काठमाडौं, भदौ ८: शान्ति सुरक्षा कायम गर्न विकृति र विसंगति अन्त्य गर्ने नाममा प्रहरीले यस अघि गर्दै आएको आफूखुशी खानतलासी तथा छापा मार्ने प्रकृयालाई अब गर्न नपाइने भएको छ ।
सरकारले वैयक्तिक गोपनीयता सुरक्षित गर्न ल्याएको विधेयकले आवासका रूपमा घर, डेरासहित होटलका कोठा तथा रात बिताउने गरी बसेको बास स्थानलाई समेत व्याख्या गरेको हो।प्रहरीले अब लिखित सूचना बिना कसैको घर, डेरा लगाएत बासस्थान खानतलासी गर्न नपाउने भएको छ।
विधेयकले फौजदारी कसूरको अनुसन्धानमा समेत खानतलासी गर्नुअघि प्रयोजन खुल्ने गरी लिखित सूचना दिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ। खानतलासी नगर्दा अनुसन्धानमा पर्ने व्यवधान तथा आरोपित भाग्ने वा उम्कने वा प्रमाण नष्ट हुने भएमा अभिलेख राखेर निजी आवासमा प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ।
प्रहरीले विधेयक आउनु पूर्व आफूलाई मन लागेको बेला होटल लजहरुमा चेकजाँचको नाममा जथाभावी मान्छे पक्राउ गर्ने र उनीहरुको सामाजिक मर्यादामा आँच आउने गरी सार्वजनिक गरी मुद्दा चलाउने गरेको थियो ।
यसरी चेकजाँच गर्दा कैयौं श्रीमान् श्रीमतीले समेत अपमान बोध गर्नुपरेको थियो । यसै कुरालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले श्रीमान् श्रीमती होटल वा अन्य कुनै स्थानमा बसिरहेको अवस्थामा उनीहरुको गोप्यता कायम होस् भनेर विधेयक ल्याइएको नेपाल कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले बताए।
नेपालको संविधानको धारा ३८ मा रहेको गोपनियताको हक सम्बन्धि व्यवस्थामा आवासको गोपनियता हुने उल्लेख छ। संविधानमा जीउ, आवास, सम्पति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्र सम्बन्धी गोपनीयता अनतिक्रम्य हुने उल्लेख छ।
विधेयकले कुनै व्यक्ति आवास बाहिर पक्राउ परे पनि उसको आवासमा खानतलासी गर्ने परम्परालाई समेत रोक लगाएको छ। अनुसन्धानका क्रममा खानतलासी लिनै पर्ने अवस्था आएमा प्रहरीले छुट्टै अनुमति लिएर मात्र खानतलासी गर्न सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ।
विधेयकको विषयमा प्रष्ट पार्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रहरीद्धारा व्यक्तिगत अधिकारका विषयमा धावा बोल्दै खानतलासी गर्ने र पक्राउ गरी सार्वजनिक गर्ने परम्पराले प्रतिष्ठामाथि आँच आएको जनगुनासो आएका कारण व्यक्तिको वयैक्तिक सूचनाको संरक्षण र सुरक्षित उपयोगको व्यवस्था गर्न विधेयक ल्याइएको जनाएका छन्।
विधेयकले पक्राउ गर्नासाथ अभियोग प्रमाणित नभए सम्म अनुसन्धानको सिलसिलामा रहेका कुनै पनि व्यक्तिलाई सार्वजनिक गर्नसमेत रोक लगाएको छ। विधेयकमा भनिएको छ – कानुन बमोजिम अनुसन्धानको सिलसिलामा रहेको कुनै पनि व्यक्तिलाई लागेको कसूरको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायमा अभियोगपत्र दायर नभएसम्म सार्वजनिक गर्न नपाउने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रहरीले अपराधमा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ पर्नासाथ अभियोग प्रमाणित नहुँदै आरोपितलाई पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गर्दै आएको छ।जनतालाई सुसुचित गर्नु पर्ने भए प्रहरीले अभियोग दायर भएपछि मात्र अभियोगको विवरण वा सूचना सार्वजनिक गर्न सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ।
विधेयकले कुनै पनि व्यक्तिको शैक्षिक योग्यता सम्बन्धि प्रमाणपत्र, चिकित्सकीय इतिहास, नागरिकता, राहदानी, मतदाता परिचयपत्र, बैकिङ कारोबारलाई पनि वैयक्तिक गोपनियता अन्तर्गत राखेको छ। यस्ता विवरण सार्वजनिक भए तीन बर्ष कैद अथवा तीस हजारसम्म जरीवाना गर्ने वा दुवै सजाय हुने प्रावधान राखेको छ।
