काठमाडौं, साउन २६: कैदीलाई प्रजनन अधिकार दिने गरी कारागार ऐन मस्यौदा तयार भएको छ। गृह मन्त्रालयअन्तर्गत कारागार व्यवस्थापन विभागले तयार पारेको मस्यौदामा सन्तान नभएका कैदीलाई प्रजनन अधिकार दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
दामा सन्तान नभएका तर सन्तान जन्माउन इच्छुक कैदीबन्दीलाई सात प्रदेशका सातवटा कारागारभित्र यौन सम्पर्कका लागि दम्पती भेट्ने विशेष व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।
मस्यौदामा सन्तान नभएका तर सन्तान जन्माउन इच्छुक कैदीबन्दीलाई सात प्रदेशका सातवटा कारागारभित्र यौन सम्पर्कका लागि दम्पती भेटको विशेष व्यवस्था गरिने उल्लेख छ। मस्यौदा अनुसार कैदीबन्दीको उमेर, कैद अवधि, वैवाहिक अवस्था, सन्तान भएनभएको, सन्तान जन्माउन इच्छुक र अपराधको प्रकृति हेरेर मात्र यस्तो सुविधा प्रदान गरिनेछ।
विभागका उपसचिव एवं सूचना अधिकारी वासुदेव घिमिरेले कैदीबन्दीलाई प्रजनन अधिकार दिने नयाँ व्यवस्था समेटिएको कारागार ऐन मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको बताए। १० वर्षअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशद्वय बलराम केसी र गिरिशचन्द्र लालको संयुक्त इजलासले कैदीहरुलाई प्रजनन अधिकार प्रदान गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो। विभागले सोही आदेशमा टेकेर कैदीलाई प्रजनन अधिकार दिनेगरी ऐन मस्यौदा तयार गरेको हो। नागरिक दैनिकबाट
