो इच्छा पूर्तीका लागि आफूअनुकूलको काम गराउन जतिबेलै आफूले चाहेका सचिव ल्याउने र हटाउने गरेका दृष्टान्त हाम्रा सामु प्रशस्तै छन् ।
‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरूको व्यवस्था गर्न बनाइएको विधेयक’ को ‘सरुवा र काज’ परिच्छेदको ९५० मा ‘राजपत्रांकित विशिष्ट र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीलाई कम्तीमा एक वर्ष नपुगी अर्को कार्यालय सरुवा गर्न नपाइने प्रस्तावित गरिएको छ ।
अहिले मन्त्रीले चाँहादा सचिवलाई जुनसुकै समय सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था छ । सहसचिवलाई दुई वर्ष पुगेपछि सरुवा गरिने व्यवस्था भए पनि त्यसलाई पूर्ण रुपमा लत्याउँदै सरुवा गर्ने गरिएको छ ।
हाल नेपाल सरकारका ७१ सचिव र प्रशासन–प्राविधिक गरी करिब ६ सय सहसचिव छन् । संघीयता कार्यान्वयन गर्न सचिव र सहसचिवलाई स्थानीय तह र प्रदेशमा पनि खटाइएको छ ।
७ वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सचिवलाई प्रमुख सचिव बनाएर खटाइएको छ भने त्यहाँका मन्त्रालयहरूमा सहसचिवलाई नै सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
